• शिशिर भण्डारी
नेपालमा समाजवादको शब्द र यसको बहस लामो इतिहास बोकेको बहस हो । संविधानदेखि दलका घोषणापत्रसम्म, भाषणदेखि नीति दस्तावेजसम्म यो शब्द निरन्तर दोहोरिन्छ । तर विडम्बना के छ भने यसको व्यवहारिक अर्थ, आर्थिक संरचना र संस्थागत स्वरूप अझै स्पष्ट छैन । अर्थात : समाजवादको नाम सबैले लिन्छन्, तर समाजवादको भविष्यबारे गम्भीर बहस भने कमै हुन्छ।
नेपालमा समाजवादको बहस लामो ऐतिहासिक यात्राबाट गुज्रिएको छ । बीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा अघि सारे । पुष्पलालले राष्ट्रियता, जनवाद र समाजवादको समन्वयको आवश्यकता औँल्याए । मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) प्रस्तुत गरे । ऐतिहासिक माओवादी जनयुद्धले राज्य पुनर्संरचना गर्दै नयाँ जनवादबाट समाजवादतर्फको यात्राको बहस उठायो । शान्ति प्रक्रियापछि बाबुराम भट्टराईले उन्नत लोकतन्त्र र नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा अघि सारे । र हाल राजनैतिक रंगमञ्चमा उदाएका कतिपय लोकप्रियतावादी शक्तिसम्म आइपुग्दा यो बहस समयसंगै निरन्तर विस्तार हुँदै आएको छ ।
तर आज एउटा मूल प्रश्न अझै बाँकी छ,के यी सबै अवधारणाहरू २१औँ शताब्दीको नेपालको यथार्थसँग पर्याप्त रूपमा मेल खान्छन् ?
आजको नेपाल बीपीको समयको नेपाल होइन । आजको नेपाल मदन भण्डारीको समयको नेपाल पनि होइन । आजको नेपाल जनयुद्ध सुरु भएको समयको नेपाल समेत होइन । आजको नेपाल डिजिटल रूपान्तरणतर्फ उन्मुख नेपाल हो । वैदेशिक श्रममा आधारित नेपाल हो । सामाजिक सञ्जालले प्रभावित नेपाल हो । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी सूचना प्रवाहको युगमा प्रवेश गरिरहेको नेपाल हो ।
यस अर्थमा आजको नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर, तीव्र शहरीकरणबाट गुज्रिरहेको, प्रविधि–केन्द्रित नयाँ आर्थिक संरचनातर्फ उन्मुख समाज हो । यस्तो अवस्थामा पुराना वैचारिक ढाँचालाई जस्ताको तस्तै दोहोर्याउनु पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले आज आवश्यक्ता भनेको पुनःसंश्लेषणको हो ।
नेपालमा समाजवादसम्बन्धी अधिकांश वैचारिक बहस अझै पनि भूमि सुधार, वर्ग संघर्ष, राज्य स्वामित्व र औद्योगिक उत्पादनजस्ता २०औँ शताब्दीका मूल प्रश्नहरूमै केन्द्रित छन् । ती प्रश्नहरू आज पनि महत्त्वपूर्ण छन्, तर बदलिएको विश्वलाई केवल यिनै ढाँचाभित्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन ।
आजको संसार डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्लेटफर्म, ज्ञान–आधारित उत्पादन, विश्वव्यापी श्रम बजार र प्रविधिमार्फत पुनर्संरचित भइरहेको छ । त्यसैले २१औँ शताब्दीको नेपाली समाजवादको बहसले परम्परागत प्रश्नहरूसँगै नयाँ युगका असमानता, अवसर र शक्ति सम्बन्धलाई पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
अर्कोकुरा डिजिटल युगमा पनि समाजको आधारभूत संरचना वर्गीय नै रहन्छ, तर वर्गको स्वरूप उत्पादनका नयाँ साधन,डेटा, प्रविधि, प्लेटफर्म र वैश्विक श्रम प्रणाली,अनुसार रूपान्तरण भएको छ । त्यसैले आजको समाजवादले वर्ग विश्लेषणलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन, बरु त्यसलाई नयाँ आर्थिक संरचनासँग पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ ।
बीपीको योगदान र सीमा :
नेपालको समाजवादको बहसमा – बीपी कोइरालाको सबैभन्दा ठूलो योगदान लोकतन्त्र र समाजवादलाई परस्पर विरोधी होइन, पूरक अवधारणाका रूपमा स्थापित गर्नु हो । उहाँको दृष्टिमा राजनीतिक स्वतन्त्रताबिना सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन ।
