• चेत बहादुर लामा
संयोजक, नेपाल शिक्षक संगठन, जिल्ला समिति, काभ्रेपलाञ्चोक ।
१. विषय प्रवेश : संघीयताको वास्तविक कसौटी कक्षाकोठा
संघीयता भनेको सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत भएको अधिकार, स्रोत र निर्णय प्रक्रियालाई गाउँ र नगरसम्म पुर्याउने प्रशासनिक चलखेल वा संरचनात्मक फेरबदल मात्र होइन। यसको वास्तविक सार्थकता तब मात्र प्रमाणित हुन्छ, जब यसको न्यानो अनुभूति सीधा कक्षाकोठासम्म पुग्छ। जब शिक्षकले शिर ठाडो पारेर, उच्च आत्मसम्मान र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवसर पाउँछन्; जब हरेक बालबालिकाले बिना भेदभाव समान अवसर र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्छन्; र जब आम नागरिकको मनमा सार्वजनिक विद्यालयप्रति गुमेको विश्वास पुनः जागृत हुन्छ, तब मात्र संघीयता सार्थक बन्छ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण ढुकुटी र जिम्मेवारी स्थानीय तहको हातमा सुम्पेको छ। तर, अधिकारको यो हस्तान्तरण मात्रै संघीयताको पूर्णता होइन,यो त एउटा सुरुवात मात्र हो। अधिकारसँगै सुदृढ कानुनी जग, पर्याप्त वित्तीय स्रोत, दक्ष संस्थागत क्षमता र पारदर्शी एवम् उत्तरदायी शासन प्रणालीको उज्यालो हुनु अपरिहार्य छ।
स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिइनु लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको एउटा सुन्दर र ऐतिहासिक पाइला हो। तर, त्यही अधिकार मनोमानी, दलगत भागबण्डा वा व्यक्तिगत स्वार्थ साध्ने हतियार बन्नु भने संघीयताका लागि आत्मघाती सिद्ध हुनेछ। शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, मूल्याङ्कन र पेशागत जीवनमा अनावश्यक राजनीतिक छाया लम्बिँदै जाने हो भने त्यसले संघीय शासनप्रणालीप्रतिकै जनविश्वासको जग कमजोर बनाउनेछ।
त्यसैले स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ-संघीयताको पहिलो परीक्षा कक्षाकोठामा हुन्छ, र यसको अन्तिम तथा निर्णायक परीक्षा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा जोडिन्छ।
२. शिक्षक : विद्यालयका सबै पूर्वाधारलाई सास फेराउने मानवीय शक्ति
भवन, प्रविधि, प्रयोगशाला र पुस्तकालय । यी सबैको शिक्षा प्रणालीमा आ-आफ्नै ठूलो महत्त्व छ। तर, यी तमाम निर्जीव संरचनाहरूलाई जीवन्त बनाउने, तिनमा अर्थ भर्ने र ज्ञानको प्राण सञ्चार गर्ने मुख्य मानवीय शक्ति भनेका शिक्षक नै हुन्।
शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तकका पाना रटाउने कुनै निर्जीव यन्त्र होइनन्। उनीहरूले बालबालिकाको कोमल मनमा ज्ञानसँगै आलोचनात्मक चेतना, सिर्जनशीलता, अनुशासन, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक संस्कारका बीउ रोप्ने काम गर्छन्।
त्यसैले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर साँचो अर्थमा उकास्नु छ भने शिक्षकलाई “कार्यालयको साधारण कर्मचारी” हेर्ने साँघुरो नोकरशाही दृष्टिकोण त्याग्नैपर्छ। उनीहरूलाई उच्च सम्मानित पेशाकर्मीको उचाइमा राख्नुपर्छ। पेशागत सुरक्षा, न्यायोचित सेवा-सुविधा, वृत्तिविकासको स्पष्ट मार्ग, निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि तालिम, कार्यगत स्वायत्तता र उच्च मनोबलको फराकिलो आकाश दिएर मात्र यो सम्भव छ।
किनभने, शिक्षकको मनोबल भत्काएर सार्वजनिक शिक्षाको सुन्दर महल कहिल्यै उभिन सक्दैन।
३. कानुनी धरातल, ट्रेड युनियन अधिकार र पेशागत मर्यादा:
शिक्षकको राजनीतिक संलग्नता र पेशागत आचरणका सम्बन्धमा नेपालको कानुनी संरचनाले निश्चित सीमारेखा कोरेको छ। तर, ती सीमारेखाहरूको व्याख्या गर्दा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का अभिसन्धिहरूले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
नेपालको संविधानको दफा ३४ (३) ले नागरिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको छ। शिक्षक संगठनहरू केवल सुविधा माग्ने संस्था मात्र होइनन्; उनीहरू सार्वजनिक शिक्षाको नीति निर्माण, शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र समग्र शैक्षिक सुधारका आधिकारिक साझेदार हुन्।
शिक्षा ऐन, नियमावली र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले शिक्षकलाई कुनै पनि दलको संगठित वा कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारी बन्न रोक लगाएको कुरा सत्य हो। तर, यसको अर्थ शिक्षकलाई सम्पूर्ण सामाजिक, नागरिक र पेशागत अधिकारबाट विमुख गराउनु भन्ने होइन। शिक्षकले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी सम्हाल्दा कानुन र आचारसंहिताको पालना गर्नु अनिवार्य छ, तर ट्रेड युनियन अधिकार र नागरिक अधिकारको नाममा शिक्षकमाथि हुने नियतवश प्रहारलाई कानुनी वा नैतिक रूपमा सही मान्न सकिँदैन।
४. नागरिक चेतना, सामाजिक भूमिका र कारबाहीको पूर्वाग्रह : सीमारेखा कहाँ छ ?
