– शिशिर भण्डारी
सडकमा पुरानो सत्ता हराउन सजिलो थियो, तर राज्य चलाउने पुरानो शैली हराउन किन यति गाह्रो भयो ?
एक वर्षअघि नेपालको सडकमा केवल एउटा भिड मात्र उत्रिएको थिएन, एउटा सिंगो पुस्ताको असन्तुष्टि उत्रिएको थियो । हुनत त्यो विष्फोटको निमित्त कारणमा कुनै निश्चित एउटा घटना, पात्र या समयको पनि भूमिका रह्यो होला । तर त्यो असन्तुष्टि कुनै एउटा सरकार, कुनै एउटा दल वा कुनै एउटा नेतासँग मात्र थिएन । त्यसको निशाना दशकौँदेखि नागरिकमाथि शासन गर्दै आएको त्यस्तो राजनीतिक संस्कार थियो, जहाँ केवल सरकारको आलोपालोलाई परिवर्तन मानिन्थ्यो, तर शासन गर्ने शैलीलाई प्रश्न गरिँदैनथ्यो ।
त्यो दिन सडकले पुरानो राजनीतिलाई कठोर प्रश्न सोध्यो—‘यतिका वर्षदेखि सत्तामा थियौ त, नागरिकको जीवन किन चकाचक बदलिन सकेन ?’ सडकको प्रश्नसँगै आएको हिंसा, विध्वंस र अराजकताको आगोले सत्ता हल्लायो, सरकार ढल्यो, राजनीतिक समीकरण फेरियो, निर्वाचन भयो, नयाँ राजनीतिक शक्ति ठूलो जनादेशसहित सत्तामा पुग्यो र इतिहासको एउटा अध्याय सकियो । सँगै अर्को अध्याय सुरु भयो । त्यो हो—केवल सरकार ढाल्नु परिवर्तनको अन्तिम उपलब्धि होइन; सरकार चलाउनु परिवर्तनको पहिलो परीक्षा हो ।
यहीँबाट नयाँ राजनीतिको सकस सुरु हुन्छ ।
आन्दोलनमा असन्तुष्टिलाई आवाज बनाउन सकिन्छ । सडकमा व्यवस्था बदल्ने माग गर्न सजिलो हुन्छ । पुराना अनुहारलाई चुनौती दिन सजिलै सकिन्छ । तर सिंहदरबारको ढोकाभित्र पसेपछि हरेक नाराको ठाउँमा नीति आउँछ, हरेक आक्रोशको ठाउँमा निर्णय आउँछ र हरेक वाचाको ठाउँमा परिणाम दिनुपर्ने बाध्यता आउँछ। आफैले सडकबाट सोधेको प्रश्न, अब सत्ता भएर उत्तर दिनुपर्छ ।
त्यसैले एक वर्षपछि सडकको मूल प्रश्न फेरि जहाँको त्यहीँ उभिएको छ—हामीले राजनीतिको अनुहार मात्रै फेर्यौँ कि राजनीतिको चरित्र पनि ? नयाँ झन्डा मात्र आयो कि नयाँ संस्कार पनि ? सिंहदरबारमा नयाँ अनुहार पुगे कि सिंहदरबार चलाउने पुरानो तरिका पनि सँगै पुग्यो ? अहिले यही प्रश्नको वरिपरि नयाँ राजनीतिको पहिलो वर्षको वास्तविक हिसाब–किताब हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
आन्दोलनको प्रश्न केवल सत्ता थियो कि शासनको चरित्र पनि ?