बीपीको समयको मुख्य चुनौती निरंकुशता विरुद्ध लोकतन्त्र स्थापना गर्नु थियो । त्यसैले उहाँको समाजवाद मूलतः राजनीतिक मुक्ति केन्द्रित समाजवाद थियो । लोकतान्त्रिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र जनसहभागितालाई उहाँले समाजवादको आधार माने ।
तर आजको चुनौती फरक छ । अहिले प्रश्न लोकतन्त्र छ कि छैन ? – भन्ने होइन, लोकतन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने हो । राज्यको क्षमता, सेवा प्रवाह, सुशासन, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक रूपान्तरण आजका प्रमुख प्रश्न बनेका छन् ।
बीपीको लोकतान्त्रिक चेतना आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । तर डिजिटल अर्थतन्त्र, वैश्विक पूँजी प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ज्ञान–आधारित उत्पादन प्रणालीको आजको युगलाई सम्बोधन गर्न उहाँको ढाँचा पर्याप्त छैन । त्यसैले बीपीको लोकतान्त्रिक दृष्टि समय सन्दर्भमा आवश्यक छ, तर आजको आर्थिक चुनौती समाधान गर्न त्यो मात्र पर्याप्त छैन ।
पुष्पलालको योगदान र सीमा :
पुष्पलालले नेपाली समाजवादलाई राष्ट्रिय यथार्थसँग जोड्ने प्रयास गरे । उहाँले विदेशी नक्कलभन्दा राष्ट्रिय विशिष्टताको आवश्यकता बुझे । राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनवाद र समाजवादलाई एउटै ऐतिहासिक प्रक्रियाका रूपमा हेर्ने उहाँको प्रयास नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि महत्वपूर्ण थियो ।
त्यो समय नेपाल अर्धसामन्ती र कृषिप्रधान समाज थियो । त्यसैले उहाँको दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो ।
तर आजको नेपाल त्यही संरचनामा छैन । अहिलेको मुख्य चुनौती केवल सामन्तवाद होइन, वैश्विक पूँजीवादसँगको असमान एकीकरण पनि हो । नेपाल आज श्रम निर्यात गर्ने अर्थतन्त्र हो, जहाँ उत्पादनभन्दा उपभोग बढी छ । प्रविधि, पूँजी र ज्ञानको ठूलो हिस्सा बाहिरबाट आयात हुन्छ ।
यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न अब भू–राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक, प्राविधिक र डिजिटल पनि बनेको छ । डेटा, प्रविधि र प्लेटफर्म अर्थतन्त्रमा निर्भरता नयाँ प्रकारको असमानता र निर्भरता हो । त्यसैले पुष्पलालको आधार महत्वपूर्ण भए पनि आजको नेपाललाई बुझ्न नयाँ विश्लेषण आवश्यक छ ।
मदन भण्डारीको योगदान र सीमा :
मदन भण्डारीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ऐतिहासिक मोड ल्याए । उहाँले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दै समाजवाद लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्भव हुने अवधारणा अघि सार्नुभयो । जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अर्को महत्वपूर्ण वैचारिक उपलब्धि थियो ।
यसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संसदीय लोकतन्त्रसँग जोड्ने आधार तयार गर्यो।
तर जबजको सीमा आर्थिक संरचनामा देखिन्छ । यसले लोकतन्त्र, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र जनताको सार्वभौमिकताको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्यो, तर उत्पादन प्रणाली, प्रविधि रूपान्तरण र पूँजी संरचनाको स्पष्ट आर्थिक खाका विकास गर्न सकेन ।
जबजले बहुदलीय लोकतन्त्र स्वीकार गर्यो, तर डिजिटल लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकेन । यसले जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गर्यो, तर डेटा, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले बदलिरहेको समाजको विश्लेषण गर्न सकेन । यो यसको कमजोरीभन्दा पनि समयको सीमा थियो । त्यसैले आजको सन्दर्भमा जबजको राजनीतिक योगदान ऐतिहासिक भए पनि आर्थिक दृष्टिकोण अधुरो देखिन्छ ।
