नेपालको शिक्षा प्रणाली दशकौँदेखि राज्यको उपेक्षा र नीतिगत अस्थिरताको शिकार बन्दै आएको छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान र गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गरे पनि, आज लाखौँ बालबालिका सामुदायिक विद्यालयहरूको कमजोर अवस्थाका कारण यो मौलिक हकबाट वञ्चित छन्। शिक्षामा राजनीतिक अस्थिरता, न्यून बजेट, शिक्षकप्रतिको अपमान र निजीकरणको अनियन्त्रित दौडले हाम्रो शैक्षिक मेरुदण्डलाई थप कमजोर बनाएको छ।
१. राज्यको उपेक्षा र बजेटीय बेवास्ता:
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रले लामो समयदेखि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। यसको मुख्य प्रमाण हो- शिक्षामा कूल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम लगानी। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विगतका प्रतिबद्धताहरू विपरीत यो न्यून लगानीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।
सन् १९९० पछिको उदारीकरण नीतिले शिक्षालाई ‘व्यापार’ मा परिणत गर्यो। यसले निजी विद्यालयहरूलाई ‘च्याउजस्तै’ फस्टाउने अवसर दियो, जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरू उपेक्षित बने। नियोउदारवादी सोचले शिक्षालाई नाफामुखी बनाउँदा आर्थिक हैसियतका आधारमा शैक्षिक अवसरमा ठूलो असमानता सिर्जना भएको छ, जसले समान अवसरको संवैधानिक भावनालाई कमजोर पारेको छ। हालैको शैक्षिक गुणस्तरीय परीक्षणले सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना घट्नुलाई सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जनविश्वास कमजोर भएको स्पष्ट संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
२. शिक्षकको अपमान: अन्याय र दमनको चक्र
शिक्षकहरू शिक्षा प्रणालीका मेरुदण्ड हुन्, तर उनीहरूलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको छ। निजामती कर्मचारीभन्दा कम तलब-सुविधा, जटिल पदोन्नति प्रणाली, र आन्दोलन गर्दा पनि सरकारी बेवास्ताले शिक्षण पेसालाई निरुत्साहित बनाएको छ।
२०८२ सालको शिक्षक आन्दोलनले अस्थायी शिक्षकको स्थायीकरण, उचित पदोन्नति, र बाल विकास शिक्षक (ईसीडी) माथिको अन्यायको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठायो। तर, सरकारले ‘बजेट छैन’ भन्ने बहानामा यी जायज मागहरूलाई अस्वीकार गर्यो। अझ गम्भीर त के छ भने, मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले शिक्षक संघ-संगठनहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने, हेप्ने र ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ। यो केवल शिक्षकमाथिको आर्थिक वा प्रशासनिक अन्याय मात्र नभई लोकतान्त्रिक सहभागितामाथिको सिधा प्रहार पनि हो।
३. रूपान्तरणको बाटो: कार्यान्वयन र प्रतिबद्धता
शिक्षा क्षेत्रमा अहिले शब्द होइन, कार्यान्वयनमा परिवर्तन आवश्यक छ। संकटबाट बाहिर निस्कने मार्गचित्र निम्नानुसार हुनुपर्छ:
बजेट वृद्धि र संघीय शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन: कुल बजेटको कम्तीमा २०% शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिनुपर्छ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार स्पष्ट गर्दै संघीय शिक्षा ऐन तत्काल लागू गरिनुपर्छ।
शिक्षकको सम्मान र सशक्तीकरण: शिक्षण पेसालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै तलब, बीमा, पेन्सन र अन्य सुविधा निजामती कर्मचारीसरह सुनिश्चित गरिनुपर्छ। शिक्षक सेवा आयोगको स्वच्छतालाई कायम राख्दै पेशागत विकास र तालिममा जोड दिनुपर्छ।
निजी शिक्षाको नियमन: निजी विद्यालयहरूको मनपरी शुल्क नियन्त्रण गर्न कठोर नियमनकारी नीति ल्याउनुपर्छ। नाफामुखी निजी क्षेत्रलाई सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार र पूर्वाधार विकासमा योगदान गर्न बाध्य पार्ने नीति अवलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ।
डिजिटल र पूर्वाधार सुधार: सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट, प्रविधि र जीवनोपयोगी व्यावहारिक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा विस्तार गरिनुपर्छ। घोकन्ते विद्याको सट्टा व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिई विद्यार्थीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।
नेपालको विकासको आधार स्तम्भ भनेकै शिक्षा हो। जबसम्म राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दैन, तबसम्म समृद्ध र समान नेपालको सपना पूरा हुन सक्दैन। अब समय आएको छ कि शिक्षकको सम्मान, सामुदायिक विद्यालयको सशक्तीकरण, र गुणस्तरीय तथा समान शिक्षाको सुनिश्चितताबाटै नयाँ शैक्षिक रूपान्तरणको जग हाल्न ढिलो नगरौं ।
(लेखक: चेत बहादुर लामा,अध्यक्ष,एकीकृत अखि नेपाल शिक्षक संगठन जिल्ला समिति काभ्रेपलान्चोक । )