गत ०८२ भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनलाई केवल तत्कालीन एउटा घटनाको प्रतिक्रियाका रूपमा मात्रै बुझ्नु त्यसको राजनीतिक गहिराइलाई अवमूल्यन गर्नु हो । भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, राजनीतिक नेतृत्वको पुस्तागत पुनरावृत्ति, रोजगारीको अभाव, सुशासनको प्रश्न र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासजस्ता धेरै तहका असन्तुष्टि त्यसको पृष्ठभूमिमा थिए । आन्दोलनमा सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठेका थिए ।
त्यसैले आन्दोलनको मूल मागलाई एउटा वाक्यमा भन्नुपर्दा—सरकार फेर होइन, शासनशैली फेर थियो । पुरानो नेता हटाएर नयाँ नेता ल्याउनु मात्रै परिवर्तन थिएन । नागरिकले खोजेको थियो—राज्यमा पहुँचभन्दा नियम चलोस्, नाताभन्दा योग्यता चलोस्, भाषणभन्दा परिणाम बोलोस्, सत्ता भन्दा संस्था बलियो होस् र नेता भन्दा नागरिक ठूलो होस् ।
तर आज आएर यस्तो अनुभूति हुन थालेको छ कि—कतै आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो आदर्श सत्ताको यात्रामै हराउन थालेको त छैन ?किनकि सडकमा उठेको असन्तुष्टिको जवाफ निर्वाचनले दिन त सक्छ, तर आन्दोलनले उठाएको शासन सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ निर्वाचनले मात्र दिन सक्दैन । निर्वाचनले त जनादेश दिन्छ; तर जनादेश पछिको शासनले त्यसको अर्थ प्रमाणित गर्छ । त्यसैले नयाँ राजनीतिको पहिलो संकट यही हो—उसले जितेको चुनावभन्दा ठूलो परीक्षा उसले चलाउने राज्य हो ।
जनादेश जतिकै ठूलो अपेक्षा पनि छ:
२०८२ फागुनको निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक शक्ति बलियो संसदीय बहुमतसहित सत्तामा आयो । यो सामान्य सत्ता हस्तान्तरण मात्र थिएन । यसले पुरानो राजनीतिक शक्ति र शैलीप्रति जमेको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रतिको नागरिक अपेक्षालाई स्पष्ट राजनीतिक अभिव्यक्ति दियो ।
यसलाई कम आँक्न त मिल्दै-मिल्दैन । तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण अन्तर छ—जनादेश परिवर्तनको प्रमाण त हो; तर शासन परिवर्तनको परिणाम होइन । जनताले नयाँ शक्तिलाई पाँच वर्षको अधिकार दिएका हुन् । तर सँगसँगै त्यो पाँच वर्षको जिम्मेवारी पनि दिएका छन् ।
अब प्रश्न मत गणनाको होइन, अब प्रश्न काम गणनाको हो । कति कानून बने ? कति सुधार लागू भए ? कति सरकारी सेवा सहज भयो ? कति निर्णय संस्थागत भए ? कति रोजगारी सिर्जना भयो ? कति नागरिकले राज्यसँग आफ्नो सम्बन्ध सजिलो भएको महसुस गरे ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई ‘हामी नयाँ हौँ’ भन्नु पर्याप्त हुँदैन ।नयाँ राजनीति घोषणाले नयाँ हुँदैन; परिणामले नयाँ प्रमाणित हुनुपर्छ ।
संसारको इतिहास हेर्दा देखिने कुरा के हो भने, सत्तामा पुग्ने बाटो छोटो हुन सक्छ । तर शासनको परीक्षा पाँच वर्षसम्म हरेक दिन हुन्छ । आजको निर्णय भोलिको परिणाम बन्छ । आजको नियुक्ति भोलिको संस्था बन्छ । आजको सम्झौता भोलिको आर्थिक बोझ बन्न सक्छ । आज बेवास्ता गरिएको विपद् भोलि राष्ट्रिय त्रासदी बन्न सक्छ । त्यसैले नयाँ राजनीतिको असली घडी चुनावको दिन होइन—चुनावपछिको हरेक दिन हो ।
नयाँ सरकार र पुरानो राज्ययन्त्र तालमेलको प्रश्न:
नयाँ राजनीतिको अर्को सत्य यो पनि हो—सरकार बदल्न सकिन्छ, राज्ययन्त्र रातारात बदलिँदैन ।
मन्त्री बदलिन्छन्, प्रधानमन्त्री बदलिन्छन्, सांसद बदलिन्छन् । तर फाइल चल्ने प्रक्रिया उही रहन सक्छ, तहगत र प्रशासनिक संरचना उही रहन सक्छ, कानुनी जटिलता उही रहन सक्छ, निर्णय कार्यान्वयनको कमजोरी उही रहन सक्छ । यही कारण नयाँ सरकारका लागि चुनाव जित्नु भन्दा कठिन राज्य चलाउनु हुन सक्छ । जहाँ विधि/विधान अध्ययन, कला, क्षमता र परिपक्वता आवश्यक हुन्छ । आज त्यसको पर्याप्त अभाव देखिन थालेको छ ।
सरकारले २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि सुशासन मार्गचित्रसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । तर प्रश्न कार्यसूची बन्यो कि बनेन भन्नेमा मात्र छैन । प्रश्न हो—त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? यहाँबाट एउटा असहज प्रश्न जन्मिन्छ—पुरानो सरकारसँग बहुमत थिएन भनेर काम भएन भने नयाँ सरकारसँग बहुमत हुँदा पनि काम किन रोकियो ?
