

फाल्गुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नेपालको बामपन्थी आन्दोलनले सामना गरेको चुनौती, डिजिटल राजनीति, वैचारिक संकट र अबको रणनीतिबारे विस्तृत विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

नेपालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भइसकेको छ। औपचारिक परिणामहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भइसकेका नहुन सक्छन्, तर प्रारम्भिक राजनीतिक संकेतहरूले एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ उजागर गरिसकेका छन् कि नेपालका बामपन्थी शक्तिहरूले अपेक्षाकृत ठूलो राजनीतिक धक्का व्यहोर्ने करीब पक्का पक्की देखिएको छ ।
यो केवल चुनावी हारको घटना मात्र होइन । यसले नेपालको बामपन्थी आन्दोलनको रणनीति, संगठन, वैचारिक स्पष्टता र जनसम्पर्कको अवस्थाबारे गहिरो आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखाएको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि बामपन्थी दलहरूले संसदीय व्यवस्थालाई “पूँजीवादी लोकतन्त्र” को सीमाभित्र सञ्चालन हुने प्रणालीका रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन् तर यही प्रणालीभित्र सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको अवस्थामा यसपटकको निर्वाचनले बामपन्थी आन्दोलनभित्र रहेका कमजोरीहरू पनि उजागर गरेको देखिन्छ ।

