नेपालको शिक्षा : सयौं वर्षदेखिको भाषिक–सांस्कृतिक उपनिवेशको निरन्तरता

 चेत बहादुर लामा
अध्यक्ष, UANTO, Kavre

नेपाल कहिल्यै बेलायती साम्राज्यको औपचारिक उपनिवेश बनेन, तर हाम्रो शिक्षा प्रणाली आज पनि मानौं लर्ड म्याकालेको सन् १८३५ को ‘मिनेट्स अन इन्डियन एजुकेसन’ को छायाँबाट मुक्त भएको छैन । अंग्रेजी भाषालाई ‘गुणस्तर’ को पर्याय बनाएर, नेपालीलाई एकमात्र ‘राष्ट्रिय’ माध्यम ठानेर र सयौं मातृभाषालाई उपेक्षित बनाएर हामीले एउटा यस्तो प्रणाली खडा गरेका छौं, जसले शासक वर्गको वर्चस्वलाई मजबुत बनाउने र बहुसंख्यक जनताको भाषिक एबं सांस्कृतिक अधिकारलाई कुल्चने काम भएको छ। यो केवल शैक्षिक असफलता होइन, यो सुनियोजित भाषिक–सांस्कृतिक उपनिवेशको निरन्तरता हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१(२) ले प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आधारभूत तहसम्म मातृभाषा वा नेपाली भाषामा निःशुल्क शिक्षा पाउने हक दिएको छ । यो प्रावधान आएको दश वर्ष बित्न लाग्दा पनि मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन केही जातिको भएतापनि मातृभाषी शिक्षकको तालिम र नियुक्ति न्यून छ, आधारभूत तहको परीक्षा मातृभाषामा लिने संयन्त्र बनेको छैन । परिणामस्वरूप आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले पहिलो पाँच,छ वर्षमै पढाइलाई ‘अप्ठ्यारो’ ठान्छन्, ड्रपआउट दर उच्च हुन्छ र उनीहरू जीवनभर श्रम बजारको तल्लो तहमा धकेलिन बाध्य हुन्छन् । यो प्रक्रिया संयोग होइन, यो व्यवस्थित बहिष्करण हो ।
काठमाण्डौ, पोखरा, विराटनगरका महँगा बोर्डिङ स्कूलहरूमा अंग्रेजी माध्यमलाई ‘गुणस्तर’ को पर्याय बनाइएको छ । खस–आर्य भष्तिष्कत समूहका छोराछोरी त्यहीँ पढ्छन्, विदेश उड्छन् र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । तर गाउँका तामाङ, राई, लिम्बू, मगर, थारू, मैथिली, भोजपुरी, अवधी बोल्ने बालबालिकालाई जबर्जस्ती नेपाली र अंग्रेजी पढ्न लगाउने ।