यसको सम्पूर्ण दोष पुरानो राज्ययन्त्रलाई दिएर उम्किन मिल्दैन । पुरानो प्रशासनिक संरचना कठिन थियो होला । कानुन जटिल थिए होलान् । संस्थागत प्रतिरोध पनि होला । तर नयाँ राजनीति भनेकै त्यही कठिनाइलाई बदल्ने दाबी होइन र ? नयाँको क्षमता प्रश्न गर्ने मात्रै कि ठाउँमा पुगेपछि उत्तर पनि दिनु हो ? सक्षमताको मापन त्यहाँ पनि त हुन्छ होला ।
यदि नयाँ सरकारले पनि हरेक असफलताको कारण ‘विरासतमा पाएको राज्य’लाई बनायो भने नागरिकले स्वाभाविक रूपमा सोध्नेछ—‘हामीले त विरासत फेर्न होइन, विरासत बदल्न भोट दिएका थियौँ ।’ पुरानो राजनीतिको एउटा परिचित रोग थियो—घोषणा गर्ने बेला क्रान्ति, कार्यान्वयन गर्ने बेला प्रक्रिया । नयाँ राजनीतिले पनि यही रोग बोक्ने हो भने परिवर्तनको दाबी कागजी नारा र भाषणमा मात्र बाँकी हुनेछ ।
आन्दोलनमा खोजिने नैतिकता सत्तामा पुगेपछि कहाँ हराउछ ?
आन्दोलनमा न्यायको माग गर्न सजिलो हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि त्यो न्यायलाई लागू गर्न सक्नु कठिन हुन्छ । नयाँ राजनीतिको यो अर्को नैतिक परीक्षा हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि न्याय, जवाफदेहिता र आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिनबारे प्रश्न उठेका छन् । एक वर्षपछि पनि घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग उठिरहेको छ ।
भदौ २३ र भदौ २४ का घटनाको व्याख्यामा राजनीतिक विभाजन पनि देखिएको छ । तर लोकतन्त्रको एउटा सामान्य सिद्धान्त हुन्छ—न्याय आफ्नो पक्षका लागि मात्रै मागिने वस्तु होइन । आफ्नो समर्थक पीडित हुँदा न्याय चाहिने, विपक्षी माथि प्रश्न उठ्दा प्रक्रिया सम्झिने हो भने त्यो न्याय होइन; राजनीतिक सुविधा हो । नयाँ राजनीति साँच्चै नयाँ हो भने उसले सबैभन्दा कठिन काम गर्न सक्नुपर्छ । त्यो हो—आफ्नै समर्थकलाई पनि कानूनको समान तराजुमा राख्न सक्नु ।
आफ्नो पक्षको मान्छे गलत भए गलत भन्न सक्ने । आफ्नै निर्णयमाथि प्रश्न उठे त्यसलाई सुन्न सक्ने । आफ्नो लोकप्रियताको बीचमा पनि आलोचनाको अधिकार सुरक्षित राख्ने । यही नै संस्थागत लोकतान्त्रिक न्याय हो ।
किनकि लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा आफूलाई मन पर्ने आवाज सुन्नु मात्र होइन; आफूविरुद्ध उठेको आवाजलाई पनि अधिकार दिनु हो । आन्दोलनको नाममा अन्याय स्वीकार्य हुँदैन । सत्ताको नाममा पनि अन्याय स्वीकार्य हुँदैन । यही बराबरीको सिद्धान्त नयाँ राजनीतिको नैतिक मेरुदण्ड हुनुपर्छ । आज यो ऐनामा वर्तमान नयाँ राजनीति र सरकार कहाँ छ ?
