
• शिशिर भण्डारी

भूमिका :
नेपाली राजनीति यतिबेला एउटा असहज मोडमा उभिएको छ । जनता पुरानो राजनीतिको बोझबाट थाकेका छन्, तर नयाँ राजनीतिको यात्रा बाट पनि पूर्ण विश्वस्त भएनन् । उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन्, तर त्यो परिवर्तनको अनुहार कस्तो हुन्छ भन्नेमा मेलोमेसो नै अनुभव गर्न पाएनन् । पुराना दलसँग प्रश्न गरिरहेका छन्, नयाँ शक्तिलाई अवसर पनि दिइरहेका छन्, तर यसको अर्थ कसैलाई आँखामा पट्टी बाँधेर विश्वास गर्ने अवस्थामा पनि छैनन् । यही विरोधाभास अहिलेको नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष हो ।
जनताको असन्तुष्टि अब केवल कुनै एउटा सरकार, दल वा नेताप्रति सीमित छैन । प्रश्न सरकारको काममाथि छ, दलहरूको कार्यशैली माथि छ, नेताहरूको चरित्र माथि छ, संसद्को भूमिका माथि छ र अन्ततः हामीले अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक संस्कार माथि पनि छ ।
तर यहाँ एउटा प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ—के असन्तुष्टि आफैँमा परिवर्तनको विकल्प हो ?
सायद होइन । आक्रोश परिवर्तनको ऊर्जा हुन सक्छ, तर आक्रोश आफैँमा राजनीतिक कार्यक्रम होइन । पुरानो राजनीति प्रतिको वितृष्णाले नयाँ अनुहारलाई लोकप्रिय बनाउन सक्छ, तर लोकप्रियता आफैँमा शासन गर्ने क्षमता होइन । यहीँबाट नेपालको अहिलेको राजनीतिक मनोविज्ञानलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
पुरानो राजनीति माथि अविश्वास – समस्या सरकारमा मात्रै छैन:
नेपालमा धेरै सरकारहरू बदलिँदै आएका छन् । गठबन्धन फेरिएका छन् । सत्ताका समीकरण बदलिएका छन् । निर्वाचन पछि धेरै नयाँ आशा जन्मिएको छ, तर केही समयपछि उही निराशामा फर्किएको छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—समस्या केवल सरकारमा हो कि सरकार बनाउने राजनीतिक संस्कारमै छ ?
जनताको अपेक्षा अब सडक बनेको, पुल बनेको वा कुनै एउटा योजना पूरा भएको हेर्नमा मात्र सीमित छैन । उनीहरू शासन गर्ने शैली बदलिएको हेर्न चाहन्छन् । निर्णय गर्ने तरिका बदलिएको हेर्न चाहन्छन् । सार्वजनिक पदलाई अवसर होइन, जिम्मेवारी ठान्ने राजनीतिक चरित्र खोजिरहेका छन् । जनता अब भाषण भन्दा परिणाम खोजिरहेका छन् । आश्वासन भन्दा जवाफ खोजिरहेका छन् ।र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—नेताले आफूलाई जनता भन्दा माथि होइन, जनताको उत्तरदायी प्रतिनिधि ठानून् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
त्यसैले अहिलेको असन्तुष्टिलाई केवल सरकार विरोधी भावना मात्रै भनेर बुझ्नु अल्पदृष्टि हुनेछ । यो लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको राजनीतिक निराशाको अभिव्यक्ति हो ।
परम्परागत दलको सबैभन्दा ठूलो संकट :
नेपालका स्थापित राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संगठन वा चुनावी गणित मात्र होइन । उनीहरूको वास्तविक चुनौती जनताको विश्वास कमजोर हुनु हो ।
दलहरूले निर्वाचन जित्न सक्छन्, सरकार बनाउन सक्छन्, संसद्मा बहुमत वा गठबन्धन जुटाउन सक्छन् । तर जनताको मनमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकेनन् भने त्यो राजनीतिक विजय र उपादेयता अधुरो हुन्छ ।
जनताले अब सोध्न थालेका छन्— जुनै दलको सरकार आएतापनि के परिवर्तन भयो त ? किन एउटै समस्या पटक–पटक दोहोरिन्छ ? किन चुनाव अघि जनताको कुरा सुन्ने नेतृत्व चुनाव पछि आफ्नै राजनीतिक गणितमा हराउँछ ? किन जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्दा पार्टी, गुट वा पदको सुरक्षा अगाडि आउँछ ?
