• शिशिर भण्डारी
नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा रोचक दृश्य देखिँदैछ । हिजो सत्ताको केन्द्रमा रहेका दलहरू सडकतिर फर्किंदैछन् । हिजो सडकबाट सत्तामाथि प्रश्न गर्ने नयाँ राजनीतिक शक्ति आज सिंहदरबारभित्र बसेर आफ्नै प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ ।
सरकारमाथि असन्तुष्टि बढेको छ । प्रतिपक्ष सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा छ । कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच दसैँ–तिहारपछि सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको चर्चा भइरहेको छ । तर यहीँ एउटा प्रश्न उब्जिन्छ—के सरकार कमजोर हुनु भनेको प्रतिपक्ष बलियो भएको प्रमाण हो ? के नयाँ राजनीति जनअपेक्षाअनुसार चलेन भन्दैमा पुरानो राजनीति यति छिट्टै विश्वसनीय भइहाल्छ ? सायद दुवै प्रश्नको उत्तर अहिले ‘हो’ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
वर्तमान रास्वपा नेतृत्वको सरकारसँग जनताको अपेक्षा ठूलो थियो । त्यो अपेक्षा केवल सरकार बदल्ने थिएन; शासन गर्ने शैली बदल्ने थियो । पुराना राजनीतिक अभ्यास, पहुँच, ढिलासुस्ती र परम्परागत सत्ता–संस्कृतिको विकल्प खोजिएको थियो । तर सत्ता परिवर्तनपछि एउटा कठोर सत्य देखिँदैछ—विकल्पको दाबी गर्नु र विकल्प प्रमाणित गर्नु दुई फरक कुरा हुन् ।
नयाँले जनताको विश्वास पाएर सत्ता पायो । पुरानाले जनअसन्तुष्टिका कारण सत्ता गुमायो । अब दुवैका अगाडि एउटै कठोर प्रश्न तेर्सिएको छ—विश्वास गुमाउनु र फेरि विश्वास कमाउनु बीचको दूरी कसले र कसरी पार गर्छ ? त्यसैले अहिले परीक्षा केवल सरकारको मात्र छैन । रास्वपाको पनि छ, बालेन नेतृत्वको सरकारको पनि छ, र सडकमा फर्किन खोजिरहेका कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूको पनि पुनर्परीक्षा भइरहेको छ ।
रास्वपालाई प्रश्न : नयाँपन कहाँ देखिन्छ ?
रास्वपाको उदयलाई केवल एउटा दलको चुनावी विजयका रूपमा बुझ्नु नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई सानो घेराबाट बुझ्नु हो ।
उसले पुराना दलसँग प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र मत पाएको होइन । उसले पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टिलाई मतमा रूपान्तरण गरेको हो ।
नागरिकले केवल नयाँ अनुहार खोजेका थिएनन् । उनीहरूले यस्तो राज्य खोजेका थिए जहाँ सरकारी कार्यालयमा काम गराउन चिनजान आवश्यक नपरोस् । जहाँ भ्रष्टाचारलाई सामान्य जीवनको हिस्सा मान्न नपरोस् । जहाँ किसानले उत्पादन गरेपछि बजार खोज्दै हिँड्न नपरोस् । जहाँ युवाले भविष्य खोज्दै देश छोड्नुपर्ने बाध्यता कम होस् । जहाँ सरकार नागरिकलाई आदेश दिने संस्था मात्र होइन, समस्या समाधान गर्ने संस्था बनोस् । त्यसैले रास्वपालाई दिइएको जनादेश सामान्य राजनीतिक अवसर थिएन । त्यो पुरानो राजनीतिप्रतिको अस्वीकारसँगै नयाँ राजनीतिलाई दिइएको ठूलो अग्रिम विश्वास थियो ।
अब त्यो विश्वासको हिसाब दिने समय आएको छ । रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो । त्यसैले उसलाई पुराना दललाई दिइनेभन्दा फरक प्रश्न सोधिन्छ । पुरानो दलले गल्ती गर्दा जनताले भन्न सक्छन्—‘यो त पुरानै शैली हो ।’ तर नयाँ दलले त्यही गल्ती दोहोर्यायो भने प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ—“त्यसो भए तिम्रो नयाँ के थियो ?”