माओवादी जनयुद्धको योगदान र सीमा :
नेपालमा माओवादी नेतृत्वको जनयुद्धले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्यायो । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याउनु यसको महत्वपूर्ण योगदान हो ।
यो नेपालको आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक रूपान्तरणमध्ये एक हो । यसले राज्यको चरित्र, शक्ति संरचना र प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो ।
तर शान्ति प्रक्रियापछि राज्य सञ्चालनमा सहभागी भए पश्चात आन्दोलनले वैकल्पिक आर्थिक मोडेल विकास गर्न सकेन । राजनीतिक संरचना परिवर्तन भयो, तर आर्थिक रूपान्तरण अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेन । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिकीकरणको स्पष्ट रणनीति अझै कमजोर रह्यो ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गर्छ,राजनीतिक क्रान्ति सफल भए पनि आर्थिक क्रान्ति अधुरो रहन सक्छ । हो, यही ठाउँबाट आजको सन्दर्भमा नेपाली समाजवादको नयाँ बहस पुनः खुल्छ ।
बाबुरामको योगदान र सीमा :
शान्ति प्रक्रियापछि सम्भवतः सबैभन्दा पहिले बाबुराम भट्टराईले नेपाली वैचारिक बहसलाई केही नयाँ दिशामा लैजाने प्रयास गरे । उहाँले अबको मुख्य प्रश्न सत्ता कब्जा होइन, आर्थिक रूपान्तरण हो भन्ने तर्क अघि सार्नुभयो ।
उहाँले उन्नत लोकतन्त्र, उत्पादन, सुशासन र प्रविधिमुखी विकासलाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास गर्नुभयो । राज्य पुनर्संरचनालाई आधुनिक विकास दृष्टिसँग जोड्ने प्रयास पनि गर्नुभयो ।
तर उहाँको वैचारिक परियोजना राजनीतिक रूपमा संस्थागत हुन सकेन । विचार अगाडि आएता पनि संगठनात्मक संरचना त्यसलाई वहन गर्न कमजोर रह्यो ।
आजको नेपालको – नयाँ संरचनात्मक यथार्थ :
आजको नेपाल चार प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनले परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र, जसले उत्पादन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । दोस्रो, डिजिटल रूपान्तरण, जसले समाज, सञ्चार र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लगिरहेको छ । तेस्रो, तीव्र शहरीकरण, जसले ग्रामीण सामाजिक संरचनामा गहिरो परिवर्तन ल्याएको छ । र चौथो, राज्यको सीमित कार्यक्षमता, जसले नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी बढाएको छ । यी चार पक्षले पुराना समाजवादी मोडेललाई नयाँ चुनौती दिएका छन् ।
रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र केवल आयको स्रोत होइन, बरु यो विश्व पूँजीवादले सीमान्तीय(peripheral) देशहरूलाई श्रम आपूर्ति गर्ने संरचनात्मक परिणाम हो । यसले नेपाललाई उत्पादन केन्द्रभन्दा बढी वैश्विक श्रम बजारको परनिर्भर बिन्दु (dependent node) बनाएको छ ।
आज नेपालको एउटा विशेषता के पनि हो भने यसको श्रमिक वर्गको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीभित्र होइन, विश्वव्यापी श्रम बजारभित्र सक्रिय छ । लाखौँ नेपाली नागरिकले आफ्नो श्रम विदेशमा बेचिरहेका छन् र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा रेमिट्यान्सबाट सञ्चालित छ । यस अर्थमा नेपाली समाजवादले श्रमिक प्रश्नलाई केवल राष्ट्रिय सीमाभित्रको प्रश्नका रूपमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी श्रम प्रवाह र श्रम निर्भरताको प्रश्नका रूपमा पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
नेपाली विशेषताको समाजवाद – यसको मूल अर्थ के ?