यी प्रश्नलाई असन्तुष्ट नागरिकको आवेग मात्र भनेर खारेज गर्न मिल्दैन । प्रश्न गर्ने मानिसको उमेर फरक हुन सक्छ, राजनीतिक आस्था फरक हुन सक्छ, तर प्रश्नको आधार एउटै छ—हामीले खोजेको राजनीति यही हो त ? अब पुराना दलले यही प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्न सकेनन् भने उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो संकट गत चुनाव हार्नु मात्र होइन, जनताको मनबाट बिस्तारै बाहिरिनु हुनेछ ।
नयाँ हुनु र सही हुनु एउटै कुरा होइन:
तर यहाँ अर्को गल्ती पनि गर्नु हुँदैन । पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको अन्धविश्वासमा बदल्नु हुँदैन । नयाँ हुनु आफैँमा योग्यताको प्रमाण होइन । पुरानो हुनु आफैँमा अयोग्यताको प्रमाण पनि होइन ।
नयाँ राजनीतिक अनुहारले जनताको असन्तुष्टि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । उसले पुरानो संरचनामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । उसले राजनीतिक बहसको केन्द्र नै बदल्न सक्छ । तर राज्य सञ्चालन भनेको केवल लोकप्रिय हुनु होइन । राज्य चलाउन नीति चाहिन्छ । संस्था चाहिन्छ । प्रशासनिक क्षमता चाहिन्छ ।दीर्घकालीन दृष्टि चाहिन्छ । कठिन निर्णय लिन सक्ने क्षमता चाहिन्छ । र सबैभन्दा बढी चाहिन्छ—आफ्नो लोकप्रियता भन्दा संस्थालाई माथि राख्ने राजनीतिक संस्कार ।
सामाजिक सञ्जालमा ठूलो समर्थन पाउनु र जटिल राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा होइन । विरोध गर्न सक्नु र समाधान दिन सक्नु पनि एउटै कुरा होइन ।त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु पुरानो राजनीतिको पक्ष लिनु पनि होइन । बरु नयाँलाई पनि जवाफदेही बनाउनु हो र स्वस्थ लोकतन्त्रको आधार खोज्नु हो ।
व्यक्तिमा विकल्प खोज्ने हाम्रो राजनीतिक मनोविज्ञान:
नेपालको राजनीतिक मनोविज्ञानमा एउटा पुरानो प्रवृत्ति छ—व्यवस्थाको असफलताको उपचार व्यक्तिको खोजीबाट गर्ने । कुनै समय एउटा नेता परिवर्तनको प्रतीक बन्छ । जनताले उसमाथि असाधारण आशा राख्छन् । केही समयपछि निराशा जन्मिन्छ । त्यसपछि अर्को अनुहार आशाको केन्द्र बन्छ ।
यसरी अनुहार फेरिन्छन्, तर फेरि प्रश्न उही रहन्छ । बालेन, रवि देखि आफूलाई नयाँ राजनीतिक शक्ति भन्नेहरू सम्मको यात्रालाई यही कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । तर प्रश्न कुनै एउटा व्यक्तिको होइन । प्रश्न हो—हामीलाई वास्तवमै अर्को शक्तिशाली व्यक्ति चाहिएको हो कि समग्रमा बलियो संस्था ?
यदि हरेक पटक एउटा व्यक्तिमा असाधारण अपेक्षा राख्ने र असफल भएपछि अर्को व्यक्तिमा त्यही अपेक्षा सार्ने हो भने हामीले राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गरेका हुँदैनौँ । केवल आशाको पात्र मात्रै परिवर्तन गरेका हुन्छौँ । वास्तविक परिवर्तन त्यतिबेला हुन्छ, जब नेता फेरिँदा पनि संस्था बलियो हुन्छ; नेता कमजोर हुँदा पनि प्रणाली चलिरहन्छ; र कुनै व्यक्तिको लोकप्रियता राज्यको संस्थागत क्षमता भन्दा ठूलो हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जालको आक्रोश : ऊर्जा कि क्षणिक उत्तेजना ?