नयाँपन अनुहारमा देखिने वा भाषणमा सुनिने कुरा होइन । नयाँपन निर्णयको चरित्रमा देखिन्छ । नयाँ राजनीति भनेको पुराना दलका मानिसलाई हटाएर नयाँ मानिस ल्याउनु मात्र होइन; राज्य चलाउने तरिका, निर्णय गर्ने संस्कृति, जवाफदेहिता र नागरिकसँगको सम्बन्धमा देखिने परिवर्तन हो । त्यसैले यतिबेला रास्वपाको चुनौती केवल सत्ता जोगाउनु होइन । उसले हिजो आफूले उठाएका राजनीतिक प्रश्नको उत्तर आज व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ । हिजो रास्वपाले पुराना दललाई प्रश्न गरेको थियो—तपाईंहरूले यति लामो समय शासन गर्दा नागरिकको जीवन किन बदल्न सकेनौँ ? अब त्यही प्रश्न रास्वपालाई फर्किएको छ—“तपाईंहरूलाई अवसर दिइसकेपछि नागरिकको जीवनमा के बदलियो ?”
यही लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । हिजो प्रश्न गर्नेले आज जवाफ दिनुपर्छ । हिजो विकल्प खोज्नेले आज आफैँ विकल्प बन्नुपर्छ । हिजो ‘हामी फरक छौँ’ भन्नेले आज प्रमाणित गर्नुपर्छ—हामी कहाँ फरक भयौँ भनेर ? यही प्रश्नबाट रास्वपाको वास्तविक राजनीतिक परिपक्वता सुरु हुनेछ ।
सरकारलाई प्रश्न : रिपोर्टमा पूरा भएको काम नागरिकको जीवनमा कहाँ पुग्यो ?
बालेन नेतृत्वको सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरेर परिणाममा आधारित शासनको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सय दिनपछि सरकारले ८७.२ प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गर्यो । यो सरकारको आधिकारिक मूल्याङ्कन हो ।
तर बाह्य मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनको व्यावहारिक अवस्थाबारे सार्वजनिक बहसले तस्वीरलाई त्यति सरल देखाउँदैन । कतिपय विश्लेषणले धेरै बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भन्दा प्रक्रियामा वा आंशिक कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको प्रश्न उठाएका छन् । तर यहाँ सरकार र आलोचक बीचको प्रतिशत विवाद भन्दा ठूलो प्रश्न छ—नागरिकले के पाए ?भन्ने कुरा पहिलो हो ।
सरकारले कति बैठक गर्यो भन्नेभन्दा किसानले समयमा मल पायो कि पाएन भन्ने ठूलो हो । कति डिजिटल प्रणाली बन्यो भन्नेभन्दा नागरिकले सरकारी सेवा लिन कति समय बचत गर्यो भन्ने ठूलो हो । कति नीति घोषणा भए भन्नेभन्दा ती नीति गाउँको जीवनमा कति पुगे भन्ने ठूलो हो ।
यहीँनेर सरकारको असली परीक्षा सुरु हुन्छ ।
सरकारको रिपोर्ट कार्ड सिंहदरबारले मात्र होइन, नागरिकको अनुभवले पनि लेख्छ ।
हो, सरकारले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधारका क्षेत्रमा केही नयाँ प्रयास अघि बढाएको देखिन्छ । तर नयाँ शैलीको दाबी गर्ने सरकारका लागि ‘प्रयास’ मात्र पर्याप्त हुँदैन । किनकि उसले आफैँले आफ्नो मापदण्ड निकै माथि राखेको थियो ।
शासनको मूल्याङ्कन सरकारी प्रतिवेदनमा मात्र हुँदैन । नागरिकले कार्यालयमा कति समय कुर्नुपर्यो ? सेवा लिन कति सजिलो भयो ? कानुन सबैका लागि समान भयो कि भएन ? भ्रष्टाचार घटेको अनुभूति भयो कि भएन ? सरकारको निर्णयले नागरिकको दैनिकीमा के परिवर्तन ल्यायो ? ‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’ र ‘तिम्रा बाउ गाडीमा, हाम्रा बाउ खाडीमा’ जस्ता प्रश्न कहाँ पुगे ? यिनै प्रश्नका उत्तरले मूल्याङ्कनको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्छन् ।
