मानिसको सहभागिता के भए आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति हुन्छ के भए भिडतन्त्र हुन्छ ? यो भेदलाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
• डम्बर खतिवडा
संसारभरि ‘लोकतन्त्र’ र ‘भिडतन्त्र’लाई दुई फरक राजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ -लोकतन्त्रलाई ‘डेमोक्रेसी’ र भिडतन्त्रलाई ‘मोबोक्रेसी’ भनिन्छ ।
राजनीतिशास्त्रीहरूले यी दुई प्रवृत्तिको फरक चरित्र र परिणामबारे थुप्रै लेखेका, बोलेका छन् । लोकतन्त्रलाई ‘भिडतन्त्र’ बाट नबचाउने हो भने यो विचलित, क्षयकृत हुने र कुनै न कुनै प्रकारको अधिनायकवाद, फाँसीवाद जन्मिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
भिडतन्त्र नेपाली राजनीतिमा पनि कुनै नयाँ प्रवृत्ति होइन । यो वा त्यो रूप र तरिकाले दशकौँदेखि हुँदै आएको अभ्यासकै निरन्तरता हो । नेपालकै अनुभवले के भन्छ भने भिडतन्त्रले समस्याको उपयुक्त, दिगो र युगानुकूल समाधान कहिल्यै दिएको छैन ।
२०३० को दशकदेखिको नेपाली राजनीति यो पंक्तिकारलाई राम्रो सम्झना छ । मैले राजनीति बुझ्न अनुभव गर्न थाल्दा दशकको प्रारम्भमा सबैभन्दा ठूलो ‘कल्ट’ निरंकुश राजतन्त्रको युवा राजा वीरेन्द्र शाहको थियो ।
कार्तिक-२३, पुस–१, पुस-१४ गते पञ्चायतभरिका स्कुलका विद्यार्थीलाई पञ्चायत भवनको मैदान जुलुस लगाउँदै भेला गरिन्थ्यो । गाउँगाउँबाट राजारानीको जन्मोत्सवका लागि भिड जम्मा गरिन्थ्यो । ‘मास स्केल’ मा ‘चौतारीमा राजा भेटियो, चौतारीमा रानी भेटियो, बरजस्ता राजा हाम्रा, पिपलजस्ती रानी’ गीत गाउन लगाइन्थ्यो ।
कार्तिक २३ रानी ऐश्वर्यको र पुस १४ राजा वीरेन्द्रको जन्मदिन थियो । पुस १ गतेलाई संविधान दिवस र महेन्द्र जयन्ती भनिन्थ्यो । यी दिनको तुलनामा पुस २७ समेतको खासै महत्त्व हुन्थेन ।
म आफै त्यस्ता जुलुसमा धेरैपटक हिँडाइएको छु । नाराहरू अहिले पनि सम्झिन्छु – श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको चिरायु रहोस्, श्री ५ बडामहारानी सरकारको चिरायु रहोस् । पञ्चायती व्यवस्था अमर रहोस् ।
यथार्थमा ती न ‘चिरायु’ रहे न ‘अमर’ रहे । भिडतन्त्रको ‘जयगान’ ले तिनलाई ‘अमर’ त के ‘चिरायु’ पनि राख्न सकेनन् । राजसंस्था र पञ्चायती व्यवस्थाका आन्तरिक पक्षहरू कुहिँदै गएका थिए । भिडतन्त्रले त्यसलाई जोगाउन सम्भव थिएन ।
पञ्चहरू यस्ता भेला र भिडबाट राजतन्त्र र पञ्चायतको लोकप्रियता मापन गर्थे । घाम जुन रहेसम्म राजतन्त्र र पञ्चायत रहने भन्दै मख्ख–दंग पर्थे । २०३६ सालको विद्यार्थी विद्रोहले त्यो भ्रम अन्त्य गरिदियो । राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए ।
पञ्चहरू यस्ता भेला र भिडबाट राजतन्त्र र पञ्चायतको लोकप्रियता मापन गर्थे । घाम जुन रहेसम्म राजतन्त्र र पञ्चायत रहने भन्दै मख्ख–दंग पर्थे । २०३६ सालको विद्यार्थी विद्रोहले त्यो भ्रम अन्त्य गरिदियो । राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए ।
