-सिबी लामा, धुलिखेल।
हिजोआज एउटा प्रश्न मनमष्तिष्कमा बाराम्बार उब्जिरहेको हुन्छु।
१. राज्य,अभिभावक हो कि जल्लाद ?
बुर्जुवाहरु सुकुम्बासीहरुलाई सोलोडोलो हुकुम्बासी देख्छन् । उनीहरूको चस्मा दोषी छन् । घरटहरा भत्काउँदा खुसी मान्छन् । गरीब र भूईँमान्छे देख्दा खिसीट्युँरी गर्छन् । हँसीमजाक गर्छन् । उनीहरुसंग दया र करुणा हुँदैनन् ।
लोकतन्त्रमा राज्यलाई नागरिकको अन्तिम आश्रयस्थल मानिन्छ। तर काठमाडौंमा आज जे भइरहेको छ, त्यो हेर्दा एउटै प्रश्न दिमागमा ठोकिन्छ,यो लोकतन्त्र हो कि हिटलरी शासन ? चारैतिर हजारौं प्रहरी र सेनाको घेराबन्दी ।
डोजर गर्जन्छ। बालबालिका चिच्याउँछन्। आमाहरू छातीमा हात राखेर रुन्छन्। बुढापाका,अपांग र सुत्केरी महिला चिसोमा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । अनि माथि? एकदम माथि “स्मार्ट सिटी”को सपना बुन्ने सत्ताका शीर्ष तह आरामको निद्रामा छन्। मान्छे हटाएर सहर बनाउने यो कस्तो सभ्यता हो ? यो विकास हो कि विनाश ?
बल्खु खोलामा रविन तामाङको लाश भेटियो। सरकार मौन छ। सांसद,मन्त्रीलाई मिडियाकर्मी प्रश्न सोध्न खोज्दा उनीहरू अर्कोतिर फर्किन्छन्। एउटा परिवार जिउँदो लाश भएर न्याय माग्दैछ तर राज्य निर्मम दमनमा उत्रिन्छ। यो कस्तो शासन हो ?
२. मार्क्सवादी कसी: वर्ग सङ्घर्षको नाङ्गो यथार्थ
कार्लमार्क्सले भनेका थिए “राज्य सत्तारूढ वर्गको कार्यकारी समिति हो।” दुई सय वर्षअघि भनिएको यो कुरा आज काठमाडौंको सडकमा अक्षरशः सिद्ध भइरहेको छ।
डोजर सधैं गरीबकै ढोकामा किन पुग्छ ? बल्खु किनारका मजदुरका झुपडी भत्किन्छन् तर सरकारी जग्गा निलेका भूमाफियाका महल किन ठडिइरहन्छन् ? ठूला अतिक्रमणकारीहरूको नाम किन कारबाहीको सूचीमा पर्दैन ? कानुन गरीबका लागि फलाम हो, धनीका लागि मैन । यो सत्य अब लुकाउन सकिँदैन।
एउटा छाप्रो भत्किँदा केवल टिनको छाना ढल्दैन। त्यो परिवारको दशकौंको श्रम, आशा र आत्मसम्मान एकैपटक धुलोमा मिसिन्छ। जग्गा राज्यको हुन सक्छ तर त्यहाँ बग्ने पसिना र बाँधिने सपना नागरिककै हो। यो सत्य बुझ्न नसक्ने शासक शासन गर्न योग्य छैन।
३. मन्दिर, गुम्बा, चर्च भत्काए,अब पशुपतिनाथ पनि भत्काउने ?
यो प्रश्न व्यंग्य होइन,यो जलिरहेको आक्रोशको चरम अभिव्यक्ति हो। मनोहराको एक आधारभूत विद्यालय डोजर लगाएर भत्काए जहाँ करीब ३०० जना बालबालिका पढ्थे । लाग्थ्यो,इजरायली जल्लाद शासकले प्यालेस्टाइनी गाजा शहर माथि आक्रमण गरी ध्वस्त बनाइदैछ । त्यस्तै,
बालाजुको श्री बुद्धज्योति आधारभूत विद्यालय भत्काइयो,जहाँ २०५३ सालदेखि १२० भन्दा बढी मजदुर परिवारका बालबालिका पढ्थे,मीठो सपना बुनेका थिए। अचम्मलाग्दो बिषय विद्यालय मात्र होइन, मठ, मन्दिर, गुम्बा र चर्चसमेत डोजरको दाह्रामा परे। के यी धार्मिक र सांस्कृतिक संस्थाहरू पनि “अतिक्रमणकारी”नै हुन् ?