भोटेकोशी—नाराभन्दा ठूलो प्रश्नपत्र:
अहिले नयाँ राजनीतिको अगाडि अर्को परीक्षा खडा भएको छ, जसको प्रश्नपत्र कुनै दलले बनाएको होइन, प्रकृतिले बनाएको हो ।
गत भदौ १० को विनाशकारी भोटेकोशी बाढी तथा त्यससँग जोडिएको विपद्ले नेपाललाई ठूलो शोकमा डुबाएको छ । भदौ ३१ अर्थात् १६ सेप्टेम्बरसम्मको आधिकारिक विवरणअनुसार १,४०३ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६,१५० जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन् । १३,७४२ जनाको उद्धार गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।
वैज्ञानिक विश्लेषणहरूले जलवायु परिवर्तन, हिमनदीको क्षय, पर्माफ्रस्ट पग्लिने प्रक्रिया र भौगोलिक अस्थिरतालाई जोखिम बढाउने कारकका रूपमा औँल्याएका छन् । यसैले भोटेकोशीको विपत्ति केवल प्राकृतिक दुर्घटना मात्रै होइन । यो राज्यको तयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, विकास नीति, उद्धार क्षमता, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको परीक्षा पनि हो ।
आज हजारौँ परिवार आफ्ना मान्छेको खबर पर्खिरहेका छन् । कसैको घर छैन । कसैको खेत छैन । कसैको आफन्त छैन । कसैको भविष्यको कुनै स्पष्ट नक्सा छैन । यस्तो बेला राज्यको मूल्य भाषणले होइन, उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । राज्य संकट आएपछि मात्र दौडिन्छ कि संकट आउनुअघि पनि तयारी गर्छ ? यो प्रश्न नयाँ सरकारलाई मात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई नै हो ।
हेलिकप्टर उडाउनु आवश्यक हुन सक्छ । राहत वितरण आवश्यक हुन सक्छ । उद्धार आवश्यक हुन्छ । तर यी सबै तत्कालीन प्रतिक्रिया हुन् । दीर्घकालीन सफलता त्यतिबेला हुनेछ, जब अर्को विपत्तिमा राज्यसँग पहिले नै नक्सा, पूर्वसूचना, उद्धार संयन्त्र, सुरक्षित पूर्वाधार र जिम्मेवारीको स्पष्ट संरचना हुनेछ ।
त्यसैले राजनीतिक क्रान्तिले सरकार त बदल्यो; तर प्राकृतिक विपत्तिले राज्यको नेतृत्वको वास्तविक क्षमता पनि देखाइदियो । तसर्थ उपलब्ध सामर्थ्यको आधारमै पनि समयमै गर्न सकिने काम गर्न नसक्नुको दोषारोपणले उम्किन सकिँदैन । यो अनुभव र उदाहरणबाट भावी दिनको तयारी र क्षमता विकासमा नयाँ सत्ता के गर्दै छ त ?
नयाँ राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो अवसर—व्यक्ति होइन, संस्था:
नेपालको राजनीति लामो समयदेखि व्यक्ति केन्द्रित रह्यो । नेता आए, नेता गए । सरकार बने, सरकार ढले । तर संस्था कमजोर नै रहे ।
नयाँ राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो अवसर यहीँ छ—व्यक्तिको लोकप्रियतालाई संस्थाको शक्तिमा बदल्ने ।
यदि नयाँ सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक ऊर्जा व्यक्तिको लोकप्रियता, निर्णयको केन्द्रीकरण र तत्काल परिणाम देखाउने दबाबमा मात्रै खर्च गर्ने हो भने पाँच वर्षपछि नागरिकले फेरि सोध्नेछन्—‘हामीले नेता बदल्यौँ कि राज्य ?’