सरकारले कति काम गरेको भन्यो भन्ने एउटा तथ्य हो; नागरिकले कति परिवर्तन महसुस गरे भन्ने अर्को तथ्य हो । यी दुईबीचको दूरी जति ठूलो हुन्छ, सरकारको दाबीमाथिको प्रश्न त्यति नै स्वाभाविक हुन्छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा-सरकारको दृढता र राज्यको क्षमता एउटै कुरा होइन । डोजर चलाउन सक्नु राज्यको शक्ति हो । तर डोजर चलेपछि प्रभावित नागरिकलाई कानुनी, सुरक्षित र न्यायपूर्ण विकल्प दिन सक्नु राज्यको क्षमता हो । निर्णय लिन सक्नु शासन हो; निर्णयको परिणामको जिम्मेवारी लिन सक्नु सुशासन हो ।
त्यसैले बालेन सरकारको मूल्याङ्कन ‘कति कडा भयो ?’ भनेर मात्र होइन, ‘कति न्यायपूर्ण, संस्थागत र परिणाममुखी भयो ?’ भनेर पनि गर्नुपर्छ ।
कांग्रेसलाई प्रश्न : पुरानो हुनु समस्या होइन, नबदलिनु समस्या हो:
नेपाली कांग्रेससँग लामो राजनीतिक इतिहास छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान निर्माण र राज्य सञ्चालनमा उसको भूमिका इतिहासको हिस्सा हो ।
तर इतिहास वर्तमानको पासपोर्ट होइन । आज कांग्रेसले सरकारको कमजोरी औँल्याउनु स्वाभाविक प्रतिपक्षीय दायित्व हो । तर कांग्रेसका लागि प्रश्न त्यसभन्दा ठूलो छ । त्यो हो-‘यो सरकार कहाँ चुक्यो ?’ भन्ने प्रश्नसँगै कांग्रेसले अर्को प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्छ—‘हामीले विगतमा किन सुधार गर्न सकेनौँ, र अब के बदलिएका छौँ ?’
युवापुस्ता कांग्रेसबाट किन टाढिँदै गयो ? पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण किन कठिन देखिन्छ ? संगठन नागरिकको जीवनसँग जोडिनुभन्दा आन्तरिक समीकरणमा बढी अल्झिएको आरोप किन उठ्छ ?
जनतालाई केवल सरकारको कमजोरीको सूची होइन, वैकल्पिक शासनको खाका चाहिन्छ ।
कांग्रेसको चुनौती सरकारलाई हटाउनु मात्र होइन । आफ्नो संगठन, नेतृत्व विकास, पुस्तान्तरण, निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक संस्कृतिमाथि पनि पुनर्विचार गर्नु हो । पुरानो हुनु अपराध होइन । तर पुरानो भएर पनि आफूलाई नयाँ प्रश्नका लागि तयार नगर्नु राजनीतिक जोखिम हो । इतिहास सम्मानको आधार हुन सक्छ; पुनःसत्ताको कारण होइन ।
एमालेलाई प्रश्न : संगठनको शक्ति कि राजनीतिक पुनर्निर्माण ?
एमालेसँग बलियो संगठन, लामो शासन अनुभव र राज्य सञ्चालनको अभ्यास छ । तर संगठनको आकार र जनविश्वास एउटै कुरा होइन ।
यहीँ एउटा प्रश्न जन्मिन्छ—यदि अनुभव यति ठूलो राजनीतिक पूँजी हो भने जनताले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? एमालेभित्र निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनबारे बहस चलिरहेको छ । त्यसैले उसको अगाडिको प्रश्न सरकारविरोधी नाराभन्दा ठूलो छ—जनताले किन असन्तुष्टि व्यक्त गरे, र त्यसबाट पार्टीले के सिक्यो ?