शिक्षक समाजको सबैभन्दा सचेत, बौद्धिक र विश्वासिलो वर्ग हो। गाउँघरमा हुने सामाजिक, सांस्कृतिक, सहकारी वा संस्थागत गतिविधिमा शिक्षकको तटस्थ र निष्पक्ष क्षमताको उपयोग हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
कुनै राजनीतिक दल वा सामाजिक संस्थाले आफ्नो आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया (जस्तै: पदाधिकारी चयन वा अधिवेशन) मा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्व वा शिक्षकलाई ‘निर्वाचन अधिकृत’ वा प्राविधिक सहयोगका लागि अनुरोध गर्नु एक सामाजिक र नागरिक सहयोगको पाटो हो। यस्तो प्राविधिक वा प्रक्रियागत भूमिकामा खटिनु र स्वयं पार्टीगत राजनीतिमा लागेर दलको झण्डा बोक्नु दुई सर्वथा भिन्न कुरा हुन्।
दुर्भाग्यवश, आज केही अमुक पत्रकार र स्वार्थी समूहहरूले यस्ता सामाजिक वा प्रक्रियागत सहभागिताका क्रममा खिचिएका सामूहिक फोटोहरूलाई भ्रामक तरिकाले उछालेर “खुल्ला पार्टीगत राजनीति गर्यो” भनी अनर्गल प्रचार गर्ने र शिक्षकमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मका निकृष्ट काम गरिरहेका छन्।
यस्तो कार्य केवल निन्दनीय मात्र छैन, यो शिक्षकको सामाजिक निष्पक्षतामाथिको प्रहार र पेशागत हुर्मत लिने कुत्सित मनसायबाट प्रेरित छ। निष्पक्ष भूमिकामा सघाएका आधारमा प्रतिशोध साँध्ने र चरित्रहत्या गरी कारबाहीको हतियार बनाउन खोज्नुले पित पत्रकारिताको पराकाष्ठा र प्रशासनिक पूर्वाग्रहलाई उदाङ्ग पार्छ।
नागरिकका रूपमा देशको राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बुझ्नु, सामाजिक भूमिका निभाउनु र कुनै दलको संगठित कार्यकर्ता बनेर हिँड्नु यी दुई बिलकुलै भिन्न बाटाहरू हुन्। यो सीमारेखालाई नियतवश धमिल्याएर शिक्षकको मनोबल गिराउने छुट कसैलाई छैन।
५. शिक्षक संगठन : आन्दोलनबाट रूपान्तरणतर्फको यात्रा
नेपालमा शिक्षक संगठनको इतिहास संघर्ष, ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्ति र पेशागत हकहितको आन्दोलनसँग रगतैसरी गाँसिएको छ। विगतका यी ऐतिहासिक संघर्षहरूले नै आज शिक्षकका अधिकारहरूलाई संस्थागत आधार दिएका हुन्। तर, आजको बदलिँदो युग र संघीय ढाँचामा संगठनको भूमिका केवल धर्ना, जुलुस र ज्ञापनपत्रमा मात्र खुम्चिएर पुग्दैन।
अबको समयमा “पेशागत मर्यादामुखी युनियनवाद” को दिशामा अगाडि बढ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
पेशागत मर्यादामुखी युनियनवादको सोझो अर्थ हो-शिक्षकको अधिकार, ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता र सम्मानको रक्षा गर्दै विद्यार्थीको सिकाइ अधिकारलाई पनि उत्तिकै उच्च प्राथमिकतामा राख्नु। यसले एकसाथ तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउँछ:
पहिलो: शिक्षकको पेशागत अधिकार, ट्रेड युनियन हक र सामाजिक सम्मान कसरी सुनिश्चित गर्ने?
दोस्रो: पूर्वाग्रहपूर्ण कारबाही, झुटा लाञ्छना र प्रशासनिक थिचोमिचोबाट शिक्षकको रक्षा कसरी गर्ने?
तेस्रो: सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्दै संगठन आफैँलाई कसरी अझ लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने?
