✍️ चेत बहादुर लामा
नेपालको शैक्षिक प्रणाली अहिले गहिरो संरचनागत संकटसँगै नयाँ चेतनाको मोडमा प्रवेश गरिरहेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म फैलिएको दलीय प्रभाव, भ्रष्ट प्रशासनिक अभ्यास र अदूरदर्शी नीति अब खुला रूपमा चुनौतीमा परेका छन् । यसपटक यो चुनौती शिक्षकमात्रले होइन, जेन–जी पुस्ताले दिएको हो जसले शिक्षाको वर्तमान स्वरूपलाई अस्वीकार गर्दै “समानता, पारदर्शिता र योग्यता“ को नयाँ मानक उठाएको छ ।
आज शिक्षाको सवाल केवल कक्षाकोठाभित्र सीमित छैन, यो देशको राजनीतिक संस्कृतिसँग गाँसिएको ठूलो बहस बनिसकेको छ । शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड बनाउने संकल्प राजनीतिक स्वार्थ, शिक्षक ट्रेड युनियनको अराजकता र कमजोर प्रशासनिक क्षमताले दशकौंदेखि थिच्दै आएको थियो । तर जेन–जी आन्दोलनले त्यो मौनतालाई तोडेको छ । शिक्षामा आमूल सुधारको माग अब सडकदेखि संसदसम्म गुञ्जिएको छ ।
शिक्षा प्रणालीको अस्तव्यस्तता र स्थानीय तहमा निराशाः
संविधानले शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको दशक बितिसक्दा पनि परिणाम सन्तोषजनक छैन । विकेन्द्रीकरणको अर्थ स्थानीय जिम्मेवारी थियो, तर व्यवहारमा यो दलीय हस्तक्षेपको नयाँ केन्द्र बनेको छ ।
शिक्षक सरुवा, नियुक्ति र पदोन्नति आज पनि पारदर्शिताभन्दा बढी राजनीतिक पहुँचमा आधारित छन् । शिक्षा मन्त्रालयको २०८१ को निर्देशिकाले स्थानीय तहभित्र मात्र सरुवाको अधिकार दिएको भए पनि वास्तविकतामा मेयर, वडा अध्यक्ष वा कुनै दलका नेताको अनुमतिबिना फाइल अघि बढ्दैन । योग्य र सक्षम शिक्षकहरूलाई सम्मानभन्दा बढी राजनीतिक दवाबको सामना गर्नुपरेको छ ।
यी सबै कारणले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ । शिक्षणमा समर्पित शिक्षकहरू राजनीतिक संगठनका सदस्य बन्न बाध्य छन्, विद्यार्थीहरू पार्टीका युवा मोर्चामा भर्ती । यस्तो वातावरणमा शिक्षा ज्ञान होइन, सत्ता विस्तारको साधन बनेको छ
शिक्षकको पेशागत अधिकार र सरकारी उपेक्षाः
शिक्षकहरूका माग राहत शिक्षकलाई स्थायी बनाउने, उमेर हद हटाउने, सम्मानजनक तलब वृद्धि, पदोन्नतिको सुनिश्चितता दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएका छन् । तर हरेक सरकारले यी मागलाई केवल भाषणको विषय बनायो ।
सरकारले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीझैं व्यवहार गर्छ, तर सुविधाबिना । न घरबसीको व्यवस्था छ, न काजमा हिँड्दा टिएडिए । पालिकाले मनपरी सरुवा गर्दा शिक्षकहरू सामाजिक र पारिवारिक सन्तुलन गुमाइरहेका छन् । बारम्बारको आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिन्छ, तर ती सम्झौता कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन ।
संघीय शिक्षा ऐन अझै पनि “एकादेशको कथा“ बनेको छ । तीन तहको शिक्षाप्रशासन असम्बद्ध र द्वन्द्वग्रस्त छ जहाँ शिक्षकहरूको आवाज राजनीतिक भाषणले ढाकिएको छ ।
जेन–जी बिद्रोहः नयाँ पुस्ताको चुनौती
हालको जेन–जी आन्दोलन (न्भल–श् :यखझभलत) केवल राजनीतिक असन्तुष्टि होइन, यो शैक्षिक अन्यायको प्रतिवाद हो ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले उठाएको आवाज “राजनीति होइन, योग्यता चाहिन्छ!” नेपाली शिक्षाको इतिहासमा एउटा मोड हो । जेन–जी पुस्ताले देखाएको असन्तोषको केन्द्र नै शिक्षा हो ।उनीहरू असमान अवसर, सिफारिसमा आधारित छात्रवृत्ति, र शिक्षक छनोटमा दलीय हस्तक्षेपविरुद्ध खडा भएका छन् ।
युवाहरूले देखाएका विरोधले पुरानो शैक्षिक ढाँचा हल्लाएको छ । उनीहरूले अब शिक्षा प्रणालीलाई प्रश्न गरेका छन्ः
किन योग्य विद्यार्थी विदेश पलायन गर्न बाध्य छन्?
किन सार्वजनिक विद्यालयहरू दलका कार्यकर्ताको प्रयोगशाला बनेका छन्?
किन शिक्षक सरुवा र बढुवामा दलीय सिफारिस प्राथमिक हुन्छ?
