राजिव माेक्तान
भदौरे विद्रोह २०८२ ले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक जागरण ल्यायो। दशकौँ देखि थिचिएको भ्रष्टाचार, बेथिति र अन्याय विरुद्धको जनआक्रोश एकाएक विस्फोट भयो। भदौ २३ र २४ गतेको जनविद्रोह ‘जेन जी विद्रोह’ मात्र थिएन, जेन जी त खुला आह्वानकर्ता मात्र थियो। आक्रोश, असन्तुष्टि र सक्रियता सबै पुस्ताको साझा भावना बनेको थियो। २०४६ यताका सबै ठूला भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति र बेथितिका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने माग विद्रोहको केन्द्रमा थियो। यही ऐतिहासिक अपेक्षालाई संस्थागत गर्ने उपायका रूपमा अधिकारसम्पन्न नागरिक आयोग को माग उठ्यो र त्यसमा व्यापक जनसमर्थन जुट्यो। तर आज निर्णायक प्रश्न उही छ। खै त नागरिक आयोग ? “सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, म बाटै सुरु गरौँ” भन्ने नारा वर्षौँदेखि सदन र सडकमा गुञ्जिँदै आएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई देखि पुष्पकमल दाहाल (क. प्रचण्ड) सम्मले बेला–बेला यस्तो आवाज उठाए। ताली पनि बज्यो। तर जब अवसर आयो, जेन्जी विद्रोहले नयाँ राजनीतिक मार्ग खोले पनि आयोग गठनको सवालमा नेतृत्व मौन रह्यो। यो मौनता आकस्मिक थिएन; यसमा योजनाबद्ध हिच्किचाहट, स्वार्थ र भय मिसिएको थियो। आन्दोलनपछि बनेको गौरीबहादुर कार्की छानबिन आयोगप्रति नै प्रमुख नेताहरूले अविश्वास जनाइसकेका छन्। केपी ओलीले आफैँ बयान नदिने घोषणा गर्नुले यस आयोगको भविष्य पनि विगतझैँ फासफुस हुने संकेत दिएको छ। त्यसैले यो संरचना नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने हैसियतमा देखिँदैन। विद्रोहपछि बनेको शुसिला कार्की सरकारसँग ऐतिहासिक अवसर थियो । राज्य संयन्त्र प्रतिको गुमेको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, भ्रष्ट संरचनाको मुटुमै प्रहार गर्ने र दोषीलाई राजनीतिबाटै बिदा गर्ने। तर सरकारले जनभावना पढ्न सकेन, पढे पनि कार्यान्वयन गर्ने साहस देखाएन। ‘शाही आयोगसँग तुलना’ गर्ने बहानामा सरकार स्वयं भ्रम फैलाउने भूमिकामा उभियो। जबकि शाही आयोग प्रतिशोध थियो भने नागरिक आयोग न्याय खोज्ने संरचना हो। यी दुईलाई एउटै कोटीमा राख्नु सरकारको गम्भीर राजनीतिक कमजोरी हो। जेन्जी विद्रोहमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए, हजारौँ घाइते र अपांग भए। शहीद घोषणा गरेर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन। शहीदहरूको आत्मा सम्मान भाषणले होइन, न्यायलेर हुन्छ। नागरिक आयोग नबन्नु विद्रोहको भावनालाई उपेक्षा गर्नु हो, शहीदका सपना अधुरा छोड्नु हो। नागरिक आयोगको प्रश्न अब केवल एक संस्थागत माग रहेन, यो राज्यको नैतिकताको परीक्षा बनेको छ। यदि यति ठूलो विस्फोटपछि पनि शक्तिशालीहरू कानुनी घेराभन्दा माथि रहिरहन्छन् भने लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्र सबै शब्दमा सीमित हुन्छन्। आयोग नबन्नुको अर्थ भ्रष्टाचारीलाई समय दिनु, अपराधलाई संस्थागत गर्नु र अन्यायलाई सामान्य बनाउनु हो। बहुदलीय प्रणाली अपनाएको मुलुकमा चुनाव ढिलो–चाँडो हुन्छ। मिति जे भए पनि परिणाम पुरानै आउने सम्भावना बलियो छ। संसद फेरि पनि खिचडी गठबन्धनले भरिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक आयोग नबन्नु भनेको उही भ्रष्ट संरचनालाई जोगाएर पुनः सत्तामा फर्काउने राजनीतिक चालबाजी मात्रै हो भन्न कुनै गाह्रो छैन। आज जनता भाषणबाट थाकिसकेका छन्। उनीहरूलाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ। परिणाम पनि बिजुली गतिमा चाहिएको छ। यदि अहिले पनि न्यायिक संरचनाको आधार बसाल्न सकिएन भने भोलिका आन्दोलनहरूले देशलाई कुन मोडमा लैजाने हुन्, अनुमान गर्न गाह्रो छैन। नागरिक आयोग नबन्नु भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको संगठित मोर्चाको पहिलो पराजय हो, जसले सरकार मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थालाई कठघरामा उभ्याएको छ। अन्ततः प्रश्न फेरि उहीँ अडिन्छ। भ्रष्टाचार, बेथिति र अन्याय विरुद्ध उठेको यो विद्रोहको सार के हो, यदि नागरिक आयोग नै बन्दैन भने? जनस्तरबाट निरन्तर प्रश्न गरौ “खैत नागरिक आयोग ?”
