नेपालको राजनीति: जनताको पीडा र ब्यबस्थाको अड्चन

नेपालको राजनीति आज यस्तो मोडमा पुगेको छ जहाँ जनताको दैनिक पीडा र समस्याहरू दलहरूका स्वार्थी प्रतिस्पर्धाभित्र हराउँदै गएका छन्। ‘हाम्रै पार्टी ठीक’ भन्ने अन्धसमर्थनले सत्य र असत्य छुट्याउने नागरिक संस्कार नै कमजोर भयो। दलीय निष्ठा यति गहिरो छ कि जनताका मुद्दाभन्दा नेताको स्वार्थ र गुटगत निर्णयहरू नै राज्यको प्रमुख एजेन्डा बन्दै आएका छन्।
कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दलहरू तीन दशकभन्दा बढी सत्तामा उपस्थित हुँदा पनि जनताले अपेक्षा गरेको सुधार अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भागबन्डा, राजनीतिक अकर्मण्यता र स्थितिगत सौदाबाजीले जनताको निराशा चरममा पुगेको छ। परिवर्तनको इच्छा तीव्र भए पनि परिवर्तनका प्रमुख बाधक यिनै परम्परागत संरचना र शक्ति सञ्जाल हुन्।
जनताको प्राथमिक चासो महँगी नियन्त्रण, बेरोजगारी घटाउने नीति, पारदर्शी प्रशासन, घुस–कमिसनको अन्त्य अझै पनि राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा छैन। दलहरूको मुख्य ध्यान सत्ता जोगाउने गणितमा सीमित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीप्रति उनीहरू डराउनुको मूल कारण पनि यही हो। यस्तो व्यवस्था आयो भने गुटबन्दी, भागबन्डा र अस्थिरतामा भरिएको नेतृत्व संरचना भत्किनेछ, अनि दलभित्रै व्यापक परिवर्तनको दबाब बढ्नेछ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि ठूला दलहरूले अवरोध खडा गरिरहेका छन्। अदालत, सेना, प्रहरी र निजामती सेवामा आज पनि पुरानै केन्द्रीकृत सिंहदरबारमुखी मानसिकता हाबी छ। पहिचानसहितको संघीयता, समावेशी,समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनजाति,दलित समुदायका मागहरूलाई बेवास्ता गर्नु परम्परागत वर्चस्व जोगाउने रणनीति हो। कांग्रेस र एमाले संघीयताको आत्मा स्वीकार्न तयार नसक्नुका उदाहरण बारम्बार देखिन्छन् न त आवश्यक कानून बनाउन इच्छुक छन्, न समावेशी संरचना बलियो बनाउने तत्परता देखिन्छ।
यता, नयाँ पुस्ता पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, समावेशी र नीतिकेन्द्रित नयाँ राजनीतिक संस्कृति चाहन्छ। परिवारवाद, गुटबन्दी र सत्ता–व्यापारमा आधारित पुरानो शैली नयाँ पुस्ताको मूल्यसँग मेल खाँदैन। यही कारणले ठूला दलहरू निर्वाचनमा जान हिच्किचाउँछन्।
किन डराउँछन् ठूला दलहरू ?
पुराना अनुहारमाथिको जनअस्वीकृति तीव्र बन्दै गएको छ।
नयाँ राजनीतिक विकल्पहरू बढ्दै गएपछि परम्परागत मताधार कमजोर भइरहेका छन्।
चुनावमा जनतासामु भ्रष्टाचार, असफलता र वचन विपरित व्यवहारको खुला परीक्षण हुन्छ।
नेपालमा सुशासन, स्थायित्व र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्तो शासकीय संरचना आवश्यक बन्दैछ। न्यायालय, अख्तियार, सेना, प्रहरी र निजामती सेवा पूर्ण स्वतन्त्र र लोकतान्त्रीकृत हुनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ।
दलहरू चुनावबाट भाग्नुको कारण जनताप्रतिको उत्तरदायित्व होइन बरु आफ्नो शक्ति सञ्जाल धरमरिन सक्ने भय हो। जबसम्म नागरिक सचेत भएर पुरानो कमजोर संरचनालाई चुनौती दिन तयार हुँदैनन्, तबसम्म परिवर्तनको सपना नारामै सीमित रहनेछ।