– चेत बहादुर लामा,अध्यक्ष,एअनेशिसं,काभ्रे ।
“पुराना दलहरूको असफलताले नयाँ राजनीतिक विकल्प अपरिहार्य भएको सन्देश दिएको छ।”
नेपालको राजनीतिक परिदृश्य गहिरो असन्तुष्टि, आक्रोश र अविश्वासको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। दशकौँदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता पुराना दलहरूप्रति जनताको विश्वास तीव्र रूपमा क्षीण हुँदै गएको छ। सत्ता परिवर्तन भइरहे पनि जनजीवनका आधारभूत समस्याहरू भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र सुशासनको अभाव । समाधान हुन नसक्दा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
२०८२ भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन जी विद्रोह ले यही असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक रूपमा विस्फोट गरायो। यो आन्दोलन कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु वर्षौँदेखि संचित आक्रोशको परिणाम थियो। युवापुस्ताले कांग्रेस र एमाले दुवैलाई भ्रष्टाचारको संरक्षक, अवसरको एकाधिकारकर्ता र भविष्यको अवरोधका रूपमा हेर्न थालेका छन्। उनीहरूका लागि यी दलहरू परिवर्तनका वाहक होइनन्, संकटका कारक बनेका छन्।
यसबीच नेपालको भू-जनीतिक अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ। भारत र चीन जस्ता छिमेकी शक्तिहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावले नेपालको आन्तरिक राजनीति प्रभावित हुँदै आएको छ। बि.सं.२०८२ पछिका युवा आन्दोलनहरूमा यी शक्ति सन्तुलनका संकेतहरू स्पष्ट देखिन थाले। भारतको परम्परागत प्रभाव र चीनको तीव्र आर्थिक लगानी तथा पूर्वाधार विस्तारले नेपाललाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनाइदिएको छ, जसले देशको सार्वभौमिकता र नीतिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
यही सन्दर्भमा एउटा गम्भीर बहस अघि आएको छ कि के नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको हो ? बारम्बार सरकार परिवर्तन, अस्थिर गठबन्धन, संसद् अवरुद्ध र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जस्ता घटनाहरूले यो प्रश्नलाई थप बलियो बनाएका छन्। जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको यो प्रणालीले वैकल्पिक शासन मोडेलको बहसलाई तीव्र बनाएको छ।
युवाहरूको निराशाको मुख्य जरो आर्थिक संरचनामा पनि छ। असन्तुलित पूँजीवादी विकास र क्रोनी पूँजीवादले धनी र गरिबबीचको खाडल भयावह रूपमा बढाएको छ। बि.सं. २०८२ सालमा २० प्रतिशतभन्दा बढी युवा बेरोजगार रहेको तथ्याङ्कले रोजगारी संकटको गम्भीरता देखाउँछ। यही कारण लाखौँ युवाहरू बाध्यतावश विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसले देशको सामाजिक-आर्थिक भविष्यलाई नै जोखिममा पारेको छ।
कांग्रेस र एमालेमाथि दलाल, विचौलिया र माफियाको संरक्षण गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्ड, राजनीतिक संरक्षणमा पलाएको कर्मचारीतन्त्र र कमजोर सुशासनले राज्य संयन्त्र नै दूषित बनाएको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी समृद्धि सम्भव छैन भन्ने बोध जनतामा गहिरिँदै गएको छ। त्यसैले अब परिवर्तन बुलेटबाट होइन, ब्यालेटबाट हुने संकेतहरू स्पष्ट देखिन थालेका छन्।
यसै सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीतिक-आर्थिक मार्गको खोज तीव्र भएको छ। वैज्ञानिक समाजवाद, सामाजिक न्याय, समानता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको बहस पुनः सतहमा आएको छ। पुराना दलहरूको असफलताले नयाँ राजनीतिक विकल्प अपरिहार्य भएको सन्देश दिएको छ।
आजको नेपाल निर्णायक मोडमा उभिएको छ। कुन बाटो रोज्ने ? पश्चगामी कि परिवर्तनकामी ? प्रश्न अब परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन, परिवर्तन कुन दिशामा भन्ने हो। जनताको चेतना, युवाको असन्तुष्टि र वैकल्पिक विचारहरूको उदयले नेपाललाई नयाँ राजनीतिक यात्रातर्फ डोर्याइरहेको छ। अबको बाटो पुरानै चक्र दोहोर्याउने कि साँच्चिकै नयाँ दिशा तय गर्ने हो यसको फैसला जनताकै हातमा छ।