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ,नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेको वास्तवमा के हो त ? यो केवल पुराना अवधारणाहरूको योगफल हुनु हुदैन । यो नेपालको वर्तमान यथार्थ, ऐतिहासिक अनुभव र भविष्यका चुनौतीहरूको नयाँ संश्लेषण हुनु पर्छ ।
२१औँ शताब्दीको नेपाली समाजवादको आधार राज्यद्वारा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने पुरानो अवधारणा होइन । यसको आधार लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक न्यायमुखी वितरण, उत्पादनशील सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहअस्तित्व, ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल नियमनकारी राज्य हुनुपर्छ ।
यस अर्थमा आजको समाजवादको प्रश्न केवल स्वामित्वको प्रश्न होइन; क्षमता र अवसरको प्रश्न पनि हुनु पर्छ । यसको लक्ष्य सबैलाई समान परिणाम दिनु मात्रै होइन, बरु प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो क्षमता विकास गर्ने समान आधार सुनिश्चित गर्नु पनि हुनु पर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, डिजिटल पहुँच र अवसरमाथिको समान पहुँचविना आजको सामाजिक न्यायको लक्ष्य अधुरो रहन्छ ।
यसरी हेर्दा नेपाली विशेषताको समाजवादको आधार पाँच प्रमुख यथार्थमा निहित रहन्छ,पहिलो, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाज । दोस्रो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय संरचना । तेस्रो, वैदेशिक श्रम र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र । चौथो, भारत र चीनबीच अवस्थित विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्था । र पाँचौँ, डिजिटल रूपान्तरण तथा ज्ञान अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख नयाँ पुस्ताको आकांक्षा ।
जहाँ सम्म लाग्छ – आजको यी यथार्थलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि समाजवादी मोडेल नेपालको सन्दर्भमा सफल हुन सक्दैन । नेपाली विशेषताको समाजवाद कुनै अन्तिम स्थिर व्यवस्था या बिन्दु होइन, बरु पूँजीवादी संरचनाबाट बढी न्यायपूर्ण, उत्पादनशील र अझ उन्नत लोकतान्त्रिक समाजतर्फ जाने एक ऐतिहासिक संक्रमण (historical transition) हुन सक्छ ।
राज्य र बजारको नयाँ सम्बन्ध :
नेपाली समाजवादको बहसमा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्छ,राज्य कति र बजार कति ?
विगतमा समाजवादलाई बजारको पूर्ण अस्वीकार र राज्यको पूर्ण नियन्त्रणसँग जोडेर हेरियो । अर्कोतर्फ नवउदारवादी सोचले बजारलाई सबै समस्याको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्यो । तर दुवै दृष्टिकोणले आफ्ना सीमाहरू देखाइसकेका छन् ।
आजको नेपाली विशेषताको समाजवादले बजारलाई अस्वीकार गर्नु हुदैन, तर बजारलाई समाजभन्दा माथि राख्नु पनि हुदैन । बजार उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको माध्यम हुन सक्छ, तर त्यसको दिशा समाजको हितसँग मेल खाने गरी राज्यले नियमन गर्नुपर्छ ।
२१औँ शताब्दीको नेपाली विशेषताको समाजवादमा राज्य र बजारबीचको सम्बन्ध पूर्ण द्वन्द्व वा पूर्ण सहकार्य होइन, बरु संरचनात्मक तनाव र लोकतान्त्रिक सन्तुलन दुवैको संयोजन हुनु आवश्यक छ । बजार – उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको माध्यम हुन सक्छ भने राज्यले सामाजिक न्याय, सार्वजनिक हित र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने हुनुपर्छ ।