राज्य र पूर्वाग्रही तत्त्वहरूसँग निर्भीक भएर लड्ने र प्रश्न सोध्ने साहस संगठनसँग हुनैपर्छ। तर, त्यही साहसले आफ्ना आन्तरिक कमजोरी र ढिलासुस्तीमाथि पनि ऐना हेर्न सक्नुपर्छ।
६. संघीयतामा शिक्षा : अधिकार मात्र होइन, उत्तरदायित्वको पनि प्रश्न
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षासम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारीको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ। अधिकार दोहोरिने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने वा स्थानीय तहका शक्तिशाली व्यक्तिहरूले शिक्षकमाथि व्यक्तिगत वा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने प्रवृत्तिको पूर्ण अन्त्य हुनुपर्छ।
स्थानीय तहलाई शिक्षाको बागडोर सुम्पिएको छ भने त्यससँगै कानुनी स्थिरता, संस्थागत क्षमता र उत्तरदायित्वको भावना पनि उत्तिकै बलियो बनाइनुपर्छ। शिक्षकको सरुवा, नियुक्ति र मूल्याङ्कनमा पारदर्शी, न्यायसंगत र पूर्वाग्रहमुक्त मापदण्डहरू बनाइनुपर्छ। कुनै पनि शिक्षकको भविष्य राजनीतिक पहुँच, पत्रकारको भ्रामक प्रायोजित समाचार वा स्थानीय शक्तिसन्तुलनको दयामा छाडिनु हुँदैन।
वास्तवमा, संघीयता भनेको अधिकारको मात्र स्थानीयकरण होइन; यो न्याय, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको पनि स्थानीयकरण हो।
७. रूपान्तरणका पाँच स्तम्भ:
नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ र प्रतिस्पर्धी बनाउन पाँचवटा आधारस्तम्भहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यान्वयन आवश्यक छ:
संघीयता: तीनै तह बीच अधिकार र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँड तथा पूर्वाग्रहमुक्त समन्वय।
शिक्षा: बजेटमा पर्याप्त लगानी, समतामूलक पहुँच र गुणस्तरीय सिकाइको पूर्ण ग्यारेन्टी।
शिक्षक: ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण, सामाजिक सम्मान, न्यायपूर्ण सुरक्षा र उच्च मनोबल।
संगठन: लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, अनुशासित र शिक्षकको रक्षा गर्दै विद्यार्थीको हितमा उभिने युनियनवाद।
राजनीति र सञ्चार: नागरिक चेतनाको कदर, तर विद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप र मिडियामार्फत गरिने कपोलकल्पित चरित्रहत्याको पूर्ण अन्त्य।
८. शिक्षकको राजनीति : चेतनाको हो, दलगत पूर्वाग्रहको होइन
शिक्षक समाजभन्दा टाढा रहेको कुनै बेग्लै ग्रहका प्राणी होइनन्; समाजका हरेक उतारचढाव र रूपान्तरणले उनीहरूलाई पनि छुन्छ। त्यसैले शिक्षकमा उच्च नागरिक चेतना हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक समाजका लागि आवश्यक शर्त पनि हो।
तर, त्यो राजनीतिक चेतना कक्षाकोठाको पठनपाठनमा दलीय रङ बनेर छिर्नु हुँदैन। शिक्षकको मुख्य काम विद्यार्थीलाई कुनै राजनीतिक दलको झण्डामुनि उभ्याउनु होइन; बरु उनीहरूलाई प्रश्न गर्न, तर्क निर्माण गर्न, प्रमाण खोज्न र आफ्नै निष्पक्ष निष्कर्षमा पुग्न सिकाउनु हो।
त्यसैगरी, सञ्चार जगत् र स्थानीय प्रशासनले पनि शिक्षकको नागरिक भूमिका, सामाजिक सहयोग र दलीय सक्रियताबीचको भिन्नता बुझ्न जरुरी छ। कुनै सामाजिक वा प्राविधिक सहयोगलाई बङ्ग्याएर शिक्षकको पेशागत जीवनमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन।
९. उपसंहार : कक्षाकोठाबाटै सुरु हुने रूपान्तरण
नेपालको शिक्षासम्बन्धी बहसलाई “शिक्षा कसको अधिकार क्षेत्र?” भन्ने साँघुरो प्रशासनिक भुमरी वा शिक्षकमाथि गरिने भ्रामक लाञ्छनाहरूमा मात्र सीमित राख्नु सार्वजनिक शिक्षाप्रति अन्याय हुनेछ।
संघीयताभित्र सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने? शिक्षकलाई कसरी सम्मानित, सुरक्षित, पूर्वाग्रहमुक्त र उत्प्रेरित राख्ने? ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा गर्दै विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त राख्ने? र शिक्षक संगठनहरूलाई कसरी अझ बढी जिम्मेवार र रूपान्तरणकारी बनाउने? यी नै आजका केन्द्रीय प्रश्नहरू हुन्।
शिक्षकका हक,अधिकार र ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ, अनि मात्र विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ। अबको शिक्षक आन्दोलनले शिक्षकको मर्यादा र सुरक्षाको रक्षा गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरणमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ।
अधिकार र ट्रेड युनियन हकसहितको शिक्षक, भ्रामक लाञ्छना र पूर्वाग्रहबाट मुक्त मर्यादित पेशा, उत्तरदायी शिक्षक संगठन, र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा नै संघीय नेपालको शिक्षा रूपान्तरणको वास्तविक र स्थायी मार्ग हो। अस्तु ।