तर यदि यही सरकारले संस्थालाई बलियो बनायो भने त्यसको प्रभाव सरकारको कार्यकालभन्दा धेरै पर जानेछ । न्यायालय बलियो हुनेछ, संसद् प्रभावकारी हुनेछ, प्रशासन व्यावसायिक हुनेछ, स्थानीय सरकार सक्षम हुनेछ, विपद् व्यवस्थापन वैज्ञानिक हुनेछ, सार्वजनिक खरिद पारदर्शी हुनेछ, नियुक्तिमा योग्यता हुनेछ र राज्यको सूचना प्रणाली विश्वसनीय हुनेछ । यी काम सामाजिक रूपमा ठूलो तमासा नबन्न सक्छन् । तर देश यिनै कामले बदलिन्छ । राष्ट्र निर्माणमा सबैभन्दा कम देखिने काम नै प्रायः सबैभन्दा दीर्घकालीन काम हुन्छ ।
सडकमा भीड जम्मा गर्न सकिन्छ । तर एउटा सक्षम संस्था बनाउन सकिँदैन—त्यसका लागि वर्षौँको अनुशासन चाहिन्छ । नारा एक मिनेटमा लेखिन्छ । तर नीति दशकौँ टिक्ने गरी बनाउनुपर्छ । पुरानो संरचना भत्काउन एक दिन काफी हुन सक्छ । त्यसको ठाउँमा राम्रो संरचना बनाउन पुस्तौँ लाग्न सक्छ । यो कठिन कामबाट भाग्ने हो भने नयाँ राजनीति फेरि पुरानै चक्रमा फर्किनेछ ।
अन्ततः नयाँ राजनीतिको सकस कहाँ छ ?
नयाँ राजनीतिको सकस सत्ता पाउनुमा मात्र छैन । सकस सत्ता पाएपछि आफूलाई बदलिरहनुमा छ । आन्दोलनले जुन संस्कारको विरोध गरेको थियो, त्यही संस्कार आफूभित्र पस्न नदिनु सबैभन्दा कठिन काम हो ।
सत्ताले मानिसलाई बदल्छ भन्ने पुरानो भनाइ छ । तर नयाँ राजनीतिको परीक्षा त्यसको उल्टो हुनु पर्छ । त्यो हो—सत्ताले आफूलाई बदल्न दिन नसक्नु । पुरानो राजनीतिमा शक्ति व्यक्तिको वरिपरि घुम्थ्यो भने नयाँ राजनीतिले शक्ति संस्थाको वरिपरि पुर्याउनुपर्छ । पुरानो राजनीतिमा प्रश्नलाई विरोध ठानिन्थ्यो भने नयाँ राजनीतिले प्रश्नलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन ठान्नुपर्छ । पुरानो राजनीतिमा समर्थक र विरोधीका लागि फरक नैतिक मापदण्ड थिए भने नयाँ राजनीतिले एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्छ । पुरानो राजनीतिमा जनादेशलाई शक्ति मानिन्थ्यो भने नयाँ राजनीतिले त्यसलाई जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
किनकि बहुमत सरकार चलाउने अधिकार हो; मनपरी गर्ने लाइसेन्स होइन । जनादेश शक्तिशाली कुरा हो । तर जनादेशभन्दा ठूलो कुरा संविधान र विधिको शासन हो । लोकप्रियता ठूलो राजनीतिक पूँजी हो । तर लोकप्रियताभन्दा ठूलो कुरा नागरिकको दीर्घकालीन विश्वास हो । नयाँ राजनीतिको सफलता विपक्षीलाई कमजोर बनाउनमा होइन । आफूलाई संस्था भन्दा माथि नराख्न सक्नुमा हो ।
सडकको सकस त जितियो, अब शासनको सकस बाँकी छ:
एक वर्षअघि सडकले पुरानो राजनीतिलाई प्रश्न गरेको थियो । आज समयले नयाँ राजनीतिलाई प्रश्न गरिरहेको छ । प्रश्न सरल छ—‘तिमी किन आयौ ?’