जनमत संग्रह बेलाका पञ्च र्याली र सभाहरू पनि भिडतन्त्रका राम्रै उदाहरण थिए । बहुदल पक्षको तुलनामा ती धेरै ठूला हुन्थे । सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि बिस्ट, नवराज सुवेदी आदि हेलिकप्टर चढेर देशभरि निर्दलवादी सभालाई सम्बोधन गर्ने जान्थे ।
‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ तिनको दाबी हुन्थ्यो । ती भन्थे– बहुदलवादीको भोट १० प्रतिशत पनि आउँदैन । पञ्चहरू आफैँ सत्तामा रहेर गराइएको जनमत संग्रहमा बहुदल पक्षले ४५.२ प्रतिशत मत ल्यायो । तर, जनमत संग्रहबाट अनुमोदित भएको भनिएको सुधारिएको पञ्चायत १ दशक पनि टिकेन, सधैँ-सधैँका लागि बिदा भयो ।
२०४० को दशकको भिडतन्त्र पञ्चायतको रजत जयन्ती, ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ विरुद्धका पञ्च र्याली र राजा वीरेन्द्रका महिनौँ लामा विकास क्षेत्रीय भ्रमण हुन्थे । २०४५ सालमा राजा वीरेन्द्र पूर्वाञ्चल भ्रमणमा थिए । चैत महिनामा हो जस्तो लाग्छ– उनी सुनसरी जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा पुग्दा वीरेन्द्रको सवारी मैले पनि हेरेको थिएँ । त्यो बेलाका दुई लाखभन्दा बढी मानिस राजा हेर्न भेला भएका थिए । एउटा जिल्ला सदरमुकाममा त्यति मान्छे थिए, देशभरि कतिले ‘राजा हेरे’ होलान् ? तर, १ वर्ष नबित्दै २०४६ सालमा वीरेन्द्रको निरंकुश शासन र निर्दलीय पञ्चायत दुवै समाप्त भयो ।
२०४६ को जनआन्दोलनअघि पञ्चहरूले गरेका ‘प्रतिरोध र्याली’ मा पनि राम्रै भिड लाग्थे । तर, ती चैत २४ गतेसम्म पुग्दा निस्प्रभावी साबित भए । टुँडिखेलमा जम्मा भएका मान्छेको भिडबाट उत्साहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह श्रेष्ठले भनेका थिए – बहुदलीय व्यवस्था आयो नै भने पनि यो देशका पञ्चायत एउटा ठूलो पार्टी हुने छ ।’
विचरा मरीचमान ! बहुदलीय लोकतन्त्रमा न उनको कुनै पार्टी बन्यो न स्वतन्त्र उठेर चुनाव जित्न नै सके ।
२०४७–२०५४ बीच कांग्रेस–एमालेका आम सभामा देशैभरि खपी नसक्नुको भिड लाग्थ्यो । तर, राज्य भने भित्रभित्रै खोक्रो र बदनाम हुँदै गएको थियो । संसदीय विकृतिको चाङ लाग्दै गएको थियो । जनअसन्तुष्टि चुलिँदै राजनीतिक संकट बढ्दै गएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर २०५१ फागुन १ मा माओवादीले युद्ध छेडेका थिए । २०५६ को आम चुनाव माओवादीको सक्रिय बहिष्कारका बीच बढो कष्टपूर्ण ढंगले भयो । त्यसपछि २०४७ अनुसार चुनाव नै हुन सकेन । कांग्रेस–एमालेको भिडले २०४७ को संविधान जोगाउन सकेन ।
अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले सैन्य ‘कु’ गर्ने स्थिति तयार भयो । यो कुरा लुकाउन जरुरी छैन कि ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते सत्ता हातमा दिँदा कांग्रेस–एमालेको कुशासन, भ्रष्टाचार, झगडा, विभाजन र अस्थिरताबाट हैरान भएका जनता मनमनै खुसी थिए ।
तर, यो स्थिति १ वर्ष पनि रहेन । राजा ज्ञानेन्द्र नागरिक अभिनन्दन भन्दै देशभरि डुल्थे । उनका अभिनन्दन कार्यक्रममा राम्रै भिड लागेको हुन्थ्यो । भिडतन्त्रको अर्को राम्रो उदाहरण ज्ञानेन्द्र शाहका अभिनन्दन कार्यक्रम थिए । तर, भिडले उनको श्रीपेच जोगाउन सकेन ।
