चेत बहादुर लामा,अध्यक्ष,UANTO,Kavre
नेपाल कहिल्यै बेलायती साम्राज्यको औपचारिक उपनिवेश बनेन, तर हाम्रो शिक्षा प्रणाली आज पनि मानौं लर्ड म्याकालेको सन् १८३५ को ‘मिनेट्स अन इन्डियन एजुकेसन’ को छायाँबाट मुक्त भएको छैन । अंग्रेजी भाषालाई ‘गुणस्तर’ को पर्याय बनाएर, नेपालीलाई एकमात्र ‘राष्ट्रिय’ माध्यम ठानेर र सयौं मातृभाषालाई उपेक्षित बनाएर हामीले एउटा यस्तो प्रणाली खडा गरेका छौं, जसले शासक वर्गको वर्चस्वलाई मजबुत बनाउने र बहुसंख्यक जनताको भाषिक एबं सांस्कृतिक अधिकारलाई कुल्चने काम भएको छ। यो केवल शैक्षिक असफलता होइन, यो सुनियोजित भाषिक-सांस्कृतिक उपनिवेशको निरन्तरता हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१(२) ले प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आधारभूत तहसम्म मातृभाषा वा नेपाली भाषामा निःशुल्क शिक्षा पाउने हक दिएको छ । यो प्रावधान आएको दश वर्ष बित्न लाग्दा पनि मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन केही जातिको भएतापनि मातृभाषी शिक्षकको तालिम र नियुक्ति न्यून छ, आधारभूत तहको परीक्षा मातृभाषामा लिने संयन्त्र बनेको छैन । परिणामस्वरूप आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले पहिलो पाँच,छ वर्षमै पढाइलाई ‘अप्ठ्यारो’ ठान्छन्, ड्रपआउट दर उच्च हुन्छ र उनीहरू जीवनभर श्रम बजारको तल्लो तहमा धकेलिन बाध्य हुन्छन् । यो प्रक्रिया संयोग होइन, यो व्यवस्थित बहिष्करण हो ।
काठमाण्डौ, पोखरा, विराटनगरका महँगा बोर्डिङ स्कूलहरूमा अंग्रेजी माध्यमलाई ‘गुणस्तर’ को पर्याय बनाइएको छ । खस-आर्य elitist समूहका छोराछोरी त्यहीँ पढ्छन्, विदेश उड्छन् र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । तर गाउँका तामाङ, राई, लिम्बू, मगर, थारू, मैथिली, भोजपुरी, अवधी बोल्ने बालबालिकालाई जबर्जस्ती नेपाली र अंग्रेजीमा पढाइन्छ । विश्वका सफल राष्ट्रहरू:फिनल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्सले आधारभूत शिक्षा मातृभाषामै दिन्छन् र उच्च शिक्षामा मात्र दोस्रो,तेस्रो भाषा थप्छन् । हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौं ।
संघीयताको नाममा शिक्षकमाथि ‘स्थानीय फ्युडलराज’ चलिरहेको छ । संबिधानको अनुसूची -८ ले शिक्षक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दियो । नतिजा के भयो भने शिक्षक सरुवा राजनीतिक हतियार बन्यो, आफ्ना कार्यकर्तालाई शहर, विपक्षीलाई दुर्गम । ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । सर्वोच्च अदालतले पनि धेरैजसो मुद्दामा स्थानीय तहकै पक्ष लियो । शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षक सेवा आयोग, योग्यता मापदण्ड राष्ट्रिय चरित्रका विषय हुन् । तिनलाई पूरै स्थानीय तहको मनपरीमा छोड्नु संघीयताको दुरुपयोग मात्र हो ।
निजीकरणको राजनीतिक अर्थशास्त्र अझ खतरनाक छ । शासक वर्गका छोराछोरी निजी बोर्डिङ स्कूलमा पढ्छन् । उनीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयको सुधारबाट कुनै लाभ हुँदैन । त्यसैले संस्थागत विद्यालयलाई कर छुट दिइन्छ, सामुदायिक विद्यालयलाई बजेट अभावमा रोगी बनाइन्छ र शिक्षालाई ‘बजार’ बनाउने नीति अपनाइन्छ । शिक्षा बजेट जीडीपीको ३.५-४ प्रतिशत मात्र छ, जबकि कम्तीमा ६ प्रतिशत हुनुपर्छ ।
अबको बाटो स्पष्ट छ । पहिलो, कक्षा १–८ सम्म मातृभाषामा अनिवार्य शिक्षा, आवश्यकता अनुसार नेपाली र अंग्रेजी दोस्रो,तेस्रो भाषाको रूपमा । दोस्रो, शिक्षक सरुवा तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिने वा पूर्ण स्वायत्त शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्ने । तेस्रो, शिक्षा बजेटलाई जीडीपीको कम्तीमा ६ प्रतिशत पुर्याउने । चौथो, शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारलाई संवैधानिक रूपमै प्रत्याभूत गर्ने । पाँचौं, पाठ्यक्रमलाई नेपाली माटो, संस्कृति, उत्पादन प्रक्रिया र स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्ने, पश्चिमी नक्कल होइन ।
जबसम्म हामी अंग्रेजी र नेपालीलाई मात्र ‘राष्ट्रिय’ भाषा ठान्छौं, खस-आर्य elitist वर्गको एकाधिकार कायम राख्छौं र शिक्षालाई वर्गीय हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छौं, तबसम्म नेपाली बालबालिकाले नेपाली माटो सुहाउँदो शिक्षा पाउने छैनन् । शिक्षा मुक्त नभएसम्म नेपाल मुक्त हुन सक्दैन । यो सत्यलाई अब स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने बेला भएको छ ।
