– शिशिर भण्डारी
भूमिका :
नेपालको शिक्षा प्रणाली आज फेरि पुरानै तर अझ जटिल चक्रमा फसेको देखिन्छ । वर्तमान सरकार र सम्बन्धित नेतृत्वमा नीति बनाउने उत्साह छ, तर दिशा स्पष्ट देखिदैन । सुशासन मार्गचित्र २०८२ र राष्ट्रिय प्रतिवद्धता २०८२ जस्ता दस्तावेजहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, तर ती कागजमा “दृष्टि” देखिए पनि विद्यालयको वास्तविक व्यवस्थापनमा “स्पष्टता” देखिँदैनन् । विद्यालय सञ्चालन मिति बैशाख १५ गते र पठनपाठन २१ गतेदेखि भन्ने जस्ता निर्णयहरूले शैक्षिक क्यालेन्डर नै हल्लिएको अनुभूति शिक्षा क्षेत्रले गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सुधारको बहसभन्दा बढी अन्योलको अनुभूति बलियो बन्दै गएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा शिक्षा सुधारको प्रश्न केवल नीतिको होइन, अझ बढी कार्यान्वयनको पनि हो । सरकार र सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो, तर यदि नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता कमजोर रह्यो भने, त्यो अपेक्षा छिट्टै निराशामा बदलिन्छ । विद्यालय, शिक्षक, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूबीच समन्वय नभए शिक्षा प्रणाली एकीकृत भन्दा पनि टुक्रिएको अभ्यास बन्न पुग्छ । यस्तो असन्तुलनले विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरतामा मात्र होइन, सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई समेत झनै कमजोर बनाउँछ ।
नीतिगत अस्पष्टता र दिशाहीनता :
पहिलो समस्या शिक्षा नीतिको स्पष्ट दिशा नहुनुमा हो । कागजमा नीति हुन्छ, तर व्यवहारमा त्यसको व्याख्या फरक–फरक हुन्छ । विद्यालय सञ्चालन मिति र पठनपाठन सुरु हुने समयबीचको असमञ्जस्यले देखाउँछ कि – एउटै निर्णयलाई सबै तहले एउटै रूपमा बुझ्दैनन् ।
यसको परिणाम विद्यालयदेखि अभिभावकसम्म अन्योल फैलिनु हो । उदाहरणका लागि, भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा कक्षाको नियमित पढाइ ढिलो सुरु हुँदा विद्यार्थीको सिकाइको ताल नै बिग्रन्छ । नीति बनेको हुन्छ, तर कहिले र कसरी लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट नभए पछि त्यसको असर सकारात्मक होइन, उल्टो नकारात्मक हुन्छ ।
समस्या व्यक्ति कि संरचना :
नेपालमा प्रायः समस्या व्यक्तिमा खोजिन्छ – शिक्षक, प्रधानाध्यापक वा कर्मचारीलाई दोष दिइन्छ र असफल घोषित हुन्छन् । तर यसको पछाडि वास्तविक समस्या संरचनामा छ – जसलाई हामी नजरअन्दाज गरिरहेछौ । जहाँ निर्णय बनाउने र लागू गर्ने बीचमा ठूलो दूरी छ ।
उदाहरणका लागि, एउटै शैक्षिक सत्रमा भर्ना, कक्षा सञ्चालन र परीक्षा प्रणालीबीच तालमेल नहुनु व्यक्तिगत गल्ती होइन – प्रणालीगत कमजोरी हो । यसरी हेर्दा संरचना कमजोर हुँदा राम्रो व्यक्ति पनि प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
समन्वयविहीन शिक्षा प्रणाली :
शिक्षा प्रणाली एउटै दिशामा चल्नुपर्ने हो, तर अहिले यो अलग–अलग भागमा बाँडिएको जस्तो देखिन्छ । भर्ना अभियान, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रणालीबीच तालमेल छैन ।उदाहरणका लागि, एकातिर नयाँ भर्ना चलिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर पाठ्यक्रम ढिलो सुरु हुन्छ, र अन्त्यमा परीक्षा अचानक आउँछ । यस्तो प्रणाली ट्राफिक नियम नभएको सडकजस्तै हुन्छ – जहाँ सबै चलिरहेका छन्, तर समन्वय छैन ।
सरकारको नीतिगत “आलोकाँचो पन” र अस्थिर निर्णय शैली :
शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको एउटा गम्भीर समस्या भनेको निर्णयको अस्थिरता पनि हो । हालसालै पनि ट्युसन, ब्रिज कोर्स, वा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा सरकार कहिले कडा निर्णय गर्छ, तर केही समयमै त्यसलाई सच्याउने वा फिर्ता लिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि, कुनै विषयमा तुरुन्तै कडाइ गरिन्छ, तर त्यसको व्यवहारिक असर अध्ययन नगरिँदा पछि नीति नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले नीति निर्माणलाई “reaction-based governance” जस्तो बनाइदिएको छ, जहाँ दीर्घकालीन सोचभन्दा तत्काल प्रतिक्रिया हावी भएको स्पष्ट हुन्छ ।
कमजोर विश्लेषण र सन्दर्भविहीन निर्णय प्रक्रिया:
अर्को समस्या निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त तथ्य, फिल्ड अध्ययन र वास्तविक सन्दर्भको पहिचानको कमी हो । कतिपय नीतिहरू विस्तृत शैक्षिक अनुसन्धान, जिल्ला/पालिकास्तरीय डाटा र विद्यालयको भौगोलिक – सामाजिक यथार्थलाई पर्याप्त नबुझी बनाइएका वा पदिय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत इनटेन्सनमा लादिए जस्तो देखिन्छन् ।
यही कारणले एउटै नीति हिमाली, पहाडी र शहरी क्षेत्रमा समान रूपमा लागू गर्दा असमान परिणाम देखिन्छ । शिक्षा जस्तो क्षेत्र “one size fits all” होइन भन्ने तथ्य बारम्बार नजरअन्दाज हुँदा नीति प्रभाव कमजोर हुन्छ ।
संघीय संरचनामा नीति द्वन्द्व र कार्यान्वयन संकट :
संघीय सरकारले निर्णय गर्छ, तर स्थानीय तहले त्यसलाई व्यवहारिक नभएको भन्दै ढिलाइ वा अस्वीकार गर्ने अवस्था बढ्दो छ । पछिल्लो हाम्रो संघात्मक मुलुकमा – शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र पनि भएकाले यस्तो द्वन्द्व अझ जटिल बनेको छ।
उदाहरणका लागि, शैक्षिक क्यालेन्डर वा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी संघीय निर्देशनलाई केही पालिकाहरूले स्थानीय फिल्डको यथार्थसँग नमिल्ने भन्दै पूर्ण रूपमा लागू नगर्ने अवस्था देखाएका छन् । यसले संघीय सरकारलाई निर्णयकर्ता तर कमजोर कार्यान्वयनकर्ताको भूमिकामा सीमित गरिरहेको छ । कतै यसको असर द्धन्द्धमा त परिणत हुदैन ? त्यसपछिको परिणाम कस्तो हुन्छ र जवाफदेहीता कसले लिने ?
सरोकारवालाहरूको सहभागिता अभाव :
नीति बनाउँदा शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक र विज्ञहरूको पर्याप्त सहभागिता नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो । विभिन्न विज्ञ, शैक्षिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि परामर्श बिना निर्णय हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा असर परेको बताउँदै आएका छन् ।
एउटा कटु सत्य के हो भने – जब नीति “top-down” शैलीमा आउँछ, त्यसको स्वामित्व कमजोर हुन्छ । परिणामतः नीति कागजमा बलियो देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर हुन्छ, किनकि कार्यान्वयन गर्ने पक्षले त्यसलाई आफ्नै अपनत्व ठान्दैन र लिदैन ।
युवाको भूमिका र अवसरको विरोधाभास :
एउटा यथार्थ युवालाई परिवर्तनको शक्ति भनिन्छ, तर उनीहरूलाई स्थिर अवसर, स्पष्ट नीति र भरोसायोग्य प्रणाली दिन नसक्दा त्यो शक्ति निराशामा रूपान्तरण भइरहेको छ । यही कारण नेपालमा “potential भर्सेज frustration” को अवस्था गहिरिँदै गएको छ।
यसको सीधा सम्बन्ध माथिका संरचनागत समस्यासँग छ । जब शिक्षा प्रणाली नै अस्थिर हुन्छ, नीति स्पष्ट हुँदैन, र कार्यान्वयन टुक्रिएको हुन्छ – तब युवाले सिक्ने, बढ्ने र योगदान गर्ने वातावरण पाउँदैनन् । फलस्वरूप, धेरै युवा देशमै अवसर खोज्ने चाहना भए पनि विदेशिने बाध्यतामा पुग्छन् । त्यसैले युवालाई मात्र जिम्मेवारी दिने होइन, उनीहरूलाई टिक्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु मुख्य दायित्व हो । सायद वर्तमान सरकारको मूल दर्शन पनि यही हो ।
