चेत बहादुर लामा
संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनमा शासक वर्ग पूर्णतः असफल रह्यो
नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि गहिरो सङ्कटको भुमरीमा फसेको छ । यस सङ्कटलाई केवल वर्तमान व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा मात्र होइन, ऐतिहासिक, संरचनागत र वैचारिक समस्याको परिणामका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । राणाकालका १०४ वर्षलाई अन्धकार युग मान्ने हो भने पनि त्यसपछि सुरु भएको ‘आधुनिक शिक्षा’ नेपाली समाज र आवश्यकतासँग मेल खाने गरी विकास हुन सकेन । बेलायती उपनिवेशवादी मोडेलबाट आयातित शिक्षाले जातीय अहंकार, मालिक र नोकरको मानसिकता र विभाजित सामाजिक संरचना बोकेको थियो ।
२००७ सालपछि भारतीय र बेलायती प्रभावको मिश्रण देखिए पनि शिक्षा नेपाली माटोमा रोपिन सकेन । पञ्चायती कालमा शिक्षा राजाको गुणगान, गायत्री मन्त्र र ब्राह्मणवादी हिन्दू मूल्यको प्रचारको साधन बन्यो । यसले बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजको वास्तविकता ओझेलमा पार्यो र आलोचनात्मक चेतनाको विकास हुन दिएन ।
२०४७ सालपछि बहुदलीय व्यवस्थामा शिक्षा क्षेत्र खुला राजनीतिकरणको शिकार बन्यो । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वका प्रभावशाली व्यक्तिहरू दलगत स्वार्थमा निजी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय खोल्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । धेरै नेता स्वयं शैक्षिक माफियाका रूपमा स्थापित भए । परिणामस्वरूप पूँजीवादी निजीकरणले सरकारी विद्यालयहरूलाई क्रमशः कमजोर बनायो । शिक्षा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र पनि नाफामुखी निजीकरणको चपेटामा पर्यो । देशका १५ विश्वविद्यालय दलगत भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरित भए ।
संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनमा शासक वर्ग पूर्णतः असफल रह्यो । संघीयतापछि अनुसूची-८ अनुसार शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा गयो । तर यसले सुधारभन्दा बढी अव्यवस्था जन्मायो । ७५३ पालिकाहरू साना ‘राज्य’ जस्तै बने, जहाँ शिक्षक सरुवा, नियुक्ति र व्यवस्थापन दलगत भागबन्डाको विषय बन्यो । संघीय सरकारसँग विद्यालय गाभ्ने, अपग्रेड गर्ने वा गुणस्तर सुधार्ने स्पष्ट नक्सांकन नीति नै छैन ।
२०८२ सालको २९ दिने शैक्षिक आन्दोलनपछि सरकारसँग भएको सम्झौता कागजमै सीमित रह्यो । तत्कालीन दुईतिहाइको कांग्रेस-एमाले सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेन । आज शिक्षकहरू मावि तहको स्थायी जागिर छोडेर निजामती सेवा वा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । संघीय शिक्षा ऐन अझै एकादेशको कथा बनेको छ ।
यस सम्पूर्ण सङ्कटको जड पूँजीवादी निजीकरण, दलगत स्वार्थ र कमजोर राष्ट्रिय चेतनामा छ । यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली अपरिहार्य विकल्पका रूपमा अघि आउँछ । यसले राष्ट्रअनुकूल, श्रमसँग जोडिएको, समानतामूलक र नेपालीपनयुक्त शिक्षा प्रदान गर्छ । राजनीतिकरण र निजीकरण अन्त्य गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा शिक्षा क्षेत्रको यो सङ्कटले राष्ट्रकै भविष्यलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ । समयमै शैक्षिक क्रान्तिको बाटो नअपनाए यसको मूल्य पुस्तौँसम्म देशले चुकाउनुपर्नेछ ।