२०६३ को शान्ति सम्झौतापछि प्रचण्ड–बाबुरामलाई हेर्नेहरूको भिड लाग्थ्यो । एक चुनाव यो भिडले काम गर्यो । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो ठूलो पार्टी भयो । माओवादीको ६ दिने आम हडतालमा २ लाखभन्दा बढी मानिस काठमाडौंमा मात्रै परिचालित थिए । यो आम हडतालमा मेरो व्यक्तिगत अनुमानमा देशभरि २० लाख मानिस परिचालित थिए होलान् । तर, २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनसम्म पुग्दा माओवादी ह्वात्तै आधा घट्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्र नागरिक अभिनन्दन भन्दै देशभरि डुल्थे । उनका अभिनन्दन कार्यक्रममा राम्रै भिड लागेको हुन्थ्यो । भिडतन्त्रको अर्को राम्रो उदाहरण ज्ञानेन्द्र शाहका अभिनन्दन कार्यक्रम थिए । तर, भिडले उनको श्रीपेच जोगाउन सकेन ।
२०७० को दशकमा अहिले ‘बदनाम’ केपी शर्मा ओली आफैँ एउटा ‘कल्ट’ जस्ता थिए । संविधान जारी गर्दा मधेसको ठूलो शक्तिलाई बहिष्करणमा राखेको, मधेस, जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक आदि सीमान्तकृत आन्दोलनको चर्को दमन गरेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै एक थरिले उनलाई नाकाबन्दीको प्रतिरोधक र राष्ट्रवादको प्रतीक बनाएका थिए ।
‘आइ लभ यु केपी बा’, ‘सही पनि एमाले, मै पनि एमाले’ भन्दै दौडिने युवायुवती र ‘सेलिब्रेटीहरूको कुनै कमी थिएन । आज यही तप्का ओलीको चर्को विरोधी भएको छ । हिजो ओली प्रवृत्तिले निम्त्याउने संकटको कुरा गर्दा यो तप्का सुन्न समेत तयार थिएन । आज ओलीको विरोध गरिरहेका कथित वामपन्थी समूह र बुद्धिजीवीहरू त्यतिखेर ‘ओलीमा विशिष्ट नेतृत्व क्षमता देखियो’ भन्दै उनैसँग पार्टी एकता, गठबन्धन गर्दै थिए । ओली प्रवृत्तिकै टाङमुनि घुस्रिन पुगेका थिए । ओलीको भिडतन्त्रले निम्त्याउन सक्ने संकटबारे तिनमा कुनै अन्दाज थिएन ।
२०३६ को विद्रोह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, जनआन्दोलन २०६२-२०६३ र मधेस जनविद्रोहमा सामेल जनसमुदायको संलग्नतालाई भने म भिडतन्त्र मान्दिन । किनकि ती राष्ट्रिय कार्यभार र ऐतिहासिक दायित्वसगँ जोडिएका थिए । तिनले परिणाम दिए ।
मानिसको सहभागिता के भए आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति हुन्छ के भए भिडतन्त्र हुन्छ ? यो भेदलाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
देशको ऐतिहासिक विकास चरण र राष्ट्रिय कार्यभारसँग जोडिएको विचार, एजेन्डा र नेतृत्वको विश्वसनीयता सहितको जनपरिचालन छ भने त्यो भिडतन्त्र होइन, आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति हो ।
यही अभावले भाद्र २३–२४ को जेन जी प्रदर्शन आन्दोलन र क्रान्ति हुन सकेन । त्यो एक विद्रोहमै सीमित भयो । अरूको त कुरै छोडौँ, जो यो विद्रोहको बलमा सरकारका आए, जसले जेन जी आन्दोलनको नेतृत्व दाबी गरे, तिनले पनि यसलाई न्याय गर्न सकेनन् । यत्रो ठूलो बलिदान र क्षति केही नभएजस्तो बेवास्ता गरेर ती अहिले हतारको ‘एक थान चुनाव’ तिर प्रवृत्त छन् र भिडतन्त्रको संवाहक बनिरहेका छन् ।