संगठन परिचालन गर्न सक्नु राजनीतिक शक्ति हो । तर समाज बदलिँदै गर्दा संगठनको भाषा, नेतृत्व र प्राथमिकता बदल्न सक्नु राजनीतिक परिपक्वता हो । यदि प्रतिपक्षको राजनीति केवल सरकारको कमजोरी गन्नमा सीमित भयो भने त्यसले जनतालाई विकल्प दिँदैन । विकल्प दिनका लागि भन्न सक्नुपर्छ—“तपाईंहरूले जहाँ गल्ती गर्नुभयो, हामी यहाँ फरक तरिकाले गर्छौँ।” तर त्यो ‘यहाँ’ कहाँ हो ? त्यसको उत्तर नआएसम्म विरोध केवल विरोधमै सीमित रहन्छ ।
संगठनले चुनाव जिताउन सक्छ; विश्वासले शासन टिकाउँछ । त्यसैले एमालेले पनि रास्वपाको कमजोरी गन्नुअघि आफ्नै विगतका प्रश्नको उत्तर तयार गर्नुपर्नेछ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रश्न : विचारको पुनरावृत्ति कि व्यवहारको पुनर्निर्माण ?
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि चुनौती अझ फरक छ । उसले विभिन्न धार र चरणमा दशकौँदेखि परिवर्तन, वर्ग, समानता, श्रम, सामाजिक न्याय र जनताको अधिकारका कुरा गर्दै आएको छ ।
तर आजको पुस्ताले पुरानो वैचारिक शब्दावली मात्र सुन्न चाहँदैन । उसले नाराको अर्थ सोधिरहेको छ । किसानको उत्पादनको मूल्य कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? युवाले देशमै भविष्य देख्ने अवस्था कसरी बन्छ ? श्रमको सम्मान कसरी हुन्छ ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका कस्तो हुन्छ ? आर्थिक विकाससँगै असमानता कसरी घट्छ ? यी प्रश्नको व्यवहारिक उत्तरबिना विचार भाषणमा सीमित हुन्छ ।
त्यसैले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि पनि सरकारविरोधी आन्दोलनभन्दा ठूलो प्रश्न आफ्नै राजनीतिक दर्शनलाई आजको समाजसँग पुनः जोड्नु हो । “हामी फेरि सत्ता चाहन्छौँ” भन्ने प्रश्नभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हुनेछ—“हामी सत्ता पाएर फरक के गर्छौँ ?”
विचारको इतिहास महत्वपूर्ण हुन्छ । तर अन्ततः राजनीतिक विचारको परीक्षण आजको नागरिकको जीवनमा त्यसले ल्याएको परिवर्तनबाट हुन्छ । त्यसैले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि अब विचारको इतिहास मात्र होइन, विचारको परिणाम प्रमाणित गर्ने समय हो ।
सरकार कमजोर हुनु प्रतिपक्ष बलियो हुनु होइन:
यहीँनेर कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीतर्फ फर्किनुपर्छ । नयाँ सरकारका कमजोरी देखेर पुराना दलहरूलाई राहत महसुस हुनु अस्वाभाविक होइन । तर राजनीतिक रूपमा त्यो आत्मसन्तुष्टिमा परिणत भयो भने जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
सरकारसँग असन्तुष्ट मतदाता प्रतिपक्षसँग खुसी नै हुन्छ भन्ने छैन । रास्वपासँग निराश भएको नागरिक कांग्रेसतिरै फर्किन्छ भन्ने छैन । एमालेतिर जान्छ भन्ने छैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीतिर जान्छ भन्ने पनि छैन । उसले अर्को विकल्प खोज्न पनि सक्छ, वा कुनै दललाई पनि विश्वास नगर्न सक्छ । त्यसैले जनताको निराशा कसैको निजी राजनीतिक सम्पत्ति होइन ।
यो कुरा पुराना दलहरूले जति चाँडो बुझ्छन्, त्यति नै राम्रो हुन्छ । जनताले रास्वपालाई मत दिँदा पुराना दलहरूलाई इतिहासबाट सदाका लागि निष्कासन गरेका थिएनन् । तर उनीहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका थिए—“तपाईंहरू जस्तो हुनुहुन्छ, त्यही रूपमा फेरि हामीलाई स्वीकार्य हुनुहुन्न ।” आज रास्वपामाथि प्रश्न उठ्दैमा त्यो सन्देश रद्द भएको छैन ।
दसैँ–तिहारपछि आन्दोलनको प्रश्न र प्रतिपक्षको परीक्षा:
कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेका बुझिन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना आवश्यक छ । सडक लोकतान्त्रिक दबाबको माध्यम पनि हो ।
तर यतिबेला विपक्षीहरूको वास्तविक परीक्षा भीडको होइन, एजेन्डाको हो । सरकार हटाउने ? संविधान जोगाउने ? जनजीविका उठाउने ? सुशासन माग्ने ? वा सत्तामा फर्किने ? यदि यी प्रश्नको उत्तर एउटै छैन भने संयुक्त मोर्चा केवल राजनीतिक अंकगणितको अर्को अभ्यास बन्न सक्छ ।
आन्दोलनको राजनीतिक अर्थ नाराले मात्र निर्धारण गर्दैन । त्यसले प्रस्तुत गर्ने विकल्प र आशाले पनि निर्धारण गर्छ । कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जनविश्वासको कसीमा आफू रूपान्तरित भएको कुरा कसरी प्रमाणित गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
सरकार असफल भयो भन्दैमा प्रतिपक्ष हौसिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारको लोकप्रियता घट्दैमा प्रतिपक्षको विश्वसनीयता स्वतः बढ्दैन । जनताको निराशा तत्काल अर्को उथलपुथलमा परिणत हुन्छ भन्ने पनि छैन ।
तर यसको अर्थ प्रतिपक्षको आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन वा सरकारलाई बेलगाम छोडिदिनुपर्छ भन्ने होइन ।
लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने, दबाब दिने र गलत निर्णय सच्याउन बाध्य पार्ने प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ । तर आन्दोलनको राजनीतिक भार, उद्देश्य र सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकार ढाल्ने आन्दोलन र शासन सुधार्ने आन्दोलन एउटै कुरा होइन ।
अब प्रश्न कसले जित्छ होइन, कसले प्रमाणित गर्छ ?
आजको नागरिकले सायद पहिलोपटक सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्दैछ—नयाँले के गर्यो ? पुरानाले के सिक्यो ? सरकारले के बदल्यो ? प्रतिपक्षले के प्रस्ताव गर्यो ? यहीँबाट नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन सुरु हुन सक्छ ।
पहिले चुनावमा प्रश्न हुन्थ्यो—“कसलाई ल्याउने ?” अब प्रश्न विस्तारै बदलिँदैछ—“जसलाई ल्याए पनि उसले शासन कसरी गर्छ ?” हामीले लामो समय राजनीतिलाई चुनावी अंकगणितबाट पढ्यौँ—कसको कति मत, कति सिट, कुन दलको कति संगठन ? अब राजनीतिलाई अर्को अंकगणितबाट पनि मापन गर्नुपर्ने समय आएको छ— कति सेवा ? कति रोजगारी ? कति जवाफदेहिता ? कति पारदर्शिता ? कति छिटो निर्णय ? र नागरिकको जीवनमा कति वास्तविक सुधार ? यही नयाँ राजनीतिक अंकगणित हो । र यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि दलले पूर्ण अंक पाएको छैन ।
बालेन नेतृत्वको सरकार असफल भयो भने त्यसको राजनीतिक मूल्य नयाँ राजनीतिको नाममा आएको रास्वपाले तिर्नुपर्नेछ । तर पुराना दलहरू सफल हुने हो भने उनीहरूले आफ्नो सफलता रास्वपाको असफलताबाट होइन, आफ्नै रूपान्तरणबाट कमाउनुपर्नेछ ।
रास्वपा सरकारमा आएर नयाँ राजनीतिको दाबी गर्दैछ । कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिपक्षमा बसेर पुरानो राजनीतिको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । दुवैका अगाडि एउटै कठोर प्रश्न छ—“तिमीहरू किन योग्य छौ ?” यसको उत्तर विगतको कथा होइन । भविष्यको स्पष्ट योजना र त्यसको परिणामले दिनुपर्छ ।
