काठमाडौँ- प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान विपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ— “नेपालको संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार दिएको छैन, तर राष्ट्रपतिले संविधानको परिधि नमान्दै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।”
डा. खतिवडाले आफ्नो रिटमा राष्ट्रपतिसँगै नेपाली सेना, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पनि विपक्षी बनाएका छन् । उनका अनुसार, “राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नगरी कार्यकारी अधिकार विस्तार गर्ने प्रयास गरेका छन्, जुन संवैधानिक शासन सिद्धान्तको उल्लङ्घन हो ।”
रिटमा अधिवक्ता खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् कि संविधानको धारा ७६ र १३२ (२) ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्वमा आधारित छ । तर, २०७२ सालको संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्ता संवैधानिक पदमा कार्यरत व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान रहेको भन्दै उनले नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्न माग गरेका छन् ।
“पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानको धारा ८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा नै संविधानको मर्म र सन्तुलन भङ्ग भएको छ । नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति र नियुक्त हुने दुवैले संविधान उल्लङ्घन गरेका छन् ।”
रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले “बाधा अड्काउ फुकाउने” अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै संवैधानिक आधार नरहेको दाबी गरिएको छ । खतिवडाले संविधानको धारा ३०५ मा उल्लेख गरिएको अधिकारको प्रयोग समयावधि समाप्त भइसकेको जनाउँदै भनेका छन् “राष्ट्रपतिलाई संविधान फुकाउने वा निष्क्रिय धारा सक्रिय गर्ने अधिकार छैन । आवश्यकताको सिद्धान्त Doctrine of Necessity) पनि अहिलेको परिस्थितिमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।”
उनका अनुसार, “राष्ट्रपतिले राजनीतिक समाधान खोज्ने नाममा संविधानको आत्मालाई उपेक्षा गरेका छन्, जुन गणतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मासँग ठोक्किन्छ ।” रिट निवेदनमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । खतिवडाले लेखेका छन् “जेनजी आन्दोलनका क्रममा सेनाले आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको सुरक्षा गर्न नसक्नु र सरकार गठनमा भूमिका खेल्नु संविधानको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो ।”
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक संकट समाधानका लागि समयमै पहल नगरेको भन्दै उनीहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै उनलाई संविधानको धारा ८० बमोजिम सपथ ग्रहण गराएका थिए । उक्त नियुक्ति “जेनजी आन्दोलन“ पछि देखिएको राजनीतिक अराजकता र सरकारविहीन अवस्थालाई अन्त्य गर्न गरिएको भनिएको थियो ।
तर कानुन व्यवसायी र संवैधानिक विज्ञहरूबीच त्यसबेलादेखि नै उक्त नियुक्तिको वैधताबारे गम्भीर बहस सुरु भएको थियो । संविधानले स्पष्ट रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्ता संवैधानिक पदधारीलाई कार्यकारी भूमिकामा जान निषेध गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
रिटमा भनिएको छ कि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मात्र अधिकार दिइएको हो । त्यसैले, यो सरकार “कामचलाउ“ स्वरूपको हुनुपर्नेमा दीर्घकालीन र संवैधानिक पुनर्व्याख्यामा जाने निर्णयहरूले संविधानको मर्म कमजोर बनाएको आरोप लगाइएको छ ।
“संविधानको आत्मा विधिको शासन हो, व्यक्ति वा परिस्थिति होइन । राष्ट्रपतिले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ को बहानामा संविधान माथि उभिने अधिकार पाउँदैनन् ।” यस रिट दायर भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको संवैधानिक वैधता पुनः प्रश्नमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक विशेषज्ञहरूले यो प्रकरणलाई नेपालको संवैधानिक इतिहासकै संवेदनशील मोडका रूपमा लिएका छन् । अब अदालतले गर्ने निर्णयले न केवल वर्तमान सरकारको भविष्य, तर नेपालको संवैधानिक शासनप्रति जनविश्वासमा पनि गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
