• चेत बहादुर लामा (अध्यक्ष, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, काभ्रे)
संविधानको धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक) को पूर्ण कार्यान्वयन गराउन र अनुसूची-८ को आडमा शिक्षक व्यवस्थापनका नाममा गरिने हचुवा सरुवा जस्ता प्रावधान हटाउन शासक वर्गलाई घुँडा टेकाउने गरी आन्दोलनको ‘आँधीबेहरी’ सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन।
नेपाली शिक्षक आन्दोलन यतिबेला इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ। २०३६ सालको जग र २०४६ पछिको लोकतान्त्रिक फैलावटपछि पनि आज शिक्षकहरू आफ्नै अधिकार र अस्तित्व रक्षाका लागि सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यता छ। वर्तमान शिक्षक आन्दोलन केवल सेवा-सुविधाको प्राविधिक मागमा मात्र सीमित छैन; यो राज्यसत्ताले निर्माण गरेको पूँजीवादी शिक्षा संरचना विरुद्धको दीर्घकालीन वर्गीय संघर्ष पनि हो।
१. ऐतिहासिक विरासत र वैचारिक स्खलनको खतरा:
२०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको गठन हुँदा यसको मुख्य ध्येय शैक्षिक न्याय र राजनीतिक परिवर्तन थियो। तर, २०४६ सालपछिको खुला परिवेशमा शिक्षक संगठनहरू संख्यात्मक रूपमा विस्तार भए पनि वैचारिक रूपमा क्रमशः ‘भुत्ते’ बनाइए। राजनीतिक दलहरूले शिक्षकलाई केवल ‘भोट बैंक’ र ‘कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो’ का रूपमा प्रयोग गर्दा आन्दोलनको मूल मर्म ओझेलमा परेको छ। सत्तासँगको स-साना ‘लेनदेन’ मा अल्झिँदा समग्र शिक्षा प्रणाली नै पूँजीको सेवा गर्ने औजार बन्न पुगेको छ।
२. शिक्षा: दुई वर्ग जन्माउने कारखाना
मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीले समाजलाई स्पष्ट दुई भागमा विभाजित गरेको छ:
शासक वर्ग: महँगो निजी शिक्षामार्फत सत्ता र स्रोतको उत्तराधिकारी बन्ने समूह।
शासित वर्ग: स्रोतविहीन सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न बाध्य श्रमिक र किसानका छोराछोरी।
राज्यले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। शिक्षालाई मौलिक अधिकारबाट विमुख गराई ‘नाफाको वस्तु’ बनाइनु नै आजको मुख्य समस्या हो।
३. स्थानीय तह र ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको प्रहार:
संघीयताले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याए पनि यसले नयाँ स्वरूपका चुनौतीहरू थपेको छ। कतिपय स्थानीय सत्ता साना पूँजीपति र दलालहरूको नियन्त्रणमा हुँदा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि निर्मम प्रहार भइरहेको छ। स्थानीय तहका कतिपय स्वेच्छाचारी नीतिहरूले शिक्षकको पेसागत स्वतन्त्रता मात्र खोसेका छैनन्, बरु दलगत ‘सिन्डिकेट’ मार्फत विद्यालयको ढोकासम्मै शोषण पुर्याएका छन्।
४. सुधारवादी घेरामा कैद वर्तमान आन्दोलन:
२०८१/०८२ को शिक्षक आन्दोलनले राज्यलाई दबाब त दियो, तर यो अन्ततः ‘सुधारवादी सम्झौता’ मा टुंगियो। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका कमजोरी र शिक्षकको सेवासुरक्षाका सवालहरू अझै पूर्ण रूपमा हल भएका छैनन्। एन्टोनियो ग्राम्सीको ‘हेजेमोनी’ (आधिपत्य) सिद्धान्त झैं, राज्यले शिक्षकहरूलाई ‘गैर-राजनीतिक पेसागत आन्दोलन’ को मोहजालमा राखेर व्यवस्थाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी बाँध्न खोजिरहेको छ।
५. अबको बाटो: ‘मुक्तिको शिक्षा’
पाउलो फ्रेरेले भनेझैं-” शिक्षा या त ‘अनुरूपता’ ल्याउने औजार बन्छ या त ‘स्वतन्त्रताको अभ्यास।” अबको नेेपाली शिक्षक आन्दोलन अब निम्न चार बुँदामा केन्द्रित हुनुपर्छ:
निजीकरण विरोधी धार: शिक्षालाई पूर्णतः राज्यको दायित्वभित्र ल्याउने स्पष्ट वर्गीय अडान।
समान शिक्षा: ‘हुने’ र ‘नहुने’ का लागि फरकफरक विद्यालय हुने विभेदकारी प्रणालीको अन्त्य।
सचेत नेतृत्व: शिक्षकलाई केवल राज्यको कर्मचारी मात्र होइन, समाज रूपान्तरणको ‘अग्रदूत’ बनाउने संकल्प।
संयुक्त मोर्चा: शिक्षक आन्दोलनलाई अभिभावक, विद्यार्थी र मजदुरको साझा मुद्दाका रूपमा विकास गर्ने।
उपसंहार:
शिक्षा पूँजीको सेवा गर्ने माध्यम होइन, जनमुक्तिको औजार बन्नुपर्छ। यदि आज शिक्षकहरूले क्रान्तिकारी साहस र वैचारिक स्पष्टता देखाउन सकेनन् भने भोलिको समाज अझ बढी असमान र शोषणयुक्त हुने निश्चित छ। शिक्षकहरू अब सेवा,सुविधाको मागमा मात्र अल्झिनु हुँदैन; त्यसभन्दा माथि उठेर ‘शैक्षिक क्रान्ति’ को वैचारिक लडाइँ लड्नुपर्छ। संविधानको धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक) को पूर्ण कार्यान्वयन गराउन र अनुसूची-८ को आडमा शिक्षक व्यवस्थापनका नाममा गरिने हचुवा सरुवा जस्ता प्रावधान हटाउन शासक वर्गलाई घुँडा टेकाउने गरी आन्दोलनको ‘आँधीबेहरी’ सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन।
