-चेत बहादुर लामा,अध्यक्ष,एअनेशिसं,काभ्रे ।
आजको राजनीतिक आवश्यकता जनजातिहरूका लागि पृथ्वीनारायण शाह मुक्तिदाता होइनन्, बरु सामन्ती अधीनताको संस्थागत प्रारम्भकर्ता हुन्।
नेपालको आधिकारिक इतिहासले पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘राष्ट्र निर्माता’ र ‘एकताको प्रतीक’ का रूपमा पवित्र मूर्तिमा उभ्याएको छ। विद्यालयका पाठ्यपुस्तकदेखि राष्ट्रिय समारोहसम्म उनलाई प्रश्नातीत बनाइएको छ। तर प्रश्न उठ्छ कि के इतिहास सधैं शासकले लेखेको कथन मात्र हो ? हुन त इतिहास जित्नेले लेख्ने हुन्,हार्नेले होइन । मार्क्सवादी र जनजातीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहको अभियान राष्ट्रिय एकता मात्र नभई सामन्ती राज्य विस्तार, वर्गीय शोषण र जातीय वर्चस्वको योजनाबद्ध परियोजना देखिन्छ। जसलाई निम्नानुसार प्रष्ट्याउने जमर्को गरेको छु।
क) वर्गीय राज्य निर्माण र सैन्य विस्तार:
कार्ल मार्क्सले स्पष्ट भनेका छन् कि “राज्य शासक वर्गको सामूहिक कार्यकारी समिति हो।” गोरखा राज्यको विस्तार यही सैद्धान्तिक ढाँचामा अघि बढ्यो। साना-साना स्वायत्त राज्यहरूलाई सैन्य बल प्रयोग गरी पराजित गरियो। विजयपछि सामन्ती भूमि ब्यबस्था( बिर्ता,जागिर,रैतानी) संस्थागत गरियो । स्थानीय स्वशासन प्रणाली ध्वस्त पारियो । श्रमजीवी जनजाति समुदायलाई उत्पादन गर्ने वर्गमा सीमित गरियो । इतिहासकार बाबुराम आचार्य र दिनेशराज पन्तका अनुसार एकीकरणको प्रक्रिया सहमति होइन, सैन्य विजयमा आधारित थियो। यसले खस-आर्य केन्द्रित राज्यसत्ताको आधारशिला राख्यो।
ख) सांस्कृतिक वर्चस्व र राज्य हिंसा:
एन्टोनियो ग्राम्सीको Cultural Hegemony को अवधारणाले यो प्रक्रियालाई गहिरो रूपमा व्याख्या गर्छ। गोरखा विजय केवल भूगोल कब्जा थिएन; यो भाषा, संस्कृति, संस्कार र पहिचानमाथिको नियन्त्रण पनि थियो।
क) तामाङ समुदाय : भूमि खोसिएको, इतिहास मेटिएको समुदाय हो । ऐतिहासिक दस्तावेजहरू (मुलुकी ऐन, बिर्ता पत्रहरू) ले देखाउँछन् कि तामाङहरूलाई ‘मासिन्या मतवाली’ भनेर कानुनी रूपमा दोश्रो दर्जामा राखियो । किपट र सामुदायिक जमिन राज्य र दरबारीलाई हस्तान्तरण गरियो । प्रशासन, सेना र नीति निर्माणबाट योजनाबद्ध बहिष्करण समेत गरियो । यसरी तामाङ समुदाय सत्ताबाट मात्र होइन, ऐतिहासिक कथनबाटै विस्थापित बनाइयो।
ख) मगर समुदाय : युद्ध जित्ने तर शासन गुमाउने वर्ग हो । मगरहरू गोरखाली सेनाको मेरुदण्ड थिए भन्ने कुरा स्वयं दरबारी अभिलेखहरूले प्रमाणित गर्दछ तर उनीहरू युद्धका ‘मानव संसाधन’ बने । विजयपछि शक्ति संरचनामा प्रवेश पाएनन्। यो उत्पादन गर्ने वर्ग र शासन गर्ने शासक वर्गबीचको विभाजन थियो । मार्क्सवादी भाषामा शुद्ध वर्गीय शोषण।
ग) नेवार समुदाय : उपत्यकाको उपनिवेशीकरण
काठमाडौं उपत्यका विजय (१७६८–६९) पछि अपनाइएका रणनीतिहरू:
लामो नाकाबन्दी र भोकमरी सिर्जना गराइयो। नेवार प्रशासनिक संरचनाको विघटन गराइयो। नेपाल भाषालाई राज्य प्रशासनबाट हटाइयो । इतिहासकार लुडविग स्टिलरले यसलाई आन्तरिक उपनिवेशवाद (Internal Colonialism) को प्रारम्भिक रूप मानेका छन्। नेवारहरूलाई सत्ताको साझेदार होइन, करदातामा सीमित गरियो।
घ) ‘चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी’ : विचारधारात्मक छल
पृथ्वीनारायण शाहको बहुप्रचारित भनाइ छ कि ‘नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो’ पक्कै पनि सुन्दा समावेशी लाग्छ तर व्यवहारमा राज्य संयन्त्र खस-आर्य पुरुष प्रभुत्वमा सीमित रह्यो । जनजाति र दलित संरचनागत रूपमा बहिष्कृत भए । मार्क्सवादी दृष्टिमा यो Ideological Deception हो,जहाँ समावेशी भाष्य प्रयोग गरेर असमान सत्ता संरचना लुकाइन्छ।
ङ) इतिहासको पुनर्लेखन : आजको राजनीतिक आवश्यकता जनजातिहरूका लागि पृथ्वीनारायण शाह मुक्तिदाता होइनन्, बरु सामन्ती अधीनताको संस्थागत प्रारम्भकर्ता हुन्। पाउलो फ्रेरेले भनेझैँ-“उत्पीडितले जब आफ्नो इतिहास आफैं लेख्छ, तब मात्र मुक्ति सम्भव हुन्छ।” आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा इतिहासलाई राज्यकेन्द्रित होइन, उत्पीडित-केन्द्रित दृष्टिकोणबाट पुनर्व्याख्या गर्नु ऐतिहासिक र राजनीतिक दायित्व हो। यो पुनर्लेखन राष्ट्रविरोध होइन; बरु सामाजिक न्याय, पहिचान र समतामूलक भविष्यतर्फको प्रस्थानविन्दु हो भन्न सकिन्छ ।