जेन–जी आन्दोलनले देखाएको जागरणले अब शिक्षामा ‘ब्अअयगलतबदष्ष्तिथ’ (जवाफदेहिता) को युग सुरु गरेको छ । यो पुस्ता केवल विरोधमा होइन, समाधानमा पनि दृढ छ ।पारदर्शी भर्ती, मेरिट प्रणाली, र डिजिटल शिक्षाको प्रसारमा उनीहरूको दृष्टि छ ।
दलीय ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनः सुधारका अवरोध
शिक्षक र विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक दलका “फ्रन्टल अर्गनाइजेसन” बनेर शैक्षिक सुधारका मुख्य अवरोध बनेका छन् । यी संगठनहरूले पेसागत हितभन्दा बढी पार्टीको एजेन्डा बोक्छन् । नेतृत्व परिवर्तनसँगै संगठनभित्र गुटबन्दी र पदको सौदाबाजी सुरु हुन्छ ।
जेन–जी आन्दोलनले यिनै संगठनहरूको असफलता उजागर गरेको छ । जब विद्यार्थी संगठनहरू शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न असफल भए, नयाँ पुस्ताले स्वतन्त्र आन्दोलनमार्फत शिक्षा र रोजगारमा समान अवसरको आवाज उठाएको हो ।
अब शिक्षा सुधारको पहिलो शर्त भनेकै ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनलाई राजनीति मुक्त बनाउनु । शिक्षक संगठनहरूले ‘कसको पार्टी?’ होइन, ‘कसरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने?’ भन्ने एजेन्डा बोकेर अघि बढ्नुपर्छ ।
सुधारका सात प्रमुख दिशाः संस्थागत रूपान्तरणको बाटो
१. राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यः शिक्षक छनोट, सरुवा, बढुवा र अनुशासनका सबै प्रक्रिया स्वतन्त्र आयोगमार्फत ।
२. शिक्षक सेवा आयोग सशक्त र संबैधानिक बन्नुपर्ने : पारदर्शी मापदण्ड, निष्पक्ष मूल्यांकन र समयमै पदोन्नति ।
३. ट्रेड युनियन पुनर्गठनः राजनीति मुक्त, पेशागत र सुधारमुखी संगठन मात्र मान्यता ।
४. पाठ्यक्रम सुधारः प्रविधि, बहुसीप र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार व्यवहारिक शिक्षा ।
५. स्थानीय तह सुदृढीकरणः स्रोतसाधन, शिक्षक तालिम र अभिभावकको सहभागिता सुनिश्चित ।
६. डिजिटल साक्षरता र प्राविधिक शिक्षाः ग्रामीण विद्यालयमा इन्टरनेट र कम्प्युटरको पहुँच ।
७. समावेशी नीतिः लैङ्गिक समानता र पिछडिएका समुदायका बालबालिकाको गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चितता ।
दीर्घकालीन दृष्टिः २० वर्षको शैक्षिक रूपान्तरण योजना
२०४५ सालको “शिक्षा आयोग“ देखि २०७६ को “राष्ट्रिय शिक्षा नीति“ सम्मका योजनाहरू सुन्दर भए पनि कागजमै सीमित रहे । अबको २० वर्षका लागि कार्यान्वयन–केन्द्रित शैक्षिक रूपान्तरण योजना आवश्यक छ जसको लक्ष्य होः
सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर विश्वस्तरीय बनाउने,
निजी र सरकारी विद्यालयबीचको असमानता घटाउने,
शिक्षालाई रोजगारी र नवप्रवर्तनसँग जोड्ने ।
जेन–जी पुस्ताले उठाएको प्रश्नलाई सम्बोधन नगरेसम्म सार्वजनिक शिक्षामा विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन ।
समाधानको बाटोः संवाद, सहकार्य र राजनीतिक इच्छाशक्ति
संघीय शिक्षा ऐनले केन्द्र, प्रदेश र पालिकाबीच स्पष्ट समन्वय र जवाफदेहिताको संरचना बनाउनुपर्छ । शिक्षक सरुवा, बढुवा र मूल्यांकनका विषयमा त्रिपक्षीय संवाद– सरकार, शिक्षक र विद्यार्थी प्रतिनिधि बीचमा हुनुपर्छ ।
सरकारले शिक्षकलाई समस्या होइन, समाधानको साझेदारको रूपमा हेर्न सिक्नुपर्छ । शिक्षक र विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर र सशक्त बनाउने नीतिले मात्र शिक्षा सुधार सम्भव छ ।
अन्तमा के भन्न सक्छौ भने शिक्षालाई राष्ट्रनिर्माणको आन्दोलन बनाउनुपर्छ ।
अब समय आएको छ,शिक्षालाई दलहरूको प्रयोगशाला होइन, राष्ट्रको पुनर्निर्माणस्थल बनाउनुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनले जुन चेतना जगाएको छ, त्यसले शिक्षालाई पुनर्जागरणको दिशामा धकेलेको छ ।
नेपालको शिक्षा सुधारका तीन निर्णायक आधार हुन्ः
१. राजनीतिक हस्तक्षेपको शून्य सहनशीलता नीति ।
२. शिक्षक र विद्यार्थीको पेसागत सशक्तिकरण ।
३. सार्वजनिक शिक्षामा नागरिक भरोसाको पुनर्जागरण ।
अब शिक्षा केवल नारा होइन,
राष्ट्र निर्माणको पवित्र र निर्णायक आन्दोलन बनोस् ।
यही हो,
जेन–जी पुस्ताको विद्रोहबाट जन्मिएको नयाँ नेपालको शैक्षिक घोषणापत्र ।