उत्पादनको नयाँ आधार :
नेपालमा समाजवादको बहस प्रायः वितरणको प्रश्नमा केन्द्रित रह्यो । तर वितरणका लागि सब भन्दा पहिले उत्पादन त चाहियो नै ! त्यसैले वितरणको लागि उत्पादन आवश्यक हुन्छ ।
आज नेपाललाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजान कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिक पुनर्जागरण, हरित ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रको विकास अपरिहार्य छ ।
तर, आजको युगमा उत्पादनको आधार अब केवल जमिन र श्रम मात्र होइन; ज्ञान, सूचना, नवप्रवर्तन र प्रविधि पनि बन्नुपर्छ । अर्थात आजको समयमा देशको समृद्धिका लागि शिक्षा, सीप, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्नु अनिवार्य भएको छ ।
डेटा र प्लेटफर्म अर्थतन्त्रले पूँजीवादलाई समाप्त गरेको होइन, बरु यसलाई नयाँ प्रकारको एकाधिकार (digital monopoly capitalism) मा रूपान्तरण गरेको छ, जहाँ केही सीमित कम्पनीहरूले सूचना, व्यवहार र बजार प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने आजको यथार्थ हो ।
मार्क्सको समयमा उत्पादनका साधन मुख्यतः भूमि, कारखाना, मेसिन र पूँजी थिए । तर २१औँ शताब्दीमा उत्पादनका साधनको स्वरूप विस्तार हुँदै गएको छ । आज डेटा, ज्ञान, डिजिटल नेटवर्क, एल्गोरिदम र कृत्रिम बुद्धिमत्ता पनि उत्पादनका महत्वपूर्ण स्रोत बनेका छन् । त्यसैले आजको समाजवादले उत्पादनका साधनको प्रश्नलाई केवल भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्वमा सीमित नराखी ज्ञान, सूचना र प्रविधिमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रणको प्रश्नसँग पनि जोड्नुपर्छ ।
२१औँ शताब्दीका नयाँ विरोधाभास :
मार्क्सको समयमा समाजको मुख्य विरोधाभास श्रम र पूँजीबीच थियो । त्यो प्रश्न आज पनि सान्दर्भिक छ । तर २१औँ शताब्दीमा नयाँ प्रकारका विरोधाभासहरू पनि देखा परेका छन् ।
आजको नेपालमा मुख्य विरोधाभास केवल श्रमिक र पूँजीपतिबीच मात्रै होइन; उत्पादन र उपभोगबीच, ज्ञान र अवसरबीच, डिजिटल पहुँच र डिजिटल बहिष्करणबीच तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र वैश्विक निर्भरताबीच पनि देखिन्छ ।
त्यसैले आजको समाजमा असमानता केवल आय र सम्पत्तिको असमानतामा सीमित छैन । डिजिटल पहुँच र डिजिटल बहिष्करणबीचको दूरी, ज्ञान र अवसरबीचको असमानता तथा सूचना र प्रविधिमाथिको असमान पहुँच पनि नयाँ प्रकारका सामाजिक विभाजनका स्रोत बन्दै गएका छन् । त्यसैले २१औँ शताब्दीको समाजवादले वर्गीय असमानतासँगै ज्ञान, प्रविधि र अवसरसँग सम्बन्धित नयाँ असमानतालाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ।
मार्क्सवादको पुनर्पाठ र विकासको आवश्यकता :
मार्क्सवादको पुनर्पाठ र विकासको आवश्यकता यहाँ एउटा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्न सक्छके यस्तो दृष्टिकोण मार्क्सवादबाट टाढिएको विचार हो ? मेरो विचारमा, होइन ।
मार्क्सवादलाई यदि १९औँ शताब्दीमा प्रतिपादित निष्कर्षहरूको स्थिर संग्रहका रूपमा बुझिन्छ भने आजको यथार्थसँग त्यसको दूरी बढ्न सक्छ । तर यदि मार्क्सवादलाई समाजको बदलिँदो यथार्थको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने पद्धतिका रूपमा बुझिन्छ भने बदलिएको समयसँगै त्यसको विकास र पुनर्व्याख्या स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
