-चेत बहादुर लामा,अध्यक्ष,एअनेशिसं काभ्रे ।
“सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सबैभन्दा ठूलो बाधा राजनीतिक हस्तक्षेप हो।”
नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि गम्भीर सङ्कटमा फस्दै आएको छ। संविधानको धारा ३१ ले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यो प्रावधान कागजमै सीमित देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तर बेवास्ता, अपर्याप्त बजेट, र शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरणका कारण सामुदायिक विद्यालयहरू दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावक र विद्यार्थीमा परेको छ, जसका कारण महँगा निजी विद्यालयतर्फको आकर्षण बढ्दै सामाजिक असमानता अझ गहिरिँदै गएको छ। राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्नुको मुख्य कारण उनीहरूको छोटो अवधिको सत्ता स्वार्थ हो। शिक्षा सुधार दीर्घकालीन लगानी हो, जसको प्रतिफल तत्कालै मतमा रूपान्तरण हुँदैन। त्यसको विपरीत सडक, पुल, भवनजस्ता देखिने पूर्वाधारले छिटो ‘भोट बैंक’ बलियो बनाउँछ। यही सोचका कारण शिक्षा क्षेत्रमा हुने लगानी जीडीपीको करिब ३.७ प्रतिशतमा सीमित छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ। २०८२/८३ को बजेटले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता दिन सकेन। लगानीको अभावले सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र डिजिटल सामग्रीको चरम कमी छ। शिक्षक तालिम औपचारिकतामा सीमित हुँदा शिक्षकको मनोबल खस्किएको छ र सिकाइ उपलब्धि कमजोर बन्दै गएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणप्रतिको राजनीतिक मोहको पछाडि गहिरो स्वार्थ लुकेको छ। धेरै राजनीतिक नेता स्वयं निजी विद्यालयका सञ्चालक वा लगानीकर्ता रहेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन। २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी विद्यालयहरू तीव्र रूपमा फस्टाए, तर तिनलाई कडा नियमन गर्नुको सट्टा राज्यले मौन समर्थन गर्यो। विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ मा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी बनाउने प्रस्ताव आए पनि निजी सञ्चालकहरूको दबाबले त्यो प्रस्ताव कमजोर बनाइयो। आज निजी विद्यालयमा मनपरी शुल्क असुली भइरहेको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने अभ्यास संविधानको मर्म विपरीत छ। सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा कुनै शुल्क नलिन आदेश दिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सबैभन्दा ठूलो बाधा राजनीतिक हस्तक्षेप हो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा दलगत प्रभाव हावी छ। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र नजिकका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। शिक्षकलाई मात्र दोषी ठहर गरेर वा सरुवा गरेर शिक्षा सुधार सम्भव हुँदैन। बरु शिक्षकलाई सम्मान, सुरक्षा र प्रोत्साहन दिई मनोबल उच्च बनाउनु आवश्यक छ। स्थायी नियुक्ति, सेवा–सुविधा, बढुवा जस्ता आधारभूत माग सम्बोधन नहुँदा शिक्षक-कर्मचारी बारम्बार आन्दोलनमा उत्रन बाध्य छन्। स्थानीय तहहरूले संविधानको अनुसूची-८ को एकल अधिकारको हवाला दिँदै शिक्षक–कर्मचारीका मुद्दाप्रति उदासीनता देखाइरहेका छन्। विडम्बना के छ भने न त स्थानीय तह शिक्षक-कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न सक्षम छन्, न त विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न ठोस सहयोग पुर्याइरहेका छन्। उल्टै, शिक्षक आन्दोलन कमजोर पार्ने भूमिकामै सीमित देखिन्छन्। डिजिटल र प्राविधिक शिक्षामा देखिएको ढिलासुस्ती पनि यही संरचनागत कमजोरीको परिणाम हो। सरकारले भर्चुअल शिक्षण प्रणाली र ई-लर्निङ प्लेटफर्मको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन अत्यन्त सुस्त छ। नेपाली समाज र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसारको प्राविधिक तथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली अझै टाढाको सपना बनेको छ। अब प्रश्न उठ्छ कि नेपालको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रबल भयो भने सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाएर सबैलाई समान शैक्षिक अवसर दिन सकिन्छ। शिक्षक-कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त शैक्षिक प्रशासन, पर्याप्त बजेट विनियोजन र डिजिटल आधुनिकीकरणमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ। अन्यथा, शिक्षा क्षेत्र असमानता, वैदेशिक पलायन र सामाजिक विभाजनको कारक बन्दै जानेछ। यसर्थ, शिक्षा सुधार अब कुनै दल विशेषको एजेन्डा होइन, राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्छ। व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ त्यागी राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षा प्रणालीमा लगानी गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। पुराना सोच र अभ्यासमा सीमित दलहरूबाट शिक्षक-कर्मचारीका माग र शिक्षा सुधार सम्भव नहुने यथार्थ स्वीकार गर्दै अब शिक्षा बुझेको, वैज्ञानिक र प्रगतिशील दृष्टिकोण बोकेको वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी अपरिहार्य भइसकेको छ। यही धार बोकेका जुझारु र प्रतिबद्ध युवालाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याउन सकिए मात्र नेपालको शिक्षा क्षेत्रले नयाँ दिशा पाउनेछ।
