नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई गहिराइमा हेर्दा एउटा गम्भीर र बारम्बार दोहोरिने यथार्थ देखिन्छ कि जनताले परिवर्तनका लागि पटकपटक स्पष्ट जनादेश दिएका छन्, तर नेतृत्वको अक्षमता, आन्तरिक कलह, दूरदृष्टिको अभाव र बाह्य प्रभावका कारण ती जनादेशहरू बारम्बार अधुरा भएका छन्। जनताको आशा, अपेक्षा र परिवर्तनको चाहना सत्ताको गल्लीमा पुगेर कमजोर भएको इतिहास नेपालले धेरै पटक भोगिसकेको छ। यही कारणले गर्दा नेपालका चुनावहरू केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइनन्; ती देशको राजनीतिक दिशा र भविष्य तय गर्ने निर्णायक क्षण पनि हुन्।
आज नेपाल फेरि त्यस्तै एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। जेन-जी बिद्रोह पश्चात् २०८२ सालको आमनिर्वाचनले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। निर्वाचन परिणामले “निर्वाचन सुनामी” जस्तै प्रभाव देखाएको छ जसले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि राज्यसत्तामा प्रभुत्व जमाएका पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउँदै नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई सम्भव बनाएको छ। यो परिवर्तन केवल दलहरूको प्रतिस्पर्धाको परिणाम मात्र होइन; यो जनतामा बढ्दै गएको असन्तोष, निराशा र परिवर्तनको तीव्र आकांक्षाको अभिव्यक्ति पनि हो।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, जनताले परिवर्तनका लागि बारम्बार शक्तिशाली जनादेश दिएका छन्। तर ती अवसरहरू नेतृत्वको कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन उपलब्धिमा परिणत हुन सकेका छैनन्। २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचन नेपालका लागि लोकतान्त्रिक यात्राको महत्वपूर्ण सुरुवात थियो। त्यस चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त गरेको थियो र बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा देशले लोकतान्त्रिक विकासको नयाँ सपना देखेको थियो। औद्योगिकीकरण, शिक्षा विस्तार, कृषि सुधार र आधुनिक राष्ट्र निर्माणको योजनाले नेपाली समाजमा ठूलो आशा जगाएको थियो। तर त्यो आशा धेरै समय टिकेन। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर लोकतान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरे र जनताको जनादेशलाई समाप्त गरिदिए। त्यसपछि नेपाल ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अधिनायकवादी शासनमा प्रवेश गर्यो।
१९९० को जनआन्दोलनले फेरि बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापना गर्यो। यो आन्दोलनले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र संघर्षशीलताको प्रमाण दिएको थियो। त्यसपछि २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा फेरि नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो। आर्थिक उदारीकरण, विकास र आधुनिक राज्य निर्माणको लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको थियो। तर केही वर्षमै गुटबन्दी, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र नेतृत्वबीचको असहमतिले सरकार अस्थिर बनायो। जनताले दिएको बहुमत प्रभावकारी शासनमा रूपान्तरण हुन सकेन।
२०५६ सालको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस बहुमतमा आयो, तर तत्कालीन शासक बर्गको दमन र शोषणको कारण त्यतिबेला देश माओवादी जनयुद्धको चपेटामा परिसकेको थियो। राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा संकट र राज्य संरचनामा देखिएको कमजोरीले देशलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्यो। त्यसपछिका वर्षहरू नेपालका लागि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बने।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनले फेरि नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुवात गर्यो। माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेर उदायो। शान्ति प्रक्रिया, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र नयाँ संविधान निर्माणको आशा जनतामा बलियो थियो। तर अनुभवको कमी, राजनीतिक असहमति र सत्ता संघर्षका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया अपेक्षा गरिएको भन्दा धेरै लामो समयसम्म अल्झियो।
२०७४ सालमा एमाले-माओवादी गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो। स्थिर सरकार र कम्युनिस्ट एकताको नाराले जनतामा ठूलो आशा जगाएको थियो। धेरैले सोचे कि अब देशमा स्थिरता आउनेछ र विकासले गति लिनेछ। तर केही वर्षमै नेतृत्वबीचको व्यक्तिगत अहंकार, शक्ति संघर्ष र विभाजनले त्यो ऐतिहासिक अवसर पनि समाप्त गरिदियो।
यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहास एउटा दोहोरिने चक्र जस्तै देखिन्छ । जनताले स्पष्ट जनादेश दिन्छन्, तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यो अवसरलाई दीर्घकालीन परिवर्तनमा परिणत गर्न सक्दैन।
२०४६ सालपछि सुरु भएको बहुदलीय लोकतन्त्रको ३६ वर्षे अवधिमा नेपालले धेरै राजनीतिक परिवर्तन देख्यो। संविधान परिवर्तन भयो, शासन प्रणाली बदलियो, संघीयता लागू भयो। तर शासन प्रणालीको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार भने देखिएन। भ्रष्टाचार, सत्ता-सिन्डिकेट, राजनीतिक अस्थिरता र विकासको सुस्त गतिले जनतामा गहिरो निराशा पैदा गर्यो।
