• शिशिर भण्डारी
कहिलेकाहीँ प्रकृतिको एउटा प्रहारले हामीले वर्षौँ लगाएर बनाएको विकास, पूर्वाधार र व्यवस्थापनको दम्भ एकैछिनमा भत्काइदिन्छ । रसुवामा आएको बाढी त्यस्तै एउटा प्रहार बनेर आएको छ ।
बाढीले नदी किनारका संरचना मात्र बगाएको छैन, सडक, पुल, बस्ती, जलविद्युत् आयोजना र मानिसका वर्षौँका सपना पनि बगाएको छ । अझ ठूलो कुरा, यसले धेरै परिवारको जीवनमा यस्तो खालीपन छोडेको छ, जसलाई कुनै पुनर्निर्माणको बजेटले पनि पूरा गर्न सक्दैन ।
अहिले रसुवाको अवस्था सम्झिँदा मन भारी हुन्छ । कतै घर छैन, तर घरको सम्झना छ । कतै बाटो छैन, तर बाटो कुरिरहेका मानिस छन् । कतै आफन्त छैनन्, तर उनीहरू फर्केर आउलान् कि भन्ने आशा अझै बाँकी छ । कतै शव भेटिएको छ, तर परिवारले अन्तिम पटक अनुहार हेर्न पाएका छैनन् । कतै मानिस सम्पर्कविहीन छन्, र परिवारहरू एउटा फोनको प्रतीक्षामा छन् । यस्तो बेला तथ्यांक पनि मान्छेको पीडाभन्दा सानो लाग्छ ।
कति मरे ? कति बेपत्ता भए ? कति घर बगे ? कति सडक भत्किए ? कति करोड वा अर्बको क्षति भयो ? यी सबै प्रश्न आवश्यक छन् । राज्यलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तथ्यांक चाहिन्छ । तर एउटा प्रश्न तथ्यांकभन्दा ठूलो छ—अझै कति जना कतै बाँचिरहेका हुन सक्छन् ? यही प्रश्न अहिले हाम्रो प्राथमिकताको केन्द्रमा हुनुपर्छ ।
विपद्को सुरुवाती समयमा जीवित मानिसको खोजी र उद्धार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर दिनहरू बित्दै जाँदा त्यसको अर्थ शव खोज्नु कम महत्वपूर्ण भयो भन्ने होइन । हराइरहेको मानिसको परिवारका लागि खोजी आफैँमा जीवनको अन्तिम आशा हो । र शव भेटिनु पनि कहिलेकाहीँ आशा होइन, तर अनिश्चितताको अन्त्य हुन्छ ।
त्यसैले अहिले हामीले ‘जीवित कि शव ?’ भनेर दुईवटा कामलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु हुँदैन । जहाँ जीवित भेटिने सम्भावना छ, त्यहाँ उद्धारको प्रयास अन्तिम सम्भावना सम्म जारी रहनुपर्छ । जहाँ मृत्युको सम्भावना पुष्टि हुँदै जान्छ, त्यहाँ शव खोज्ने, पहिचान गर्ने र परिवारलाई सम्मानपूर्वक बुझाउने काम पनि त्यत्तिकै संवेदनशीलताका साथ चल्नुपर्छ । आखिर राज्यको दायित्व जीवित नागरिकलाई बचाउनु मात्र होइन, मृत्यु भइसकेकालाई पनि सम्मान दिनु हो ।
रसुवाको यो त्रासदीले अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि सम्झाएको छ—हामी विपद्को सामना गर्न कति तयार छौँ ? नेपाल विपद्को दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील देश हो । भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, डढेलो, चट्याङ—हरेक वर्ष हामी कुनै न कुनै विपद्को सामना गर्छौँ । तर हरेक ठूलो विपद्पछि हामी क्षतिको हिसाब गर्छौँ, केही राहत वितरण गर्छौँ, पुनर्निर्माणको घोषणा गर्छौँ र समय बित्दै जाँदा अर्को विपद्को प्रतीक्षा गर्न थाल्छौँ । अब यो चक्र बदल्नुपर्छ ।
