दलहरूको सञ्चालन जति लोकतान्त्रिक तवरले भयो, त्यति नै देशको लोकतन्त्र शुद्धीकरण हुन पुग्छ ।
०६२/०६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी संविधान पनि बन्यो । संविधानले आर्थिक–सामाजिक विकास गरेर समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने मार्ग कोरेको छ । तर, मुलुकमा संविधान जारी भएयता दश वर्षमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको दिशामा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास हुन सकेन । रोजगारीको चरम अभावका कारण युवा शक्ति रोजगारीका लागि खाडी मुलुकलगायत तेस्रो मुलुकमा धकेलिन बाध्य भए ।
संविधान जारी भएपछि पनि नवउदारवादी आर्थिक नीति नै हाबी बनिरह्यो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी आदि क्षेत्रमा नीति क्षेत्र हाबी हुँदा यी सेवा र सुविधा सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । नव उदारवादले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर कमिसनखोर, भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने काम गरेको छ ।
मुलुकमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, अभाव, असमानता र भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमिमा गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी युवाह सडकमा उत्रिए । उनीहरूका माग सामान्य थिए– भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने । तर, सरकारले सडकमा उत्रिएका युवामाथि दमन गर्यो । पहिलो दिन मात्र १९ जना निहत्था युवा विद्यार्थीको हत्या भयो । भोलिपल्ट भदौ २४ को विध्वंस मच्चियो र मुलुकमा संकट उत्पन्न भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै प्रतिनिधिसभाको विघटन भएर फागुन २१ गतेलाई आमनिर्वाचनको घोषणा भएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनले समग्र राज्यको कुव्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलनले समाज, राज्यव्यवस्था, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्रमा रूपान्तरण र पुनर्गठनको सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसर्थ, राजनीतिक दलहरूले यतिवेला विचारमा, संगठनमा, नेतृत्वमा, कार्यशैलीमा पुनर्गठन गरेर जेन–जी युवाहरूले अगाडि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्न ध्यान पुर्याउनुपर्ने भएको छ ।
क) सुशासन स्थापना
जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मागमध्ये सुशासनको माग प्रमुख माग रहेको छ । सुशासनका बहुआयामिक पक्ष छन्, जसलाई राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । सुशासन कायम गर्न शासकीय प्रणालीमै समेत सुधार गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ । यस सन्दर्भमा जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुुनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठेको छ । आवश्यक परे प्रदेश संरचनाको सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, सांसदहरूको संख्या कटौती गर्नुपर्ने, सांसदहरू विधायकको भूमिकामा मात्र रहनुपर्ने र मन्त्रीका लागि विषयविज्ञ छनोट गर्नुपर्ने माग पनि छन् । त्यसबाहेक, न्यायपालिकालाई बिचौलियामुक्त गर्नुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार गर्नुपर्ने, संवैधानिक अंगको नियुक्ति प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि बहसमा छ ।
ब्युरोक्रेसीमा मेरिटोक्रेसी प्रणाली स्थापित गर्ने, सुरक्षा अंगहरूको व्यावसायीकरण गर्दै यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने विषय पनि छुटाउनुहँुदैन । राजनीतिक दलको कार्यशैली र नेताको जीवनशैली बदल्नुपर्ने हुन सक्छ । सार्वजनिक सेवा नातावाद, कृपावाद, भनसुनबाट सञ्चालन हुने परिपाटीको अन्त्य त युवा मात्र होइन, सबै तप्काले उठाउँदै आएको विषय हो । सेवा प्रवाह छिटो–छरितो र कम झन्झटिलो बनाउन केले रोकिरहेको छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ । यी सबै विषयमा राजनीतिक दलहरूले ठोस एजेन्डा बनाएर समस्या समाधानका लागि पहल कदमी लिन आवश्यक छ ।
ख) दल सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास वृद्धि
राजनीतिक दलभित्र एक–दुईजनाबाट मात्रै निर्णय गर्ने प्रक्रियाले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढेर जान्छ । दलभित्र कमिटीका सबै सदस्यहरूको सहभागितामा आपसी छलफलबाट निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्छ । समसामयिक विषयमा निर्णय गर्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर भर्चुअल माध्यमबाट पनि आम सदस्यहरूको सल्लाह, सुझाब लिन सकिन्छ । दलहरूको सञ्चालन जति लोकतान्त्रिक तवरले भयो, त्यति नै देशको लोकतन्त्र शुद्धीकरण हुन पुग्छ । यसका लागि निम्न विषयमा जोड दिनुपर्छ :
नेतृत्व छनोट : दलभित्र नेतृत्व छनोटमा सदस्यले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउने परिपाटी हुन जरुरी छ । माथिबाट मनोनयन गरेर पठाइने नेतृत्व आमसदस्यको भावनालाई समेट्नेभन्दा शीर्ष नेतृत्वप्रति अनुग्रहित हुने गर्छ । यसले नेतृत्वलाई दलका सदस्य, समर्थक र सर्वसाधारण जनताबाट अलग्याउँछ । सदस्य र समाजसँग नजोडिएको नेतृत्वले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई स्थापित गर्न कुशल ढंगले काम गर्न सक्दैन । अत: राजनीतिक दलभित्र विभिन्न तहमा नेतृत्व छान्दा प्रथमत: कार्यसम्पादनलाई ध्यान दिने प्रणाली बसाउनुपर्छ ।
उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिहरू नेतृत्वमा छनोट हुने परिपाटी विकास हुन सक्यो भने मात्र सक्षम र योग्य नेतृत्व चुनिएर आउँछ । त्यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई दलभित्र स्थापित गर्छ । पार्टी प्रमुख पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गर्दा लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र पार्टी सदस्यप्रति जवाफदेही हुने आधार तयार हुनेछ ।