आजको नेपाली राजनीतिलाई सामाजिक सञ्जालबाट अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन ।फेसबुकको एउटा स्टाटसले राजनीतिक बहस सुरु गर्न सक्छ । एउटा भिडियोले हजारौँ मानिसलाई प्रभावित गर्न सक्छ । एउटा अभिव्यक्तिले स्थापित राजनीतिक धारणालाई चुनौती दिन सक्छ ।
पछिल्लो चरणमा यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक शक्ति हो । तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । सामाजिक सञ्जालले जटिल राजनीतिक प्रश्नलाई कहिले काहीँ अत्यन्त सरल बनाइदिन्छ—को राम्रो, को नराम्रो; को परिवर्तनकारी, को पुरानो ? तर राजनीति भने त्यति सरल हुँदैन ।
राज्य सञ्चालनमा लोकप्रिय निर्णयभन्दा सुविचारित निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । तत्काल राम्रो देखिने निर्णय दीर्घकालीन रूपमा गलत पनि हुन सक्छ । जनप्रिय कुरा र जनहितको कुरा सधैँ एउटै हुँदैन । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको आक्रोशलाई राजनीतिले सुन्नुपर्छ, तर त्यसैको लयमा राज्य चलाउन भने हुँदैन । जनताको आक्रोश वास्तविक हुन सक्छ, तर आक्रोश आफैँमा राजनीतिक कार्यक्रम होइन ।
संसद् र जनताबीच बढ्दै गएको दूरी:
लोकतन्त्रमा संसद् जनताको आवाज पुग्ने औपचारिक संस्था हो । तर यदि जनताले बाहिर उठाइरहेका प्रश्न संसद्को बहसमा कमजोर सुनिन थाले भने त्यो दूरी गम्भीर हुन्छ ।
सांसदको भूमिका केवल सरकारको समर्थन वा विरोधमा सीमित हुनु हुँदैन । उनीहरूले जनताको प्रश्नलाई नीति निर्माणको प्रश्नमा बदल्न सक्नुपर्छ ।
जनता एउटा विषयमा आक्रोशित छन्, संसद् अर्को विषयमा व्यस्त छ भने लोकतन्त्रको औपचारिक संरचना र नागरिकको वास्तविक मनोविज्ञान बीच दूरी बढ्छ ।
त्यो दूरी जति बढ्छ, सडक र सामाजिक सञ्जालको राजनीति त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ ।
र त्यसपछि एउटा असहज प्रश्न उठ्छ—जनताको प्रतिनिधित्व संसद्ले गरिरहेको छ कि सामाजिक सञ्जालले ? यो प्रश्न लोकतन्त्रका लागि असहज भए पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
सबैभन्दा खतरनाक अवस्था-पुरानोबाट असन्तुष्ट, नयाँबाट पनि निराश:
सायद अहिले नेपालको राजनीति यही अवस्थाको सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा छ । जनताले पुरानो राजनीतिको विकल्प खोजे । नयाँ अनुहार र नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथि ठूलो आशा राखे । त्यो आशा निर्वाचनको जनमतमा पनि स्पष्ट देखियो । तर आज आशा र परिणाम बीचको दूरी बढ्दै जादा नयाँ प्रतिको उत्साह पनि निराशामा बदलिदै छ ।
नयाँ सरकारबाट जनताले केवल सरकार परिवर्तनको अनुभूति मात्रै खोजेका थिएनन् ।उनीहरूले शासन गर्ने शैलीमा परिवर्तन, सुशासनमा सुधार, भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोरता, सेवा प्रवाहमा सहजता र आफूले दिएको जनमतको अर्थ व्यवहारमै देख्न चाहेका थिए ।