मार्क्सले आफ्नो समयको औद्योगिक पूँजीवादको विश्लेषण गरेका थिए । लेनिनले साम्राज्यवादको प्रश्न थपे । माओले कृषिप्रधान समाजमा क्रान्तिको सम्भावना खोजे । प्रत्येक चरणमा मार्क्सवादले नयाँ यथार्थसँग संवाद गर्दै आफूलाई विकसित गर्यो ।
त्यसैले आजको नेपाल औद्योगिक युगको मात्र समाज होइन । यो रेमिट्यान्स, डिजिटल प्रविधि, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विश्वव्यापी श्रम बजार र ज्ञान अर्थतन्त्रले प्रभावित समाज हो । तसर्थ २१औँ शताब्दीको नेपाली समाजवादको प्रश्नले वर्गीय असमानताको प्रश्नलाई अस्वीकार गर्नु हुदैन् तर त्यससँगै ज्ञान, प्रविधि, अवसर र डिजिटल पहुँचसँग सम्बन्धित नयाँ असमानतालाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
यस अर्थमा नेपाली विशेषताको समाजवाद मार्क्सवादको अस्वीकार होइन; बदलिएको यथार्थका आधारमा त्यसको सिर्जनात्मक विकासको प्रयास बुझ्नु पर्छ । यसको उद्देश्य मार्क्सका निष्कर्षहरूको यान्त्रिक पुनरावृत्ति गर्नु होइन, बरु मार्क्सले अपनाएको आलोचनात्मक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई वर्तमान युगका चुनौतीहरूमा लागू गर्नु हो ।
मार्क्सवादको सार कुनै निश्चित निष्कर्षहरूको संग्रहमा होइन, बदलिँदो यथार्थको आलोचनात्मक र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने पद्धतिमा निहित छ । यदि १९औँ शताब्दीको मार्क्सवादले औद्योगिक पूँजीवादको विश्लेषण गरेको थियो भने २१औँ शताब्दीको नेपाली समाजवादले डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्लेटफर्म, विश्वव्यापी श्रम बजार र ज्ञान अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेका नयाँ शक्ति सम्बन्धहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ । यही प्रक्रियालाई मार्क्सवादको अस्वीकार होइन, त्यसको सिर्जनात्मक विकासका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष :
नेपालमा समाजवादको बहस अब “को सही थियो ?” भन्ने प्रश्नमा अडिनु हुँदैन । अबको प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ,२१औँ शताब्दीको नेपाललाई आवश्यक समाजवाद कस्तो हो ?
नेपाली विशेषताको समाजवाद कुनै एक व्यक्तिको विचार होइन । यो इतिहासको निरन्तर संवाद हो । जहाँ प्रत्येक पुस्ताले आफ्नो समयका प्रश्नहरूको उत्तर खोजेको छ । आजको मुख्य चुनौती विचार पुनः दोहोर्याउने होइन, विचार पुनःनिर्माण गर्ने हो ।
यदि समाजवादले लोकतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न सकेन भने त्यो अधिनायकवादमा रूपान्तरण हुन्छ । यदि लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय दिन सकेन भने त्यो अभिजातमुखी व्यवस्थामा सीमित हुन्छ । यदि विकासले उत्पादन वृद्धि गर्न सकेन भने अर्थतन्त्र परनिर्भर रहन्छ र समृद्धि सम्भव हुँदैन । यदि प्रविधिले समान अवसर दिन सकेन भने नयाँ असमानता जन्मिन्छ । त्यसैले नयाँ समाजवादको मूल उद्देश्य स्वतन्त्रता, न्याय र उत्पादनबीचको सन्तुलन हुनुपर्छ ।
अन्ततः नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेको लोकतन्त्र, उत्पादन, सामाजिक न्याय, प्रविधि, वातावरणीय दिगोपन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नयाँ संश्लेषण हुनु पर्छ । अत: नेपालको भविष्य पुराना विचारहरूको पुनरावृत्तिमा होइन, नयाँ संश्लेषणमा निर्भर छ । सायद यिनै बहसबाट नेपालको अर्को वैचारिक अध्याय सुरु हुन सक्छ ।
२०८३ जेठ २८ गते ।
