शिक्षा बौद्धिक ज्ञानको भण्डारण मात्र होइन, समाज रूपान्तरणको आधार हो। त्यसैले यसको उत्तरदायित्व पूर्ण रूपमा राज्यले लिनुपर्छ। समाजवादको सार नै सबैको समान अवसर हो, जुन निजीकरणले कहिल्यै दिन सक्दैन।
• लक्ष्मी लामा (केन्द्रीय सदस्य – एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन)
शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको मेरुदण्ड हो। नेपालको संविधानले समेत शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिएको छ। तथापि, पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको दृष्टिकोणबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्।
संविधानअनुसार शिक्षा निशुल्क र सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा, शिक्षालाई न त पूर्ण रूपमा निशुल्क बनाइएको छ, न त सबैलाई समान पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ। सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्किदो छ भने निजी विद्यालयहरू उँभो लागिरहेका छन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ-सरकार आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छेर निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ।
१. निजीकरणको रणनीति-संयोग कि षड्यन्त्र?
९०काे दशक देखि नेपालमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र उदारीकरणको नाममा कलकारखाना भद्रगोल गर्दै याेजनाबद्ध बन्द गरिए, सरकारी उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई बेचिए। अहिले त्यही प्रक्रिया शिक्षामा दोहोरिन लागेको देखिन्छ। सरकारी विद्यालयहरूलाई बदनाम गर्ने, साधनस्रोत अभाव गराउने, शिक्षकमाथि मनोबल खस्काउने शैक्षिक क्षेत्रमा भद्रगोल गर्ने क्रियाकलाप यथासम्भव योजनाबद्ध देखिन्छन्। यसले जानाजानी ‘सरकारी शिक्षा असफल छ’ भन्ने भाष्या निर्माण गरिँदैछ भन्ने गम्भीर शंका उब्जिएकाे छ।
२. निजी विद्यालय र ग्रामीण शिक्षा
वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालयहरू शहर केन्द्रित छन्। व्यापार गर्ने उद्देश्यले खोलिएका विद्यालयहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जाने कुरै भएन। हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट देखि ओलाङचुङगाेला जस्ता दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरू निजी विद्यालयकाे सेवा लिन सक्दैनन्। यो शिक्षा क्षेत्रमा वर्गीय विभाजनको सुरुवात हो,जहाँ धनीहरूका सन्तान अङ्ग्रेजी माध्यम, डिजिटल प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको पहुँचमा छन्, गरिबहरू भने आधारभूत शिक्षा र शिक्षकको पनि टुलुटुलु हेर्ने अवस्थामा छन्।
याे कुरा स्पष्ट रुपमा २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ६५ र ६६ मा देखिन्छ, सरकार स्वयं निजी विद्यालयहरूका लागि नयाँ ठाउँ खोज्दैछ । तर ती विद्यालय हुम्ला, जुम्ला वा ओलाङचुङगोलामा जान्छन् त? यदि जान्दैनन् भने त्यहाँका सरकारी विद्यालयहरूको भविष्य के हुन्छ? यसले स्पष्ट पार्छ कि सरकार सामुदायिक शिक्षाबाट बिस्तारै हात झिकेर नीजि क्षेत्रलाई बिधिवत सुम्पदै छ।
३. अब सरकारको भुमिका ?
यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सुरक्षा,उद्योग आदि सबै क्षेत्रमा निजीकरण बढ्दै जान्छ भने सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका के रहने? सरकारले कर त उठाउँछ तर सेवा चाहिँ निजी क्षेत्रले दिने हो भने राज्य प्रणालीको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ। शिक्षा जस्तो सामाजिक सेवाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ, यसलाई मुनाफाको विषय बनाउन मिल्दैन।
४. समाजवादी शिक्षाको आवश्यकता
नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देश हो, जसको मूल विचार समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था हो। यस अर्थमा शिक्षा व्यवस्था पनि समाजवादी दर्शनमा आधारित हुनुपर्छ। यसको अर्थ शिक्षा सबैका लागि समान, गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, व्यवहारिक र उत्पादनमुखी हुनु आवश्यक छ। शिक्षा उत्पादनसँग, रोजगारीसँग र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडिनु अत्यावश्यक छ।
शिक्षा बौद्धिक ज्ञानको भण्डारण मात्र होइन, समाज रूपान्तरणको आधार हो। त्यसैले यसको उत्तरदायित्व पूर्ण रूपमा राज्यले लिनुपर्छ। समाजवादको सार नै सबैको समान अवसर हो, जुन निजीकरणले कहिल्यै दिन सक्दैन।
निष्कर्ष
वर्तमान सरकारको नीतिहरूले शिक्षालाई निजीकरणतर्फ धकेलिरहेको स्पष्ट छ। यस्तो अबस्थामा नागरिक समाज, शिक्षक संघ, विद्यार्थी र अभिभावकहरूले साझा रूपमा आवाज उठाउनु अत्यावश्यक छ। शिक्षा नाफाका लागि होइन, मानव मूल्य, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय विकासका लागि हो। त्यसैले शिक्षा पूर्णतः निशुल्क, व्यवहारिक, वैज्ञानिक र समाजवादी आधारमा पुनः निर्माण गरिनुपर्छ।