तब एउटा प्रश्न सोझै सोध्नुपर्छ:पशुपतिनाथ मन्दिरको जग पनि राज्यको जग्गामा छ। के त्यो पनि भत्काउने? के बौद्धनाथको स्तूप पनि “अतिक्रमण”को सूचीमा हाल्ने ? यदि कानुन साँच्चै अन्धो र निष्पक्ष हो भने, जवाफ दिनुस्।
कानुन सबैमाबराबरी रूपमा लागू हुनुपर्छ ।जब यो कानुन रहँदैन,दमनको हतियार बन्छ। र यो हतियार सधैं एकै दिशातर्फ गरीब, कमजोर र आवाजविहीनतर्फ तेर्सिन्छ।
मजदुर परिवारका बालबालिकाको शिक्षा खोस्नु भनेको उनीहरूको भविष्य चोर्नु हो। विकल्पविहीन विस्थापन कुनै पनि हालतमा “व्यवस्थापन” होइन,यो राज्य प्रायोजित अपराध हो।
४. रविन तामाङको लाश र राज्यको हत्यारा मौनता:
बल्खु खोलामा रविन तामाङको मृत शरीर भेटियो।
ऐलानी जग्गा जोगाउन राज्यसँग हजारौं सुरक्षाकर्मी छन्, डोजर छन्, अध्यादेश छन्। तर एउटा नागरिकको ज्यान जोगाउन राज्यसँग के छ ? केवल मौनता मात्र।
यो मौनता दुर्घटना होइन, यो नीतिगत बेवास्ता हो। जब राज्यले नागरिकलाई “समस्या” सम्झन थाल्छ, त्यतिबेला शासन होइन, अत्याचार सुरु हुन्छ। रविन तामाङको परिवारसहित सम्पूर्ण सुकुम्बासी साथीहरूलाई राज्यले जिउँदो लाश बनाएको छ र यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? संबिधानको धारा ३७ को मौलिक हक:आवासको हक कता हरायो ?
सरकार बोल्दैन,चुपचाप बस्छ किनभने उसले ज्यूँदो नागरिकको शरीरलाई लास बनाईँदैछ ।
५. संसद छल्ने अध्यादेश,लोकतन्त्रको दिन दहाडै हत्या:
दुई तिहाइको बहुमत पाएको सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्छ। यो संयोग होइन,यो लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको खुला आक्रमण हो।
जनप्रतिनिधिहरू न सडकमा बोल्न पाउँछन्, न संसदमा। मिडियाको प्रश्नमा “नो कमेन्ट” भन्दै भाग्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै आवाज उठाउन नपाउने अवस्था आउँछ जब त्यतिबेला लोकतन्त्र केवल मतपत्रमा सीमित हुन्छ, व्यवहारमा एकतन्त्र चल्छ।
राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भुपाल राईले सोधेको प्रश्न सान्दर्भिक छ,रास्वपाले १२०० पदाधिकारी खारेज गरेर आफ्नै मान्छे राख्छ भने, त्यो “दलीय भागबण्डा” होइन र ? के रास्वपा निर्दलीय देवदूतको पार्टी हो ? एक मानक आफैंलाई, अर्को मानक बाँकी सबलाई यो दोहोरो चरित्र लोकतन्त्र होइन, ढोंग हो।
६. लिपुलेकमा पनि पराजय,राष्ट्रिय अपमान:
आन्तरिक दमनले मात्र पुगेन। बाह्य मोर्चामा पनि यो राज्य थलिएको छ ।
भारत र चीनबीचको समन्वयमा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरियो, नेपाललाई एक शब्द पनि नभनिकन। सन् १९९८ देखि विवादित यो भूमिमाथि नेपालको दाबी छ, कूटनीतिक नोटहरू छन् तर व्यवहारमा हाम्रो सार्वभौमिकता हावामा उडिरहेको छ।
जुन राज्य आफ्नै नागरिकमाथि क्रूर छ, त्यो बाहिर स्वाभाविक रूपमा निर्बल देखिन्छ। भित्र डोजर चलाउने र बाहिर झुक्ने, यो कायरताको पराकाष्ठा हो। दमन र कूटनीतिक पराजय एकै सडकका दुई मोड हुन् ।
निचोड: मुखमा पट्टि बाँधेर बस्ने हैन,अब जनअदालत
विकास नागरिकका लागि हो,नागरिकलाई कुल्चेर होइन। तसर्थ माग स्पष्ट छ:
वास्तविक सुकुम्बासीको वैज्ञानिक पहिचान गरियोस् । अन्धाधुन्ध सुकुम्बासीको घर-टहरा भत्काउने कार्य तत्काल रोकियोस् ।
रविन तामाङको मृत्युको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिओस् । दोषी माथि कारबाही गरियोस् ।
मन्दिर, गुम्बा, विद्यालय र लालपुर्जा भएका घर पुनर्निर्माण गरियोस् ।
लिपुलेकमा नेपालको सार्वभौमिकताको सशक्त रक्षा गरियोस् ।
राज्यको वास्तविक शक्ति डोजरको गर्जनमा होइन,नागरिकको विश्वासमा निहित हुन्छ। त्यो विश्वास एकपटक टुट्यो भने, डोजरले जोड्न सक्दैन। सरकार पतनको दिशा तिर बेगले जाँदैछ ।
इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ, अहङ्कार र आँसुको टकरावमा अन्ततः जनताकै जित हुन्छ ।
बालेन्द्र सरकारसँग अब एउटै प्रश्न बाँकी छ:
डोजरले छाप्रो भत्काउन सक्छ तर जनआक्रोशको आगो निभाउन सक्दैन। होसियार ! दुई तिहाईको घमण्ड नगर । केटाकेटी पाराले सरकार चल्नसक्दैन । अघिल्लो दुईतिहाई सरकार ढलेको इतिहास पल्टाउ । हनिमून पिरियड अगावै सरकार बिरोधी जन आक्रोश पैदा हुनु शुभ संकेत हैन।
