-चेत बहादुर लामा, संयोजक, नेपाल शिक्षक संगठन काभ्रेपलाञ्चोक ।
नेपालको सामुदायिक शिक्षा प्रणाली आज गम्भीर मोडमा उभिएको छ। विद्यालयका भवन, संरचना र पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तरीय शिक्षामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। यसको एक प्रमुख कारण हो:कमजोर नेतृत्व। विद्यालयको मेरुदण्ड मानिने प्रधानाध्यापक अब केवल प्रशासक होइन; उनी परिवर्तनका संवाहक, दूरदर्शी योजनाकार र शैक्षिक अभियन्ता हुनुपर्छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिएको छ। तर व्यवहारमा दलीय प्रभाव, पहुँच र “हाम्रो मान्छे” संस्कृतिले यसलाई कमजोर बनाएको छ। परिणामतः योग्य नेतृत्वभन्दा नजिकको व्यक्ति चयन हुने प्रवृत्तिले विद्यालयको दीर्घकालीन विकास अवरुद्ध गरेको छ।
संघीय शासन व्यवस्थापछि स्थानीय तहको भूमिका बढेको छ। धुलिखेल नगरपालिका जस्ता पालिकाले आफ्नै कार्यविधिमार्फत प्रधानाध्यापक नियुक्ति र व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएका छन्, जुन स्वायत्तताको सकारात्मक संकेत हो। तर, सरुवालाई “नियन्त्रणको साधन” बनाउने प्रवृत्ति र शिक्षक संघ-संगठनलाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याउने अभ्यासले अस्थिरता, मनोवैज्ञानिक दबाब र अविश्वास बढाएको छ।
शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेपका जरा गहिरा छन्,जस्तैः शक्ति नियन्त्रण, स्रोत व्यवस्थापन र वैचारिक प्रभाव विस्तार। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलीय प्रभाव, शिक्षक संगठनहरूको अत्यधिक राजनीतिक सक्रियता र नीतिगत तहमा विशेषज्ञताभन्दा स्वार्थ हाबी हुनु आजका मुख्य चुनौती हुन्। यसले शिक्षाको मूल उद्देश्य विद्यार्थीको समग्र विकासलाई ओझेलमा पार्ने खतरा बढाएको छ।
यथार्थ अझ पीडादायी छ । कतिपय प्रधानाध्यापकहरूमा नेतृत्वभन्दा अहंकार, सहकार्यभन्दा एकलौटी निर्णय, संवादभन्दा आदेश दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको आवाज नसुन्ने, आफूलाई स्थायी अधिकारको केन्द्र ठान्ने व्यवहारले विद्यालयको वातावरण नै कमजोर बनाएको छ। पाँच वर्षे म्यादी जिम्मेवारीलाई स्थायी सत्ता जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति सुधारको बाधक बनेको छ।
अबको समाधान स्पष्ट छ। पहिलो, प्रधानाध्यापकलाई स्वायत्तता दिँदै कडा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत नतिजामा आधारित मूल्यांकन लागू गर्नैपर्छ। दोस्रो, प्रविधिमैत्री र डेटामा आधारित शिक्षणलाई संस्थागत गर्दै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तेस्रो, समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नयाँ सरकारले अब ढिलाइ नगरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ। साथै, प्रदेशस्तरमा स्वतन्त्र शिक्षा आयोग गठन गरी प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित प्रक्रियाबाट स्थायी प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ। यसले राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्दै संस्थागत स्थायित्व र व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्नेछ।
२१औँ शताब्दीको प्रधानाध्यापक डिजिटल रूपमा दक्ष, डेटामा आधारित निर्णयकर्ता, शिक्षकको मार्गदर्शक र विद्यार्थी-केन्द्रित सोच भएका परिवर्तनकर्मी हुनुपर्छ । उनी निष्पक्ष, उत्तरदायी र दूरदर्शी हुन सके मात्र विद्यालय बदलिन्छ र विद्यालय बदलिएसँगै राष्ट्रको भविष्य उज्यालो बन्नेछ भन्नेमा दुई मत छैन । अस्तु ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरु:
शिक्षा ऐन, २०२८
शिक्षा नियमावली, २०५९
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका दस्ताबेजहरु ।