रसुवामा भएको घटना एउटा जिल्लाको समस्या मात्र होइन । यो काठमाडौंमा बसेर बनाइने हाम्रो विकास नीतिको पनि परीक्षा हो । हामीले सडक बनायौँ, पुल बनायौँ, जलविद्युत् आयोजना बनायौँ, बस्ती विस्तार गर्यौँ । तर के हामीले ती संरचना बनाउँदा प्रकृतिको सम्भावित प्रहारलाई पर्याप्त ध्यान दिएका थियौँ ? विकास भनेको संरचना थप्नु मात्र होइन । त्यसलाई सुरक्षित राख्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु पनि हो ।
आज एउटा सडक बग्यो भने भोलि फेरि त्यही ठाउँमा सडक बनाउने कि जोखिमको नयाँ अध्ययन गरेर सुरक्षित ठाउँमा बनाउने ? पुल बग्यो भने उस्तै पुल बनाउने कि नदीको बहाव, भूगोल र भविष्यको जोखिमलाई ध्यान दिएर नयाँ डिजाइन गर्ने ? बस्ती बग्यो भने उही ठाउँमा फेरि बस्ती बसाउने कि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने ? यिनै प्रश्नको उत्तरले हाम्रो पुनर्निर्माणको गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू आक्रोशित देखिन्छन् । कसैले राहत पुगेन भनिरहेका छन् । कसैले शव व्यवस्थापनको समस्या सुनाइरहेका छन् । कसैले आफन्त सुरुङभित्र फसेको भन्दै तत्काल उद्धारको माग गरिरहेका छन् । कसैले सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन्—विदेशी मित्रराष्ट्र सहयोग गर्न तयार हुँदा किन आवश्यकता अनुसार उनीहरूको प्राविधिक क्षमता तत्काल प्रयोग नगर्ने ?
यी सबै कुरा सत्य हुन सक्छन् । तर विपद्को समयमा हरेक सूचनाको तत्काल पुष्टि पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । पुराना तस्बिर र भिडियो नयाँ घटनाको नाममा फैलिन सक्छन् । अपुष्ट सूचना फैलिन सक्छ । तर त्यही कारणले पीडितका आवाजलाई बेवास्ता गर्नु पनि हुँदैन । सरकारका लागि सामाजिक सञ्जाल एउटा चुनौती मात्र होइन, सूचना संकलन गर्ने ठूलो माध्यम पनि बन्न सक्छ ।
कुन ठाउँमा मानिस फसेका छन् ? कुन ठाउँमा राहत पुगेको छैन ? कहाँ बाटो अवरुद्ध छ ? कहाँ घाइते छन् ? कहाँ शव भेटिएको छ ? यस्ता सूचनालाई तत्काल प्रमाणीकरण गरेर उद्धार संयन्त्रसँग जोड्न सक्ने हो भने नागरिक आफैँ राज्यको अतिरिक्त आँखा बन्न सक्छन् । विपद्को समयमा सूचना पनि राहत हो ।
आफन्त हराएको मानिसलाई ‘खोजी भइरहेको छ’ भनेर मात्र भन्नुभन्दा ‘तपाईंको आफन्तको अन्तिम सम्पर्क फलानो स्थानमा भएको थियो, अहिले त्यहाँ खोजी भइरहेको छ’ भन्न सक्नु बढी मानवीय हुन्छ । राज्यले सबै उत्तर तत्काल दिन नसक्ला, तर नागरिकलाई अन्धकारमा राख्नु हुँदैन ।
यस्तै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय पनि आउँछ । नेपाललाई सहयोग गर्न मित्रराष्ट्रहरू तयार छन् भने हामीले उपयुक्त सहयोग स्वीकार गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको विरुद्ध होइन । संसारका ठूला र सम्पन्न देशहरूले पनि ठूलो विपद्मा एकअर्कासँग सहयोग लिन्छन् ।
हामीसँग नभएको प्रविधि अरूसँग छ भने त्यसलाई प्रयोग गरौँ । हामीसँग पर्याप्त टनेल उद्धार विशेषज्ञ छैनन् भने विशेषज्ञ बोलाऔँ । हामीसँग अत्याधुनिक ड्रोन, थर्मल क्यामेरा वा विशेष खोजी उपकरण पर्याप्त छैनन् भने जहाँ उपलब्ध छन्, त्यहाँबाट ल्याऔँ । कसैसँग प्राविधिक क्षमता छ भने त्यसलाई नेपाली नेतृत्व र समन्वयभित्र प्रयोग गरौँ । अन्ततः विपद्मा प्रश्न यो होइन कि सहयोग कसले गर्यो । प्रश्न यो हो कि त्यो सहयोगले कति जीवन बचाउन सक्यो ।
भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य कुनै देश—सबै हाम्रा लागि संकटका बेला सहयोगी हुन सक्छन् । विपद्को क्षणमा उनीहरूबीचको भूराजनीतिक दूरीभन्दा पीडित मानिससम्म पुग्ने मानवीय हात ठूलो हुनुपर्छ ।
रसुवाको भौगोलिक अवस्थिति संवेदनशील छ । चीनसँगको सीमा, व्यापारिक मार्ग र ठूला पूर्वाधारका कारण यहाँको विपद्मा सुरक्षा र कूटनीतिक संवेदनशीलता हुनु स्वाभाविक हो । तर एउटा सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ—मानवीय जीवनभन्दा ठूलो कुनै रणनीतिक संवेदनशीलता हुन सक्दैन ।
अहिले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न स्रोतको हो । यति ठूलो क्षति भएको अवस्थामा राहत र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ । राज्यसँग विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्रोत होला, नियमित बजेट होला, विभिन्न कोष होलान् । तर यति ठूलो क्षतिलाई नियमित बजेटबाट मात्र धान्न सम्भव नहुन सक्छ ।
त्यसैले अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान पनि व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्छ। तर पैसा मागेर मात्र पुग्दैन । कति आयो ? कहाँबाट आयो ? कहाँ खर्च भयो ? कुन पीडितले पाए ? कुन पूर्वाधारमा कति खर्च भयो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ । विपद्को नाममा आएको हरेक रुपैयाँमाथि नागरिकको अधिकार हुन्छ । पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता नहुने हो भने आजको विपद्ले भोलि अर्को संकट जन्माउन सक्छ ।
अहिले पीडितलाई हेर्न रसुवा पुग्नेको भीड छ । तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा छ—विपद् केवल हेर्ने दृश्य, सेल्फी खिच्ने ठाउँ र स्टन्ट गर्ने कन्टेन्ट होइन ।
भग्नावशेष अगाडि उभिएर फोटो खिच्नु, भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्नु वा उद्धारस्थलमा अनावश्यक भीड बढाउनु पीडितलाई सहयोग होइन । सक्नेले सहयोग गरौँ । रक्तदान गरौँ। राहत दिऔँ । प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छौँ भने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरौँ । सञ्चारकर्मी हौँ भने प्रमाणित सूचना दिऔँ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हौँ भने अपुष्ट सूचना नफैलाऔँ । र केही गर्न सकिँदैन भने कम्तीमा उद्धारमा बाधा नबनौँ । कहिलेकाहीँ केही नगर्नु पनि सहयोग हुन्छ, यदि हाम्रो उपस्थितिले अरूको काममा अवरोध पुर्याउँछ भने ।
रसुवाको बाढीले हामीलाई प्रकृतिको शक्ति देखाएको छ । तर यसले राज्यको कमजोरी मात्र खोज्नुपर्ने होइन, राज्यको क्षमता बढाउने अवसर पनि दिएको छ । अब नेपालले राष्ट्रिय स्तरमा आधुनिक खोज तथा उद्धार क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा तत्काल पुग्ने विशेष टोली चाहिन्छ । टनल रेस्क्युका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिन्छ । ड्रोन र स्याटेलाइटमा आधारित खोजी प्रणाली आवश्यक छ । आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । शव