यदि उत्तर केवल पुरानो सत्ता हटाउनु थियो भने आन्दोलनको राजनीतिक यात्रा त्यहीँ सकियो ।
यदि उत्तर राज्यको चरित्र बदल्नु थियो भने यात्रा बल्ल सुरु भएको छ । किनकि राजनीतिक परिवर्तनको सबैभन्दा कठिन चरण चुनाव होइन ।
सत्तामा पुगेपछि आफूलाई पनि परिवर्तनको मापदण्डमा राखिरहन सक्नु हो ।
आज नयाँ राजनीतिले एउटा सुविधाजनक बहाना बनाउन सक्छ—‘हामीलाई पुरानो राज्ययन्त्र विरासतमा मिल्यो ।’ यो कुरा केही हदसम्म सत्य हुन सक्छ । तर यही वाक्य अनन्त कालसम्मको बहाना बन्न सक्दैन । जनताले नयाँलाई पुराना समस्याको सूची पढ्न सत्ता दिएका होइनन् । पुराना समस्या समाधान गर्न सत्ता दिएका हुन् । त्यसैले अब नागरिकले अनुहार हेर्ने छैन, काम हेर्नेछ । नारा सुन्ने छैन, नतिजा खोज्नेछ । वाचा सम्झनेछ । समयसीमा सम्झनेछ र आवश्यक परे आफ्नै प्रिय राजनीतिक शक्तिलाई पनि प्रश्न गर्नेछ ।
भोटेकोशीको किनारमा आफ्नो मान्छेको खबर पर्खिरहेको परिवारका लागि राजनीति विचारधारा होइन—राज्य पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न हो ।बेरोजगार युवाका लागि राजनीति भाषण होइन—भविष्यको सम्भावना हो । सरकारी कार्यालयमा फाइल बोकेर बसेको नागरिकका लागि सुशासन घोषणापत्र होइन—उसको काम आज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो । त्यसैले नयाँ राजनीतिको असली परीक्षा संसद्को भाषणमा हुने छैन ।
नागरिकको जीवनमा देखिने र सुनिने गरी हुनेछ ।
सडकमा पुरानो सत्तालाई हराउनु परिवर्तनको पहिलो अध्याय थियो । अब राज्यभित्रको पुरानो संस्कार हराउनु दोस्रो अध्याय हो । पहिलो अध्याय आक्रोशले लेख्यो । दोस्रो अध्याय विवेक, संस्था, क्षमता र जवाफदेहिताले लेख्नुपर्छ । यही नै नयाँ राजनीतिको सकस हो ।
आन्दोलनमा शत्रु स्पष्ट हुन्छ, त्यो हो—सत्ता । शासनमा शत्रु अदृश्य हुन्छ, त्यो हो—अक्षमता, ढिलासुस्ती, अहंकार, संस्थागत कमजोरी, स्वार्थ र पुरानो संस्कार । सडकमा भीडले सरकार ढाल्न सक्छ । तर राज्य निर्माण गर्न भीड मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यहाँ नीति चाहिन्छ, संस्था चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ, धैर्य चाहिन्छ र सबैभन्दा बढी चाहिन्छ—आफ्नै शक्तिमाथि नियन्त्रण ।
त्यसैले आज नयाँ राजनीतिको अगाडि इतिहासले एउटा असहज ऐना राखेको छ । प्रश्न अब यो होइन कि नयाँ राजनीति पुरानोभन्दा नयाँ देखिन्छ कि देखिँदैन । प्रश्न यो हो—सिंहदरबारमा नयाँ अनुहार पुगेका हुन् कि सिंहदरबार चलाउने पुरानो संस्कारलाई पनि नयाँ बनाउन पुगेका हुन् ?
यसको उत्तर भाषणले दिने छैन । घोषणापत्रले दिने छैन । नाराले दिने छैन । समयले दिनेछ । र त्यो उत्तर पनि इतिहासका पानामा भाषणका शब्दले होइन—राज्यले नागरिकको जीवनमा गरेको कामले लेख्नेछ ।
— २०८३ असोज १ गते ।