यथार्थमा जेन जी आन्दोलन ‘रेभोल्युसन’ नभएर ‘कलर रेभोल्युसन’ मात्रै भएको स्वीकार गर्नुको अब कुनै विकल्प छैन । यस्ता रङ्गिन क्रान्तिको कुनै आधिकारिक नेतृत्व नै हुँदैन पनि । तसर्थ, जेन जी विद्रोहमा नेतृत्वको दाबी आफैँमा वाहियात हो । चर्चामा आउने मेलो र आत्मरति हो । तर, पनि रङ्गिन क्रान्तिलाई भिड भनिँदैन । भिडतन्त्र भनिँदैन । किनकि त्यसको कुनै न कुनै मर्म, भावना र उद्देश्य हुन्छ । जस्तो कि बंगलादेशमा यस्तै आन्दोलनको बलमा ‘जुलाई वडापत्र’ बनाइयो र जनमत संग्रहबाट अनुमोदन भयो ।
२०४६ र २०६२-२०६३ का आन्दोलनले समाजलाई केही न केही दिएका थिए । २०४६ मा निर्दलीय पञ्चायत ढल्यो । बहुदलीय लोकतन्त्रको संविधान बन्यो । निरंकुश राजतन्त्र संवैधानिक भयो । खुल्ला समाज आयो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा हुने आधारभूत नागरिक अधिकार सुनिश्चित भए ।
जनआन्दोलन २०६२-२०६३ ले पहिलो पटक संविधानसभाबाट संविधान बन्ने माहौल तयार गर्यो । राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापित गर्यो । संघीयता, समावेशिता, समानुपातिकता, सामाजिक न्याय र धर्म निरपेक्षताको मान्यता स्थापित गर्यो । मधेस जनआन्दोलनका कतिपय माग पूरा भए । वृहत शान्ति सम्झौतामार्फत १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । सीमान्तकृत समुदायले जागिरमा आरक्षण पाउन थाले ।
२०३६ को विद्रोह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, जनआन्दोलन २०६२-२०६३ र मधेस जनविद्रोहमा सामेल जनसमुदायको संलग्नतालाई भने म भिडतन्त्र मान्दिन । किनकि ती राष्ट्रिय कार्यभार र ऐतिहासिक दायित्वसगँ जोडिएका थिए । तिनले परिणाम दिए ।
यी दुईसँग तुलना गर्दा जेन जी आन्दोलनको उपलब्धि के त ? के यो आन्दोलनमार्फत सम्बोधन हुनु पर्ने कुनै मुद्दा नै थिएनन् ? के भाद्र २३–२४ गतेको घटना अकारण थियो ? त्यतिका मान्छे बौलाएर सडकमा निस्किएका थिए ? त्यसको कुनै उद्देश्य नै थिएन ? त्यस्तो बिलकुलै होइन ।
बलिदान र क्षतिको तुलनामा जेन जी आन्दोलन उपलब्धिहीन हो भन्न अब कसैले हिचकिचाउनु पर्दैन । यस हुनुको कारण — विचार र एजेन्डाको प्रस्टता नहुनु हो । प्रस्टता, दृढता र आधिकारिता सहितको नेतृत्व नहुनु हो । जेन जी आन्दोलनको नेतृत्व समूह ‘कोर टिम’ नहुन हो । जेन जी आन्दोलन भिडतन्त्रको सिकार भएर समाप्त भयो । १० बुँदे सम्झौताको स्वामित्व भविष्यका कसैले लिन्छ, लिँदैन, टुंगो छैन । सबै ‘पेरिफेरियल’ शक्ति मिलेर जेन जी हत्याको हत्या र हाइज्याक गरे । आन्दोलनप्रति विश्वासघात, गद्दारी र धोकाबाजी गरे । अन्ततः जेन जी आन्दोलन इतिहासकै सबैभन्दा फ्यान्तुरे साबित भयो ।
अहिले अर्को भिडतन्त्रको चर्चा छ । यो आन्दोलन, विद्रोह वा क्रान्ति होइन, भिडमुखी नै छ । एकातिर जेन जी आन्दोलनका दमनकर्ता र हत्यारा छन् । न्यायको प्रक्रिया पूरा भएकै थिएन, भएन, हुँदैन पनि अब । अर्कोतिर आन्दोलनका दुरुपयोगकर्ता, ‘हाइज्याकर’ छन् ।
जेन जी आन्दोलन ‘दमनकर्ता’ र ‘दुरुपयोगकर्ता’, ‘हत्यारा’ र ‘हाइज्याकर’ बीचको बाइनरी र भिडतन्त्र दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
