– चेत बहादुर लामा (एअनेशिसं, काभ्रे)
नेपालको शिक्षा प्रणाली आज एक गम्भीर संकटको मोडमा उभिएको छ। शिक्षालाई व्यवहारिक, आधुनिक, वैज्ञानिक र रोजगारीसँग जोड्ने बहस दशकौँदेखि चलिरहेको छ, तर परिणाम भने अझै निराशाजनक छ। नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भने पनि व्यवहारमा शिक्षा महँगो, असमान र राजनीतिक स्वार्थको सिकार बनेको छ।
व्यवहारिक शिक्षा: प्रमाणपत्र मात्रै कि सीप पनि?
आजको मुख्य प्रश्न हो-शिक्षालाई व्यवहारिक कसरी बनाउने? घोकन्ते पद्धति र परम्परागत लेक्चर विधिले विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र त दिलाएको छ, तर जीवनोपयोगी सीप सिकाउन सकेको छैन। जबसम्म पाठ्यक्रममा परियोजना कार्य, समस्या समाधान, सीपमूलक तालिम र स्थानीय ज्ञानको फ्युजन गरिँदैन, तबसम्म शिक्षा केवल कागजको खोस्टोमा सीमित हुनेछ। अबको शिक्षा ‘STEM’ (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) सहित कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ।
स्थानीय सरकार र शिक्षाको अराजकता:
संविधानको अनुसूची-८ ले शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा ७५३ पालिकाले ७५३ प्रकारका नियम बनाउँदा एक किसिमको नीतिगत अराजकता सिर्जना भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार मात्र सुधार गरेर पुग्दैन; सुशासन र शिक्षकको पेशागत विकास अनिवार्य छ।
विडम्बनाको कुरा, आज विद्यालय खोल्ने, शिक्षक नियुक्ति गर्ने र तालिमका अवसरहरू वितरण गर्दा ‘मेयर/अध्यक्षको खल्तीको मान्छे’ खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा शैक्षिक अवसरहरूको बाँडफाँड हुनु सामुदायिक शिक्षा ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हो।
निजीकरणको दबदबा र सामाजिक न्याय:
२०४७ सालपछिको अन्धाधुन्ध निजीकरणले शिक्षालाई सेवा होइन, व्यापारमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। पुराना राजनीतिक दलहरूभित्र ‘शैक्षिक माफिया’को प्रवेशले गर्दा नीति निर्माण नै व्यापारमैत्री बन्न पुगेको छ। संविधानको धारा ३१ को धज्जी उडाउँदै ‘सहयोग’ र ‘डोनेसन’का नाममा अभिभावकको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ।
नेपालमा अहिले दुई खाले शिक्षाको खाडल छ: गरिबका लागि कमजोर सामुदायिक र धनीका लागि महँगो निजी विद्यालय। यो खाडल नपुरिएसम्म सामाजिक न्यायको नारा केवल भाषणमा सीमित रहनेछ। सरकारले शिक्षामा बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाए पनि हाल करिब १२ प्रतिशतमा खुम्चिनुले राज्यको प्राथमिकता शिक्षामा छैन भन्ने प्रष्ट प्रष्ट पार्छ।
अबको बाटो: सुधार कि क्रान्ति?
अब सामान्य टालटुले सुधारले मात्र पुग्दैन, नेपालमा ‘शैक्षिक क्रान्ति’को आवश्यकता छ। यसका लागि निम्न बुँदामा ध्यान दिनु जरुरी छ:
१. राजनीतिको अन्त्य: शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय भागबण्डा र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन बन्द गर्नुपर्छ।
२. एकीकृत ऐन: संघीय मापदण्डसहितको विकेन्द्रीकरण लागू गरी गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ।
३. शिक्षकको मर्यादा: शिक्षक-कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्दै ‘शिक्षक मैत्री’ वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
४. वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा: नाफा कमाउने औजारको सट्टा शिक्षालाई राज्यको दायित्व र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ।
शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य हो। जबसम्म शिक्षालाई सत्ता र शक्तिको औजार बनाइरहन्छ, तबसम्म देशले गति लिन सक्दैन। दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनदबाबमार्फत शिक्षा प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्नु नै आजको प्रमुख कार्यभार हो।