अब नेपाली राजनीतिले दुईवटा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड राख्न मिल्दैन । नयाँलाई ‘समय देऊ’ भन्दै हरेक कमजोरीलाई माफी दिने पनि होइन । पुरानोलाई ‘हामीसँग अनुभव छ’ भन्दै विगतका असफलताको हिसाब बन्द गर्ने पनि होइन ।नयाँले परिणाम देखाउनुपर्छ, पुरानोले रूपान्तरण देखाउनुपर्छ । नयाँले शासनको जटिलता र संस्थाको महत्व बुझ्नुपर्छ । पुरानोले बदलिएको नागरिक चेतना, बदलिएको पुस्ता र बदलिएको राजनीतिक अपेक्षा बुझ्नुपर्छ । किनकि नेपाली जनता अब केवल वाचा सुन्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरू घोषणापत्र भन्दा परिणाम, भाषण भन्दा काम र दाबी भन्दा प्रमाण खोजिरहेका छन् ।
त्यसैले आगामी राजनीतिमा सत्ता कसले पायो भन्ने प्रश्नभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हुनेछ—कसले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्यो ? कसले जवाफदेहिता देखायो ? र कसले नागरिकको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्यायो ? राजनीति अब जित्ने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन ।
आफूलाई प्रमाणित गर्ने प्रतिस्पर्धा पनि हो ।
निष्कर्ष :
आज रास्वपा सरकारमा छ । भोलि समीकरण बदलिन सक्छ । कांग्रेस फर्किन सक्छ, एमाले फर्किन सक्छ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुन सक्छ वा फेरि अर्को नयाँ शक्ति आउन पनि सक्छ ।
तर सरकार बदलिँदैमा राजनीतिको मूल समस्या समाधान हुँदैन । किनकि सरकार बदल्ने काम चुनावले गर्छ; राजनीति बदल्ने काम राजनीतिक संस्कारले गर्छ । यहीँबाट अहिलेको राजनीतिक क्षणको सबैभन्दा ठूलो अर्थ निस्कन्छ ।
रास्वपाले प्रमाणित गर्नुपर्छ—नयाँ हुनु केवल पुरानोलाई गाली गर्ने नाम होइन, शासन गर्ने नयाँ क्षमता पनि हो । बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्छ—लोकप्रियता र ठूलो जनादेश भन्दा ठूलो कुरा परिणाम र जवाफदेहिता हो ।कांग्रेसले प्रमाणित गर्नुपर्छ—इतिहास वर्तमानको विकल्प बन्न सक्छ, तर इतिहासको नाममा वर्तमानका प्रश्नबाट भाग्न सकिँदैन । एमालेले प्रमाणित गर्नुपर्छ—संगठन र अनुभव नागरिकको बदलिएको अपेक्षा भन्दा माथि हुँदैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रमाणित गर्नुपर्छ—वैचारिक विरासतलाई आजका आर्थिक र सामाजिक प्रश्नसँग जोडेर त्यसलाई नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्ने नीतिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । र प्रतिपक्षका तीनै शक्तिले एउटा कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ—सरकार ढाल्न सक्नु र आफू सरकार चलाउन योग्य हुनु एउटै कुरा होइन ।
त्यसैले अहिलेको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सत्ता र प्रतिपक्षबीच मात्र छैन । यो दाबी र परिणाम बीचको प्रतिस्पर्धा हो। यो नयाँ र पुरानोबीचको मात्र प्रतिस्पर्धा पनि होइन । यो विश्वास र अविश्वास बीचको प्रतिस्पर्धा हो । र यही कारण अहिलेको राजनीतिक क्षणलाई ‘रास्वपा कमजोर भयो, पुराना दल फर्किंदैछन्’ भनेर बुझ्नु सतही हुनेछ ।
वास्तविक कथा अझ गहिरो छ । नयाँको परीक्षा चलिरहेको छ । तर पुरानोको पुनर्परीक्षा पनि सुरु भइसकेको छ । त्यसैले अहिलेको वास्तविक प्रश्न ‘कसको सरकार ?’ होइन । प्रश्न हो—कस्तो सरकार ? कस्तो प्रतिपक्ष ? कस्तो राजनीतिक संस्कार ?
सिंहदरबारमा बसेकाहरूको मात्र परीक्षा भइरहेको छैन । सिंहदरबार फर्किन खोजि रहेकाहरूको पनि परीक्षा भइरहेको छ । र अन्ततः जनताले सबैसँग एउटै प्रश्न सोध्नेछन्—
“तिमीले सत्ता पायौ कि पाएनौ ?” होइन। “सत्ता पाएपछि मेरो जीवनमा के बदल्यौ ?” सायद अब नेपाली राजनीतिका लागि यही सबैभन्दा कठिन प्रश्न हो । र सम्भवतः यही प्रश्नको उत्तरबाट नेपालको अर्को राजनीतिक अध्याय लेखिनेछ ।
– २०८३ असोज ९ गते