डिजिटल प्रचारको प्रभाव, सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रयोग, धनको प्रभाव, आन्तरिक विभाजन, भू-राजनीतिक प्रभाव र सत्तामा रहँदा भएका त्रुटिहरू आदि यी सबै कारकहरू मिलेर अहिलेको परिणाम निर्माण भएको देखिन्छ ।
यस कारण यो परिणामलाई केवल “हार” को रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। बरु यसलाई आत्मालोचना, पुनर्संरचना र नयाँ रणनीति निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ ।
१. डिजिटल प्रचारको निर्णायक प्रभाव:
यस निर्वाचनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको सूचना-प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग हो ।
फेसबुक, टिकटक, युट्युब लगायतका डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर जनमत निर्माण गर्ने अभियान अत्यन्त संगठित रूपमा सञ्चालन भएको देखियो ।
डिजिटल प्रचारमार्फत विभिन्न राजनीतिक कथानक निर्माण गरियो । कतिपय अवस्थामा फेक न्यूज, ट्रोल अभियान र एल्गोरिद्मिक प्रचारमार्फत बामपन्थी शक्तिहरूलाई “पुरानो”, “असफल” र “भ्रष्ट” को रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास पनि देखियो ।
यसका विपरीत बामपन्थी शक्तिहरूको प्रचार अझै पनि परम्परागत शैलीमै सीमित देखियो ।
आजको राजनीतिमा सूचना प्रविधि र डिजिटल मनोवैज्ञानिक रणनीति अत्यन्त महत्वपूर्ण बनिसकेको छ ।
२. वैचारिक प्रतिबद्धताको संकट:
निर्वाचनले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ कि राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको वैचारिक दृढता ।
कतिपय स्थानमा आर्थिक प्रलोभनका कारण नेता तथा कार्यकर्ताहरू दल परिवर्तन गर्ने वा निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्ति देखिएको चर्चा भयो ।
जब राजनीतिक आन्दोलन वैचारिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित हुन थाल्छ, संगठन कमजोर बन्ने खतरा हुन्छ ।
त्यसैले अब राजनीतिक शिक्षा र वैचारिक प्रशिक्षण लाई पुनः प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
३. टुटफुट र विभाजन:
नेपालको बामपन्थी आन्दोलन लामो समयदेखि विभाजन र पुनर्गठनको चक्रमा गुज्रिरहेको छ ।
नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक मतभेद र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विभिन्न समयमा नयाँ दलहरू जन्मिएका छन् ।
यसले जनतामा भ्रम र अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।
४. धनतन्त्रको प्रभाव:
निर्वाचनमा ठूलो आर्थिक स्रोत प्रयोग भएको आरोप पनि व्यापक रूपमा उठेको छ ।
चुनावी प्रचार, विज्ञापन र संगठन परिचालनमा ठूलो धनराशि खर्च भएको देखिन्छ ।
यसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई असमान बनाउने खतरा उत्पन्न गर्छ ।
५.सत्तामा हुँदा भएका कमजोरीहरू:
बामपन्थी दलहरू नेपालमा लामो समयसम्म सत्तामा रहेका छन् ।
तर सत्तामा हुँदा जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तन ल्याउन नसकेको आलोचना सुन्ने गरेको छ । खासगरी
मुख्य कमजोरीहरू यस प्रकार देखिएका छन्:-
क) जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु,
ख) नेतृत्वमा दम्भ देखिनु,
ग) भ्रष्टाचारको आरोप
घ) जनसम्पर्क कमजोर हुनु,
यी कारणहरूले जनतामा “सबै दल उस्तै हुन्” भन्ने धारणा बलियो बन्न गएको तीतो यथार्थ हो ।
६. भू-राजनीतिक प्रभाव:
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभाव यहाँको राजनीतिमा देखिने गर्छ ।
भारत, चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिहरूको क्षेत्रीय रणनीतिले नेपालको राजनीतिक बहसलाई पनि प्रभावित पार्ने गरेको देखिन्छ ।
७. राष्ट्रिय स्वाधीनताको बहस:
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सुरक्षा नीति र कूटनीतिक सम्बन्धका विषयहरू पनि हालका वर्षहरूमा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेका छन् ।
यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र कूटनीतिक सन्तुलनबारे गहिरो बहस आवश्यक भएको देखाउँछ ।
८. जेन-जीको राजनीतिक चेतना:
नयाँ पुस्ता विशेषतः जेन-जी राजनीतिमा नयाँ अपेक्षासहित अघि बढिरहेको छ ।
उनीहरू पारदर्शिता, रोजगारी, अवसर र प्रविधिमैत्री शासन चाहन्छन् ।
यदि पुरानो राजनीतिक शैलीले उनीहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेन भने उनीहरू वैकल्पिक शक्तितर्फ आकर्षित हुन सक्छन् ।
९. संविधान र उपलब्धिहरूको रक्षा:
नेपालको संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी-समानपातिकतालाई संस्थागत गरेको छ तर
यी उपलब्धिहरूको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आगामी राजनीतिक चुनौतीहरू हुन् ।
१०. अबको बाटो
बामपन्थी आन्दोलनका लागि अब केही प्राथमिकताहरू स्पष्ट देखिएको छ ।
क) जनतामाझ फर्कने अभियान
ख) संगठनात्मक शुद्धीकरण
ग) युवासँग संवाद
घ) डिजिटल रणनीतिको विकास
ङ) राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्पष्ट नीति
च) वैचारिक बहस र पुनर्संरचना
११. संसदीय व्यवस्थाको सीमा : मार्क्सवादी दृष्टिकोण
मार्क्सवादी चिन्तनले संसदीय लोकतन्त्रलाई पूँजीवादी समाजको संरचनाभित्र विकसित प्रणालीका रूपमा विश्लेषण गर्छ ।
कार्ल मार्क्स, लेनिन र माओत्से तुङका विचारहरूले संसदीय संघर्ष र जनआन्दोलनबीचको सम्बन्धबारे गहिरो बहस प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यी विचारहरूको पुनः मूल्यांकन गर्दै नयाँ रणनीति निर्माण गर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
निष्कर्ष : संकटभित्र पुनर्जागरणको सम्भावना
फाल्गुन २१ को निर्वाचनले बामपन्थी आन्दोलनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।
तर राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि संकटका क्षणहरूले नै आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छन् ।
यदि बामपन्थी शक्तिहरूले आत्मालोचना, संगठनात्मक सुधार, वैचारिक स्पष्टता र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिए भने बामपंथी शक्तिहरू पुनः सशक्त रूपमा उदाउन सक्नेछन् । राजनीतिक शक्ति अन्ततः जनताको विश्वासबाट जन्मिन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।
त्यसैले अब आवश्यक छ कि सत्ताको होइन, जनताको राजनीति पुनः निर्माण गर्नु नै पहिलो कार्यभार हो । तसर्थ, बेलैमा सच्चिएन भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन पश्चिम बंगालको स्थिति हुने खतरा छ ।