• चेत बहादुर लामा
नेपालको शिक्षा प्रणालीको इतिहास राणाकालीन सामन्ती एकाधिकार, पञ्चायती बुर्जुवाकरण हुँदै आजको दलाल पुँजीवादी मोडेलसम्म आइपुग्दा केवल एउटै कुरामा अब्बल देखियो-वर्गीय खाडलको उत्पादन र क्रूर पुनर्उत्पादन। २००७ र २०४६ सालका राजनीतिक परिवर्तनले विद्यालयको संख्या त बढाए, तर यसको चरित्रलाई वर्गीय रूपमा झन् घातक र विभेदकारी बनाए। कार्ल मार्क्सले भनेझैं, “प्रत्येक युगका शासक विचारहरू शासक वर्गकै विचारहरू हुन्।” आज नेपालको शिक्षा त्यही शासक वर्गको स्वार्थ अनुकूल हुनेखानेका लागि महँगो एवं सुविधायुक्त निजी र हुँदाखानेका लागि मरणासन्न, राज्यद्वारा उपेक्षित सरकारी गरी दुई वर्गमा विभक्त छ, जसले शैक्षिक असमानतालाई वैधानिक रूपमै संस्थागत गरिरहेको छ।
यसै पृष्ठभूमिमा, काठमाडौँमा तत्कालीन मेयर बालेन शाहले विद्यालय व्यवस्थापनमा कडाइ, ‘बुक फ्री फ्राइडे’ वा कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारीमा पढाउने जस्ता केही नीतिगत धक्का दिने प्रयास गरे पनि मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो केवल पुँजीवादी संकट ढाकछोप गर्ने र लोकप्रियता कमाउने ‘सतही पपुलिजम’ मात्र हो। एन्टोनियो ग्राम्स्कीको ‘सांस्कृतिक प्रभुत्व’ (Hegemony) को सिद्धान्तअनुसार बुर्जुवा राज्यले विद्यालयलाई आफ्नो विचार र सत्ता टिकाउने औजार बनाउने हुँदा, यस्ता कस्मेटिक सुधारले शिक्षाको मूल चरित्रमा रहेको कर्पोरेट व्यापारिक दोहनको जगलाई रौँ बराबर पनि हल्लाउन सक्दैन। अर्कोतिर, संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएपछि कतिपय पालिकामा “प्रशासकीय ज्यादती” र नवसामन्ती स्वेच्छाचारिता चरम चुलीमा पुगेको छ; शिक्षा विकेन्द्रीकरण गर्ने बहानामा स्थानीय शासकहरूले शिक्षकमाथि चरम नियन्त्रण, मानसिक उत्पीडन र राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएर श्रम शोषणको नयाँ चक्र सुरु गरेका छन्, जुन संघीयताको मर्ममाथिको सोझो प्रहार हो।
वर्तमान सरकारको शिक्षा नीति र बजारमुखी संशोधनवादी चरित्र झन् खतरनाक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। शिक्षा नियमावलीमा गरिने शृङ्खलाबद्ध र टालटुले संशोधनहरू तथा प्रस्तावित ‘संघीय शिक्षा ऐन’ को मस्यौदाले राज्य अझै पनि शिक्षालाई दलाल पुँजीपतिहरूको चंगुलबाट मुक्त गर्न चाहँदैन भन्ने अकाट्य प्रमाण पेस गर्छ। वर्तमान राज्यसत्ताले नवउदारवादी एजेन्डालाई कानुनी वैधता दिन खोज्दा यसको सबैभन्दा ठूलो मार बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमाथि थोपारिएको छ। सरकार आफैंले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिई उनीहरूको श्रमको हुर्मत लिनु र “बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी नचिन्ने” गैह्रजिम्मेवार नीति लिनु वर्तमान सरकारको