पहिचान र फरेन्सिक क्षमताको विस्तार गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक उद्धार उपकरणको राष्ट्रिय भण्डार बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नियमित विपद् अभ्यास हुनुपर्छ । विपद् आएपछि उपकरण खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै उपकरण तयार राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अन्ततः यो घटना सरकारको मात्र परीक्षा होइन । हाम्रो समाजको पनि परीक्षा हो । राज्यले कति छिटो काम गर्छ भन्ने परीक्षा । नागरिकले कति जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्छन् भन्ने परीक्षा ।मिडियाले कति संवेदनशील र तथ्यपरक सूचना दिन्छ भन्ने परीक्षा । राजनीतिक दलले विपद्लाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्छन् कि राष्ट्रिय संकटका रूपमा लिन्छन् भन्ने परीक्षा । मित्र राष्ट्रहरूले सहयोगलाई मानवीय दृष्टिले हेर्छन् कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले भन्ने परीक्षा । र हामी सबैले—पीडामा परेको मानिसलाई सहयोग गर्छौँ कि उसको पीडामाथि आफ्नो उपस्थिति देखाउँछौँ भन्ने परीक्षा ।
रसुवामा बाढी आएको हो । तर यसले एउटा ठूलो प्रश्न पनि बगाएर ल्याएको छ—हामी कस्तो राज्य बन्न चाहन्छौँ ? के विपद् आएपछि राहत बाँड्ने राज्य ? कि विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरेर जीवन बचाउने राज्य ? मृतकको संख्या गन्ने राज्य ? कि बेपत्ताको अन्तिम सम्भावनासम्म खोजी गर्ने राज्य ? सहयोग आएपछि स्वीकार गर्ने राज्य ? कि आफूलाई के चाहिन्छ भनेर स्पष्टसँग भन्न सक्ने राज्य ? विपद् सकिएपछि सबै कुरा बिर्सने राज्य ? कि हरेक विपद्बाट सिकेर अर्को विपद्का लागि अझ तयार हुने राज्य ?
रसुवाको बाढीले हामीबाट धेरै कुरा खोसेको छ। मानिस खोसेको छ । घर खोसेको छ । सडक खोसेको छ । पुल खोसेको छ । सपनाहरू खोसेको छ । तर यसले हामीलाई एउटा अवसर पनि दिएको छ—अब कम्तीमा उही गल्ती दोहोरिन नपरोस् ।
आज जहाँ जीवित मानिस भेटिने सम्भावना छ, त्यहाँ अन्तिम क्षणसम्म खोजौँ । जहाँ मृत्यु भएको छ, त्यहाँ मृतकलाई सम्मान गरौँ । जहाँ परिवार रोइरहेका छन्, त्यहाँ राज्य उपस्थित होस् । जहाँ राहत पुगेको छैन, त्यहाँ स्रोत पुर्याऔँ । जहाँ राज्यको क्षमता पुगेको छैन, त्यहाँ मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिऔँ । र जहाँ कमजोरी देखिएको छ, त्यसलाई लुकाउने होइन, स्वीकार गरेर सुधारौँ ।
अहिले कसैले कसैको औकात नाप्ने समय होइन ।
यो कसले ठूलो कुरा गर्यो भन्ने देखाउने समय पनि होइन । यो मानिस बचाउने समय हो । र जब उद्धारको चरण सकिन्छ, भग्नावशेष हटिसक्छ र रसुवा फेरि आफ्नो लयमा फर्कन थाल्छ, तब हामीले एउटा कुरा नबिर्सौँ—प्रकृतिले दिएको यो कहर केवल एउटा दुःखद घटना थिएन; यो हाम्रो राज्य, हाम्रो विकास र हाम्रो मानवीय चेतनाको ऐना पनि हो । त्यो ऐनामा देखिएको अनुहार हामीले बदल्न सक्यौँ भने मात्र रसुवाका पीडितप्रति हाम्रो वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।
– २०८३ भदौ १३ गते