त्यसैले नयाँ सरकारका निर्णय, प्राथमिकता र कार्यशैली माथि प्रश्न उठ्न थाल्नु अस्वाभाविक होइन । नयाँ शक्तिले ठूलो जनादेश पाएको भए पनि त्यससँगै जनअपेक्षाको भार पनि ठूलो हुन्छ । अहिलेको राजनीतिक बहसमा पनि सरकारको प्रारम्भिक कदम, शक्ति केन्द्रीकरण र संस्थागत प्रक्रियाबारे समर्थन सँगै आलोचनाका स्वर बढ्दो छ ।
तर यहाँ एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य छुट्याउन आवश्यक छ—नयाँप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जानु भनेको पुरानाप्रति यति छिट्टै जनविश्वास फर्किनु पनि होइन । यो फरक छुट्याउन नसक्नु अहिलेको राजनीतिक विश्लेषणको ठूलो कमजोरी हुनेछ ।
जनताले नयाँ सरकारको काममाथि प्रश्न उठाउन सक्छन् । नयाँ नेतृत्वको निर्णयशैलीप्रति असन्तुष्ट हुन सक्छन् । अपेक्षा अनुसार परिणाम नआएकोमा निराश हुन सक्छन् । तर त्यसको अर्थ उनीहरू फेरि उही पुरानो राजनीतिको पक्षमा फर्किए भन्ने हुँदैन । बरु यसले अझ गम्भीर राजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्छ—जनता पुरानो विकल्पबाट बाहिर निस्किसकेका छन्, तर नयाँ विकल्पमा पनि पूर्ण रूपमा भरोसामा छैनन् । यही बीचको खाली ठाउँ अहिलेको वास्तविक राजनीतिक मैदान हो ।
पुराना दलहरूले यसलाई केवल आफ्नो पुनरागमनको अवसर ठानीहाल्नु गलत हुनेछ । यहाँ अहिलेको नयाँप्रतिको असन्तुष्टि पुराना प्रतिको प्रेममा रूपान्तरण भइसकेको प्रमाण होइन । यो त केवल एउटा प्रारम्भिक चेतावनी हो कि—नयाँले पनि आफूलाई जनताको अपेक्षा भन्दा माथि राख्न थाल्यो भने उसले पनि पुरानै राजनीतिको दुरभाग्य भोग्नुपर्नेछ ।
यसको अर्थ नयाँ सरकारलाई असफल घोषणा गरिहाल्ने समय आएको छ भन्ने पनि होइन । सरकारलाई काम गर्ने समय, नीति लागू गर्ने अवसर र परिणाम देखाउने राजनीतिक स्पेस दिनुपर्छ । तर त्यसो भन्दै प्रश्नलाई दबाउन पनि मिल्दैन । किनकि जनताले निर्वाचनमा दिएको जनमत कुनै स्थायी लाइसेन्स होइन । जनमत पाँच वर्षका लागि प्राप्त हुन सक्छ; जनविश्वास भने हरेक दिन कमाउनुपर्छ । यहीँबाट नयाँ सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ ।
उसले पुरानालाई केवल पैंतिस बर्षदेखि… भन्दै गाली गरेर आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्ने हो कि आफ्नै कामबाट नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने हो ? उसले जनताको पुरानो आक्रोशलाई आफ्नो राजनीतिक पूँजी ठानिरहने हो कि त्यस आक्रोशको कारण नै समाप्त गर्ने प्रयास गर्ने हो ? यदि नयाँ सरकारले पनि जनताको अपेक्षा, प्रश्न र आलोचनालाई पुरानै शैलीमा लिन थाल्यो भने समस्या केवल एउटा सरकारको हुने छैन । त्यसले “नयाँ पनि उस्तै रहेछ” भन्ने राजनीतिक निष्कर्षलाई जन्म दिनेछ ।
त्यसैले आजको अवस्था “पुरानो असफल, नयाँ सफल” भन्ने सरल कथामा मात्रै अट्दैन ।वास्तविक अवस्था अझ जटिल छ—पुरानो प्रति जनविश्वास गहिरो रूपमा कमजोर छ । तर नयाँप्रति पनि आशा दैनिक मर्दै छ । यसले खर्को विकल्प जन्माउन सक्छ ।
