पुराना नेतृत्वहरूका सामु एउटै प्रश्न उभिएको छ:आफूलाई सुधार्ने कि इतिहासको कठोर फैसलाको सामना गर्ने?
- चेत बहादुर लामा,अध्यक्ष,एअनेशिसं,काभ्रे ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ। दशकौँदेखि शासन गर्दै आएका पुराना दलहरूको विश्वसनीयता तीव्र गतिमा खस्किँदै गएको छ। जनताको असन्तुष्टि अब मौन छैन; सडक, सामाजिक सञ्जाल र मतदान व्यवहारमै यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा पुराना नेतृत्वहरूका सामु एउटै प्रश्न उभिएको छ:आफूलाई सुधार्ने कि इतिहासको कठोर फैसलाको सामना गर्ने?
नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत यथास्थितिवादी शक्तिहरु र परम्परागत कम्युनिष्ट दलहरू आज केवल आन्तरिक संकटमा मात्र सीमित छैनन्। उनीहरू छिमेकी शक्तिहरूको भरोसा र समर्थनबाट समेत क्रमशः टाढिँदै गएका देखिन्छन्। यस अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ: के नेपाल फेरि विदेशी शक्तिहरूको राजनीतिक रणभूमि बन्दैछ? कमजोर कूटनीतिक विश्वसनीयता, नीति निरन्तरताको अभाव र सत्ताकेन्द्रित राजनीति यस आशंकालाई थप बल पुर्याइरहेका छन्।
इतिहास साक्षी छ कि जब दलहरू जनताबाट टाढिन्छन्, उनीहरूको अवसान अवश्यंभावी हुन्छ। पश्चिम बंगालका कम्युनिष्टहरूको पतन नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि गम्भीर चेतावनी पनि हो। त्यसैले अब ‘जसोतसो टिक्ने’ राजनीतिले काम गर्दैन। संरचनागत सुधार, नेतृत्वको पुस्तान्तरण र राजनीतिक संस्कारको रूपान्तरण अपरिहार्य भइसकेको छ।
सुधारको थालनी उम्मेदवारी चयन प्रक्रियाबाटै हुन सक्छ। कम्तीमा दुई पटक सांसद भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः उम्मेदवार नबनाउने नीति अपनाउँदा नयाँ नेतृत्वलाई अवसर मिल्छ र दलभित्रको एकाधिकार तोडिन्छ। उम्मेदवारहरूको लोकप्रियता अनुमान र गुटगत सिफारिसका आधारमा होइन, वैज्ञानिक मतसर्भेक्षणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ। सबै स्थानीय तहबाट जनमत संकलन गरी उम्मेदवारी तय गर्ने अभ्यासले दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ।
विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रियतावाद हावी भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। विशेषतः जेन जी (Generation Z) ले उठाएका मुद्दा: जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अधिकार, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गर्नु भनेको भविष्यको मतदाता गुमाउनु हो। युवाको चेतनालाई दबाउने होइन, सुन्ने र नीतिमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक साहस आवश्यक छ।
नेतृत्वले ‘जनवादी केन्द्रीयता’को नाममा केन्द्रीयता लाद्ने अभ्यास अन्त्य गर्नैपर्छ। यसले दलभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढाउँछ र जनविश्वास झन् कमजोर बनाउँछ। अबको बहस स्थिर शासन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व र उत्तरदायी राज्य संरचनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
समग्रमा, नेपालको राजनीतिले अब जनकेन्द्रित, उत्तरदायी र भविष्यदृष्टि भएको बाटो रोज्नैपर्छ। पुराना दलहरूले जनअसन्तुष्टिलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिन सके मात्र उनीहरूको अस्तित्व सुरक्षित रहनेछ; अन्यथा, नयाँ शक्तिहरूको उदयलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन।