निकृष्टतम र बर्बर श्रम शोषणको पराकाष्ठा हो। आज शिक्षक ट्रेड युनियनहरू जुन मागसहित सडकमा छन्, त्यो केवल केही आर्थिक सुविधाको लडाइँ नभएर शासक वर्गले श्रमिक वर्गको एकतालाई खण्डित गर्ने रणनीतिका विरुद्धको भीषण वर्गसंघर्ष हो। भ्लादिमिर लेनिनले “मलाई एउटा पुस्ता दिनुहोस्, म त्यसलाई समाजवादी बनाउँछु” भनेका थिए, तर विडम्बना, हाम्रो दलाल पुँजीवादी शिक्षाले त खाडी मुलुकका लागि सस्तो र लाचार मजदुर उत्पादन गर्ने डिपेन्डेन्ट कारखाना चलाइरहेको छ, जबकि पाउलो फ्रेरेले Pedagogy of the Oppressed मा लेखेझैं, शिक्षा बैंकिङ प्रणाली जस्तो दिमागमा सूचना र दासता थोपर्ने माध्यम नभई उत्पीडित जनतालाई चेतनशील, विद्रोही र मुक्त बनाउने राजनीतिक हतियार हुनुपर्ने हो।
आज नेपालको शिक्षा एउटा यस्तो ऐतिहासिक र क्रिटिकल मोडमा उभिएको छ, जहाँ एउटा बाटोले शिक्षालाई बजारको वस्तु, निजी नाफाको व्यापार र नवउदारवादी डकैतीको अखडा बनाउन खोज्दै छ भने अर्को बाटोले यसलाई मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र सर्वसुलभताको जगमा उभ्याउन खोज्दै छ; यही दुई दृष्टिकोणबीचको द्वन्द्व नै आजको मूल वर्गसंघर्ष हो। नेपालको भविष्य सिंहदरबारका कोठामा मात्र होइन, विद्यालयको कक्षाकोठामा लेखिँदै छ; यदि कक्षाकोठा कर्पोरेट बजारको कब्जामा रह्यो भने भविष्य पनि बजारकै गुलाम हुनेछ, तर यदि कक्षाकोठा श्रमजीवी जनताको भयो भने भविष्य पनि जनताकै हुनेछ। तसर्थ, २१ औं शताब्दीको नेपाललाई बेरोजगार र दास उत्पादन गर्ने बजारमुखी बुर्जुवा शिक्षा होइन; वैज्ञानिक, प्राविधिक, र श्रमसँग जोडिएको उत्पादनमुखी समाजवादी शिक्षा अनिवार्य भइसकेको छ। शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाउने निजीकरणको समूल अन्त्य र पूर्ण सरकारी दायित्व नै यसको एकमात्र अचूक र रामबाण निकास हो; र अबको आवश्यकता सुधारको बिख माग्नु होइन, बरु यो पुँजीवादी शिक्षा प्रणालीकै जनमुखी र क्रान्तिकारी ध्वंससहितको रूपान्तरणका लागि शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको संयुक्त जनप्रतिरोध र निर्णायक आन्दोलन हो।
(लेखक: नेपाल शिक्षक संगठन काभ्रेपलाञ्चोकका संयोजक हुन्।)
सन्दर्भ सामग्रीहरू:
१. चेत बहादुर लामा, “नेपालको शिक्षा: निजीकरणको दलदल, संघीय अन्योल र राज्यको जिम्मेवारी” (लेख अंश)
२. नेपालको संविधान (२०७२), अनुसूची ८ (स्थानीय तहको अधिकारको सूची)
३. कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्स, “कम्युनिस्ट घोषणापत्र” (वर्गीय शिक्षाको सिद्धान्त)
४. पाउलो फ्रेरे, “पेडागोजी अफ दि अप्रेस्ड” र एन्टोनियो ग्राम्स्कीको “हेजेमोनी” सिद्धान्त
५. प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन, संशोधित शिक्षा नियमावली र शिक्षक महासंघको आन्दोलनका मुद्दाहरू (२०८०-२०८३) आदि ।