यही पृष्ठभूमिमा २०८२ सालको निर्वाचन परिणाम आएको छ। धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई नेपाली राजनीतिमा “राजनीतिक पुनर्संरचना” को संकेतका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, युवा पुस्ताको सक्रियता र परिवर्तनप्रतिको तीव्र आकांक्षाले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई सम्भव बनाएको छ।
यो परिवर्तन केवल दलहरूको प्रतिस्पर्धाको परिणाम मात्र होइन; यो पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति जनताले व्यक्त गरेको असन्तोष पनि हो। जनता अब केवल वाचा र नाराले सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैनन्। उनीहरू परिणाम चाहन्छन् र त्यो पनि छिटो।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै आशा पनि बढेको छ। तर आशासँगै चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन्। नयाँ शक्तिले अहिले चार महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो चुनौती आन्तरिक एकता र अनुशासनको हो। नयाँ दलहरूमा प्रारम्भिक उत्साह धेरै हुन्छ, तर समयसँगै गुटबन्दी र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ। यदि आन्तरिक एकता कायम राख्न सकिएन भने विगतका धेरै राजनीतिक दलहरूको जस्तै अवस्था हुन सक्छ।
दोस्रो चुनौती प्रभावकारी शासनको हो। जनताले परिवर्तनका लागि मत दिएका छन्। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, युवा रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार जस्ता मुद्दाहरूमा छिटो परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब हुनेछ।
तेस्रो चुनौती संसदीय व्यवस्थापनको हो। संसदभित्र सहमति निर्माण, प्रभावकारी नीति निर्माण र संघीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
चौथो चुनौती जनअपेक्षाको व्यवस्थापन हो। नेपालमा राजनीतिक चेतना धेरै उच्च छ। यदि जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन देखेनन् भने असन्तोष छिट्टै आन्दोलनमा परिणत हुन सक्छ।
नेपालको राजनीतिक स्थिरता केवल आन्तरिक कारणले मात्र निर्धारण हुँदैन। देशको भू-राजनीतिक अवस्थाले पनि ठूलो प्रभाव पार्छ। भारत र चीनजस्ता दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच रहेको नेपालले सधैं सन्तुलित कूटनीतिक नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यदि नयाँ सरकारले यो सन्तुलन कायम राख्न सकेन भने बाह्य दबाबले आन्तरिक राजनीति अस्थिर बनाउन सक्छ।
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरू, विशेष गरी पहाडी र दुर्गम क्षेत्रहरू, लामो समयदेखि राजनीतिक चेतनाका केन्द्रहरूका रूपमा चिनिन्छन्। ती क्षेत्रका जनताले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले ग्रामीण मतदाताहरूलाई “भावनात्मक” वा “अचेत” भनेर व्याख्या गर्नु गलत विश्लेषण हुनेछ। उनीहरूको निर्णय पनि गहिरो राजनीतिक अनुभव र चेतनाको परिणाम हो।
विश्व इतिहासले पनि एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ कि जनमत शक्तिशाली हुन्छ, तर सही नेतृत्व नभए त्यसले विनाश पनि निम्त्याउन सक्छ। इतिहासमा धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ जनसमर्थनको गलत प्रयोगले समाजलाई गम्भीर संकटमा पुर्याएको छ। त्यसैले कुनै पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि जनमत केवल अवसर मात्र होइन, ठूलो जिम्मेवारी पनि हो।
नेपालका लागि अहिलेको समय सम्भावना र जोखिम दुवैको संगम हो। यदि नयाँ नेतृत्वले पारदर्शिता, सुशासन र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा ध्यान दियो भने देशले स्थिरता र विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। तर यदि पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको पुनरावृत्ति भयो भने इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ।
अन्ततः जनताको चाहना धेरै जटिल छैन। उनीहरू स्थिर सरकार, सुशासन, रोजगारीका अवसर र सम्मानजनक भविष्य चाहन्छन्। युवा पुस्ताको ऊर्जा र जनविश्वासलाई सही दिशामा प्रयोग गर्न सकियो भने नेपालले आगामी केही वर्षमै उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्छ।
२०८२ सालको निर्वाचनले दिएको जनादेश नेपालका लागि ठूलो अवसर हो। यो अवसरलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्न सकियो भने देशले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात गर्न सक्छ। तर यदि यो अवसर पनि गुम्यो भने जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न धेरै कठिन हुनेछ।
यसैले अहिलेको समय केवल उत्सव मनाउने होइन; गम्भीर आत्मचिन्तन र जिम्मेवार निर्णय गर्ने समय पनि हो। अवसरलाई सदुपयोग गरियो भने नेपालले स्थिरता, सुशासन र विकासको नयाँ युग देख्न सक्छ। तर असफल भयौं भने इतिहास फेरि त्यहीँ घुम्तीमा फर्किनेछ र त्यसको मूल्य भावी पुस्ताले तिर्नुपर्नेछ तसर्थ,जेन-जी बिद्रोहको परिवर्तनको माग पूरा गराउन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी चयन,संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनको लागि नयाँ सरकारको प्रमुख कार्यभार संबिधान संशोधन हो भन्नू अत्युक्ति नहोला ।