उनीहरूले यो भनेका छैनन् कि जेन जी आन्दोलनपछि कस्तो राज्य हुन्छ ? संविधानमा कस्तो संशोधन हुन्छ ? शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा के फरक पर्छ ? प्रशासनमा के गर्ने हो ? अर्थतन्त्रमा के गर्ने हो ? समाज व्यवस्थामा के गर्ने हो ? भूराजनीति, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा के गर्ने हो ? हावा तालमा घण्टी बजाउँदै कुदिरहेको भिडतन्त्रले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने छैन । दिने छैन ।
यो प्रवृत्तिले विगत दशकहरूमा जस्तै अर्को चरणको निराशा ल्याउने छ । राष्ट्रिय जीवनको अर्को एक दशक खेर फाल्ने छ । ‘फलानाले पनि केही गर्न सकेन, त्यो पनि फटाहा नै रहिछ’ भन्ने भावना सृजना गर्ने छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान फेरि एकपटक पुष्टि गर्ने छ । राजनीतिमा जो आए पनि अन्त्यमा ढाँट, ठग, भ्रष्ट र पतित नै हुने हुन् भन्ने मान्यता अझ बलियो बनाउने छ । समाजमा विश्वासको संकट झन् गहिरो हुनेछ ।
संसारमा अधिकांश देशमा त्यस्ता दलहरूले मात्र दिगो र राम्रो परिणाम दिन सकेका छन्, जसको बलियो जरा, सैद्धान्तिक धरातल, निष्ठाको भावना, मूल्य प्रणाली आधारित र ‘स्कुलिङ’ पार्टीपंक्ति निर्मित हुन्छ । जता हावा चल्यो त्यतै दौडिने अवसरवादी ‘करिअरिष्ट’हरूले किमार्थ परिणाम दिन सक्दैनन् ।
यथार्थमा जेन जी आन्दोलन ‘रेभोल्युसन’ नभएर ‘कलर रेभोल्युसन’ मात्रै भएको स्वीकार गर्नुको अब कुनै विकल्प छैन । यस्ता रङ्गिन क्रान्तिको कुनै आधिकारिक नेतृत्व नै हुँदैन पनि ।
लोकतन्त्र भनेको सोद्देश्य र संगतिपूर्ण सहभागिता हो । भिडतन्त्र भनेको असंगतिपूर्ण सहभागिता हो । भिडतन्त्रले प्रकारान्तरले कुनै न कुनै प्रकारको अधिनायकवाद जन्माउँछ । युरोपेली फाँसीवाद, नाजीवादको जन्म भिडतन्त्रबाटै भएको थियो । भिडतन्त्रको विश्वास विधिविहीनता र व्यक्तिवाद, संवादविहीनता र रहस्यवाद हो ।
आज यथास्थितिवाद र प्रियतावाद बाहिर कुनै विकल्प नै नभएजस्तो जुन होहल्ला र कोकोहोलो गरिँदै छ । भिडतन्त्रको चर्को कोलाहलभित्र विचार, एजेन्डा, निष्ठा र आदर्शको राजनीतिलाई ओझेलमा पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसले अर्को चरणको भिडतन्त्रलाई जन्म दिएको छ ।यो अर्को राष्ट्रिय दुर्भाग्य हो ।
यथार्थमा विकल्प छन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ओली–देउवा प्रवृत्ति र प्रियतावादी दुवै खेमामा नपर्ने दल र उम्मेदवारहरू छन् । तिनलाई चर्चा र विकल्पको वृत्तभित्र आउनै नदिएर ‘मार्ने’ प्रयास भइरहेको छ । ‘सेलेक्सन वायस’ सिद्धान्त अनुरूप मनोवैज्ञानिक रूपमा ‘आउट अफ मेनु’ गर्ने प्रयास भइरहेको छ । ‘चाउमिन र मोमो मध्ये एक रोज, त्यसभन्दा बाहिर कुनै खाजा नै हुँदैन’ भनेजस्तो चुनावले समस्याको सही समाधान दिने छैन ।
हामी सबैले यसरी नै भिडतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, भिड नै सबै थोक हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने, ज्ञान, विज्ञान, निष्ठा, विवेक र गम्भीर विकल्पलाई बेवास्ता गर्ने हो भने भविष्यमा फेरि परिणामहीनता, पछुतो, निराशा बाहेक केही हात लाग्ने छैन ।
सायद, स्थिति ‘ओली–देउवा प्रवृत्ति’ले सृजना गरेको भन्दा अझ खराब आउन सक्दछ ।