अब प्रश्न यो होइन कि जनता पुरानोतिर फर्किन्छन् कि नयाँसँगै रहन्छन् । प्रश्न यो हो—नयाँले आफूलाई पुरानो भन्दा वास्तवमै फरक प्रमाणित गर्न सक्छ कि सक्दैन ? किनकि जनताले अब केवल विकल्प रोजिरहेका छैनन्; उनीहरू विकल्पको पनि परीक्षा लिइरहेका छन् ।
विकल्प भनेको अर्को नेता होइन, अर्को राजनीतिक संस्कार हो:
नेपाललाई अहिले नयाँ विकल्प चाहिएको छ । तर विकल्पको अर्थ केवल नयाँ दल वा नयाँ अनुहार मात्रै होइन ।
विकल्पको अर्थ हो—नयाँ राजनीतिक व्यवहार ।
जहाँ प्रश्नको उत्तर दिइन्छ । जहाँ आलोचनालाई शत्रुता मानिँदैन । जहाँ लोकप्रियताको आधारमा होइन, परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुन्छ । जहाँ पार्टी भन्दा नीति ठूलो हुन्छ । जहाँ नेता भन्दा संस्था बलियो हुन्छ ।
जहाँ निर्वाचन जित्नु अन्तिम लक्ष्य होइन, निर्वाचन पछि जनताको विश्वास जोगाइराख्नु राजनीतिक सफलताको वास्तविक मापदण्ड हुन्छ ।
यस्तो राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न सके मात्र “नयाँ राजनीति” भन्ने शब्दको अर्थ भेटिन्छ । नत्र नयाँ झण्डा, नयाँ दल र नयाँ अनुहार भित्र पनि पुरानै राजनीतिक संस्कार फर्किन सक्छ । अब निर्णायक प्रश्न यही हो—परम्परागत राजनीतिक संस्थाहरू आफूलाई पुनर्जीवित गर्न सफल हुन्छन् कि जनताले फेरि अर्को नयाँ शक्तिमाथि विश्वासको जोखिम उठाउँछन् ?
निष्कर्ष :
नेपाली जनता लोकतन्त्र बाटै निराश भएका भने होइनन् । बरु उनीहरू लोकतन्त्रको नाममा दोहोरिइरहेको अपाच्य राजनीतिक व्यवहारबाट चाँही निराश हुँदैछन् ।
उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् । तर परिवर्तनको नाममा अर्को निराशा चाहँदैनन् । उनीहरू नयाँ नेतृत्व चाहन्छन् । तर केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ आचरण पनि चाहन्छन् । उनीहरू बलियो सरकार चाहन्छन् । तर बलियो सरकारसँगै बलियो जवाफदेहिता पनि चाहन्छन् । उनीहरू राजनीतिक विकल्प चाहन्छन् । तर विकल्पको नाममा अर्को व्यक्तिपूजा चाहँदैनन् ।
त्यसैले नेपालको आगामी राजनीतिको निर्णायक प्रश्न अब पुराना दल आउछन् कि नयाँ दल टिक्छन् भन्ने मात्र होइन । प्रश्न अझ गहिरो छ—के नेपाली राजनीतिले जनताको बदलिँदो चेतना बुझेर आफूलाई बदल्न सक्छ ?
पुरानो राजनीतिको असफलताले नयाँलाई स्वतः सफल बनाउँदैन । नयाँको असफलताले पुरानोलाई स्वतः विश्वसनीय पनि बनाउँदैन ।
यही सत्यलाई नबुझ्ने हो भने नेपालको राजनीति फेरि उही चक्रमा फर्किन सक्छ—निराशा, आक्रोश, नयाँ आशा, नयाँ निराशा र फेरि अर्को विकल्पको खोजी ।
किनकि जनता कसैका स्थायी समर्थक होइनन् । उनीहरू त आफ्नो आशाका समर्थक हुन् । त्यसैले जनताको धैर्य क्रमश: खस्किँदै छ । अब प्रश्न विकल्प आउने हो कि होइन भन्ने होइन । प्रश्न, त्यो विकल्प कस्तो आउछ भन्ने हो ।
– २०८३ भदौ ४ गते ।