नेपालमा शिक्षकहरूले चुनावी चिन्हसहित सामूहिक फोटो खिच्दा वा खुला रूपमा राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा किन यति धेरै रोइलो मच्चिन्छ ? के शिक्षकलाई राजनीति गर्न पाइँदैन ? कि शिक्षक केवल कक्षाकोठाभित्र सीमित “पाठ्यपुस्तक प्राणी” मात्र हो ? यस्ता प्रश्नहरू पछिल्ला दिनमा पुनः चर्चामा आएका छन्।
शिक्षक सामाजिक तथा राजनीतिक चेतनाका अग्रदूत हुन् भन्ने धारणा नयाँ होइन। समाज कसरी परिवर्तन हुन्छ, चेतना कसरी विकास हुन्छ भन्ने प्रश्नमा शिक्षकको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। २०३६-३७ सालको शिक्षक आन्दोलन होस् वा २०४६ सालको जनआन्दोलन होस्, १० वर्षे जनयुद्ध होस् वा २०६२-०६३ को जनआन्दोलन । गाउँ–गाउँमा बहस, छलफल र जनचेतना फैलाउने काममा शिक्षकहरूको उपस्थिति उल्लेख्य थियो। त्यसैले शिक्षक केवल पेशागत व्यक्ति होइनन्, उनीहरू सामाजिक नेतृत्व गर्ने वर्ग पनि हुन्।
कार्ल मार्क्स, लेनिन र माओत्सेतुङजस्ता विचारकहरूले शिक्षालाई तटस्थ माध्यम मानेनन्। उनीहरूको दृष्टिमा शिक्षा या त शासक वर्गको नियन्त्रणको औजार हुन्छ, या परिवर्तनको हतियार। मार्क्सले शिक्षा वर्गीय चरित्र बोकेको बताउँदै यसलाई मुक्तिको साधन बनाउनुपर्ने तर्क गरे। लेनिनले शिक्षकलाई क्रान्तिकारी चेतनाका संवाहकका रूपमा हेरे भने माओले “रातो र विशेषज्ञ” शिक्षा नीतिको वकालत गर्दै शिक्षकलाई जनतासँग जोडिनुपर्ने बताए। यी विचारहरू अनुसार शिक्षक समाज रूपान्तरणको महत्वपूर्ण शक्ति हुन्।
तर नेपालको सन्दर्भमा राज्यले आचारसंहितामार्फत शिक्षकलाई राजनीतिक कार्यक्रममा बन्देज लगाएको देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ। शिक्षकको पहिलो कर्तव्य कक्षाकोठामा उत्कृष्ट शिक्षण गर्नु हो। विद्यालय समय (१०-४) राज्यले शिक्षाका लागि छुट्याएको हो, र त्यो समयमा राजनीतिक गतिविधि हुनु स्वाभाविक रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। शिक्षा प्रणालीलाई दलीय प्रभावबाट जोगाएर तटस्थ र समावेशी बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्व पनि छ।
यद्यपि, विद्यालय समय बाहिर शिक्षकले सामाजिक र राजनीतिक चेतना अभिवृद्धिमा भूमिका खेल्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय हो। प्रश्न राजनीति गर्ने,नगर्नेभन्दा पनि के शिक्षकले आफ्नो पेशागत मर्यादा र शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै समाजमा चेतनाको आवाज उठाउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो।
अन्ततः शिक्षकलाई पूर्णतः मौन बनाउने प्रयास न त लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खान्छ, न त इतिहाससँग। तर शिक्षा गुणस्तरीय र निष्पक्ष बनाउने दायित्वबाट राज्य र शिक्षक दुवै पन्छिन मिल्दैन। समाधान टकरावमा होइन,सन्तुलनमा छ। अतिरिक्त समयमा अन्य काम गर्न कसैले न छेकेर छेक्न सकिन्छ,न रोकेर रोक्न सकिन्छ नै । आचारसंहिताको नाउँमा आकासै खस्न खोजेको जस्तो तर्क राख्नु उपर्युक्त छैन । बिरोधीले तिललाई पहाड बनाउन खोज्नु स्वाभाविक नै हो मान्न सकिन्छ ।