मूल्यांकनमा सुधार योजना तर कार्यान्वयन चुनौती :
कक्षा १–५ मा लागू गर्ने भन्दै ल्याइएको portfolio-based assessment जस्ता सुधार प्रयासका कुराहरू सकारात्मक छन्, किनकि यसले रटाइभन्दा व्यवहारिक सिकाइलाई प्राथमिकता दिन खोज्छ । तर स्पष्ट मार्गदर्शन बिना यस्तो सुधार प्रभावकारी हुँदैन ।
यदि शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिइएन र विद्यालयलाई स्पष्ट framework दिइएन भने यस्तो नीति कागजमै सीमित हुन्छ । नेपालमा धेरै सुधार प्रयासहरू “good idea, weak execution” का कारण सफल हुन नसकेको अर्को यथार्थ हो ।
शैक्षिक सत्र सार्ने निर्णयको औचित्य र स्पष्टताको अभाव :
शैक्षिक सत्र सार्ने निर्णय स्वयंमा गलत होइन – यदि त्यसको पछाडि ठोस आधार, स्पष्ट उद्देश्य र दीर्घकालीन सुधारको खाका छ भने । तर अहिले देखिएको समस्या के हो भने, सरकारले यस्तो संवेदनशील निर्णय किन लियो भन्ने विषयमा विश्वसनीय र तथ्यमा आधारित औचित्य प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । के यो निर्णय शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि हो ? मौसमी वा भौगोलिक अनुकूलताका लागि हो ? कि प्रशासनिक सहजताका लागि ? यी आधारभूत प्रश्नहरू नै अनुत्तरित छन् । परिणामतः नीति सुधारको रूपमा भन्दा पनि “प्रयोग” जस्तो देखिन थालेको छ, जसले अभिभावक, विद्यालय र शिक्षकबीच अन्योल मात्र बढाएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शैक्षिक निरन्तरता र योजना निर्माणमा पर्छ । विद्यालयहरूले वार्षिक योजना, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा तालिका र भर्ना प्रक्रियालाई निश्चित क्यालेन्डरमा आधारित गरेर सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ र तद अनुरूपको तयारी व्यवस्थापन गरिएको पनि हुन्छ । तर सत्र शुरू हुनै लाग्दाको एक हप्ता अघिको सार्ने निर्णय स्पष्ट आधार बिना लिइँदा यी सबै संरचनाहरू असन्तुलित हुन्छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा – विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ । जब सरकार आफैंले निर्णयको औचित्य प्रस्ट पार्न सक्दैन, तब नीति प्रति स्वामित्व र प्रतिबद्धता पनि कमजोर बन्छ।
सोच र प्रणालीबीचको खाडल :
अन्तिम समस्या सोच र प्रणालीबीचको दूरी हो । सुधारको कुरा हुन्छ, तर निरन्तरता हुँदैन । नीति आउँछ, तर स्थायित्व हुँदैन ।
उदाहरणका लागि, हरेक वर्ष शैक्षिक क्यालेन्डर परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन planning असम्भव हुन्छ । अन्ततः, यस्ता निर्णयले शिक्षा प्रणाली भविष्य निर्माण या सुधारभन्दा बढी अस्थिरता जन्माउँछन्, र शिक्षा प्रणाली दीर्घकालीन दिशाभन्दा तत्काल व्यवस्थापनमै सीमित हुन पुग्छ ।
निष्कर्ष :
नेपालको शिक्षा सुधार अहिले “दृष्टि धेरै, दिशा कम” को अवस्थामा नै छ । किनकी यहाँ नीति बनाइन्छ, तर स्पष्टता हराउँछ; निर्णय लिइन्छ, तर अस्थिरता बढ्छ; संघीयता छ, तर समन्वय कमजोर छ; र युवाको अपेक्षा बढ्छ, तर प्रणालीले त्यसलाई सम्हाल्न सक्दैन ।
जब नीति सन्दर्भविहीन हुन्छ, निर्णय अस्थिर हुन्छ, र प्रणाली असमन्वित हुन्छ – त्यो बेला शिक्षा सुधार होइन, अन्योल नै प्रणाली बनेर बस्छ ।अन्ततः प्रश्न यही हो – हामी शिक्षा प्रणालीलाई स्थिर भविष्य बनाउन खोजिरहेका छौं कि निरन्तर अस्थिरता उत्पादन गर्ने संरचना अथवा प्रयोगशाला बनाइरहेका छौं ?
२०८३ बैशाख ५ गते ।