एउटै व्यक्ति लामो समय कार्यकारी नेतृत्वमा रहिरहने विषयमा समेत अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । तसर्थ, नेतृत्व हस्तान्तरणको ठोस नीति बनाएर कार्यकारी जिम्मेवारी दोस्रो, तेस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर आफूले दलको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने अवलम्बन गरेमा मात्रै नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणको प्रक्रिया सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ । दलहरूभित्र जेन–जी युवाहरूको माथिदेखिन तलसम्म प्रतिनिधित्व गराउने ठोस नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौम अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न निर्वाचनमा छनोट गरिने उम्मेदवार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यबाटै गर्ने र केन्द्रले अनुमोदन गर्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । यसो भयो भने दलभित्र गुटबन्दी, आर्थिक चलखेल हुने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।
आर्थिक पारदर्शिता : नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक दलले व्यवसायीहरूबाट चन्दा लिने तर त्यसको पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु मुख्य कारण हो । भ्रष्टाचारका कारण लोकतान्त्रिक शासनप्रति नै आममानिसमा अनास्था बढ्ने भएकाले दलहरू यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । राजनीतिक दललाई आर्थिक हिसाबले अनुशासित र पारदर्शी बनाउन आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न सबै नेता–कार्यकर्ताले राज्यलाई कर तिरे नतिरेका रेकर्ड राखिनुपर्छ । नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने, कर नतिरेका सदस्य दलका कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने, दल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रकम सदस्यहरूबाट संकलन गर्ने र आर्थिक हरहिसाब व्यवस्थित राखी र जनसमक्ष पनि सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्न जरुरी छ ।
दल र सरकारबिचको सम्बन्ध : लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको मियो भनेकै दल हुन् । त्यसमा पनि सत्तारुढ दल र सरकारबिच जीवन्त सम्बन्ध हुनुपर्छ । सरकारले गरेका हरेक कामकारबाहीका सत्तारुढ दलले अपनत्व लिनुपर्छ । तर, हाम्रोमा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति, कार्यक्रमप्रति सत्तारुढ दलभित्र छलफल हुने परम्परा नै रहेन । सरकारले आफूखुसी नीति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेमा दल र सरकारबिच खाडल र अविश्वास उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिक दलहरू र सरकारमा गएका नेताबिच द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ ।
बहुदल स्थापना भएदेखि नेपालमा पार्टी अध्यक्ष (प्रमुख) र कार्यकारी प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुने परम्परा रहेको छ । यसले हरेक पार्टीमा कैयौँ समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको छ । पहिलो, एउटै व्यक्ति पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख हुँदा तिनले आफ्नै पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा पनि पार्टी निरीह भएर मूकदर्शक बन्ने गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीका भेला, बैठकमा सरकारी स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ । सरकारी (प्रधानमन्त्री) निवास मै पार्टीका बैठक बस्ने गरेको देखिएकै छ । ती पार्टीका भेलामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले सरकारी सेवा, सुविधा र जनशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
तेस्रो, पार्टी प्रमुखले सत्तामा रहेर आर्जन गरेको शक्तिलाई पार्टीभित्र प्रभाव कायम राख्न प्रयोग गर्ने गरेको छ । अर्थात्, पार्टीभित्रका आलोचकलाई सत्ताको शक्ति र लोभ देखाएर नियन्त्रण गर्ने अभ्यास छ । यसले पार्टी र राज्यसत्ता नै सर्वसत्तावादी भएको देखिएको छ । यसले लोकतन्त्रमा विविध विचार र आलोचनाको प्रक्रिया कमजोर बनाउन सक्छ । चौथो, एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख हुँदा उसले दुवै काममा आवश्यक समय नदिन सक्छ । विशेषगरी, पार्टीको आन्तरिक काम र सरकारको नीति कार्यान्वयनबिचमा ध्यान र समय बाँड्न कठिन हुन सक्छ । यसले गर्दा पार्टी पनि सरकार पनि नियमित रूपमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन ।
भविष्यमा पार्टीबाट खडा गरिने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले पार्टीको पदीय जिम्मेवारीबाट बिदा लिने र सरकारको पदावधि समाप्त भएपछि पुन: पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्कने परम्परा स्थापित गरिनुपर्छ । पार्टीका सिद्धान्त, नीति, विचार र कार्यक्रम लागू गर्न सरकारमाथि सत्तारुढ पार्टीले निर्देशित गर्ने, पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका कामको विवरण पेस गर्ने र पार्टीले सरकारले गरेका कामको स्वतन्त्र मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । पार्टीका नीति र सुझाव लागू गराउन अनुगमन गर्न सकिन्छ । यदि प्रधानमन्त्री पार्टीको चाहना र नीतिविपरीत गए उसलाई बहुमतबाट फिर्ता बोलाउने अधिकार दललाई हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भयो भने मात्रै पार्टीभित्र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन)’ कायम हुनेछ ।
यसैगरी, सरकारले राजकीय निकायमा गर्ने नियुक्ति पनि दलप्रति जवाफदेही हुने गरी पार्टीको संस्थागत निर्णयबाट गर्नुपर्छ । सक्षम, योग्य र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध भएका व्यक्तिको छनोट र नियुक्तिले मात्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अत: सरकार सत्तारुढ दलप्रति जवाहदेही भएर नीति कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सक्दा मात्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सबल र सुदृढ हुन्छ ।
लेखक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुन् ।
