नेपालमा संघीयता कुनै अचानक जन्मिएको व्यवस्था होइन; यो १० बर्षे महान जनयुद्ध, मधेश, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएका समुदाय तथा विभिन्न जनआन्दोलनबाट उठेको दीर्घ संघर्ष र बलिदानको परिणाम हो। यही कारण संघीयता नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको केन्द्रीय आधार बन्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर देखिएको राजनीतिक अविश्वास, भ्रष्टाचार, दलीय स्वार्थ र संस्थागत कमजोरिले संघीय संरचनामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दै आएको थियो। यही चुनौतीको चुलिन्दो रूप भदौ २३-२४ को जेन-जी विद्रोहले देखायो।
Gen-Z आन्दोलनको मूल मुद्दा असमानता, कुशासन र दण्डहीनताविरुद्ध थियो, तर त्यसकै छायामा केही समूहबाट संघीयता र प्रदेश संरचना खारेजका आवाज पनि उठे। यद्यपि, राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको बीच संविधान जीवित रहेको घोषणा र संविधान दिवसमा गरिएको संवैधानिक प्रतिवद्धताले संघीयताका आधारस्तम्भ सुरक्षित रहेको सन्देश दियो। उता जेन-जी अगुवा प्रवेश दाहालले प्रदेश खारेजको धारणा राखे पनि, संघीय संरचना र स्थानीय स्वायत्तताका लागि संघर्ष गर्दै आएका समुदाय चुप लाग्ने अवस्थामा थिएनन्। संघीयताको पक्षमा बोल्नेहरूलाई प्रशासनिक नाकाबन्दीदेखि डिजिटल आक्रमणसम्म भोग्नुपर्यो, तर उनीहरूको आग्रह स्पष्ट थियो- “हामी सुधारको नाममा व्यवस्था नै खारेज गर्न खोज्दैनौ ।”
यही सन्दर्भमै अन्तरिम सरकार र जेन-जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता नेपालको राजनीतिक दिशालाई नयाँ मोड दिने ऐतिहासिक दस्तावेज बन्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सहिद परिवारका प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षरित यस सम्झौताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य, निर्वाचन प्रणाली सुधार, समानुपातिक समावेशिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता दीर्घकालीन एजेन्डालाई समेटेको छ। सहिद तथा घाइतेका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठनदेखि लिएर मानव अधिकार उल्लंघन छानबिन, दल,सरकार,संस्थाबीचको दलीयकरण अन्त्य, ‘नो भोट’, विदेशी नेपालीको मताधिकार, दुई कार्यकाल सीमाजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानले सुधारको दिशा प्रष्ट पारेका छन्। संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधानले संघीय संरचनालाई अधिक व्यवहारिक र उत्तरदायी बनाउने संकेत गर्छ।
तर चुनौती यतिमै सीमित छैन। सम्झौतामा स्पष्ट समयसीमा छैन, र यसका प्रावधानहरू भविष्यमा गठन हुने सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहमतिमा निर्भर रहनेछन्। संविधानविद्हरूले यसलाई बाध्यकारीभन्दा नैतिक तथा राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा हेरेका छन्। कार्यान्वयन कमजोर रह्यो भने आन्दोलनको नैतिक औचित्य कमजोर हुनेछ, तर पूर्णतया बेवास्ता भयो भने फेरि असन्तोष र द्वन्द्व चर्किने खतरा रहन्छ।
यसैले, संघीयता खारेज होइन,सुधार र सुदृढीकरण नै आजको आवश्यकता हो। जेन-जी सम्झौता त्यसतर्फको सम्भावित पाटो हो, तर यसको सफलता राजनीतिक सहमति, पारदर्शिता र जनदबाबमा निर्भर हुनेछ। नेपालले आफ्नो संघर्षबाट प्राप्त संघीय संरचनालाई सुधारेर समयसापेक्ष, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन सकेमा मात्र स्थायी राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्छ।
