संसदमा सीमा विवाद: अभिव्यक्ति,तथ्य र कूटनीतिक अनुशासनको परीक्षा

संसदमा सीमा विवाद – अभिव्यक्ति, तथ्य र कूटनीतिक अनुशासनको परीक्षा

– शिशिर भण्डारी

भूमिका:

कहिलेकाहीँ राजनीति ठूलो निर्णयले होइन, सानो वाक्यले हल्लिन्छ । तर त्यो “सानो वाक्य” यदि संसदको रोष्ट्रमबाट निस्किन्छ भने त्यसले व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको सीमा नाघेर राज्यको आधिकारिक धारणा जस्तो प्रभाव सिर्जना गर्छ ।
हालै नेपालमा त्यस्तै अवस्था देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति व्यक्त गरेपछि उत्पन्न बहस केवल राजनीतिक विवादमा सीमित रहेन, यसले राज्यको कूटनीतिक विश्वसनीयता, तथ्यगत आधार र अभिव्यक्तिगत अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यो लेख कुनै व्यक्ति–केन्द्रित समर्थन वा विरोधको लागि होइन, बरु राज्यको बोली कसरी तयार हुन्छ, त्यसको आधार के हुन्छ, र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित विश्लेषण हो । किनभने राज्यले बोलेको शब्द केवल शब्द हुँदैन—त्यो नीति, सन्देश र अन्तर्राष्ट्रिय संकेत हुन्छ ।

विवादको मूल केन्द्र: एक वाक्य, अनेक प्रश्न:

यो सम्पूर्ण राजनीतिक विवादको केन्द्रबिन्दु कुनै दीर्घ नीति, दीर्घकालीन सीमा वार्ता वा प्राविधिक प्रतिवेदन होइन, संसदमा बोलेको एउटा वाक्य हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति व्यक्त गरेपछि त्यो वाक्य केवल राजनीतिक टिप्पणीमा सीमित रहेन, राज्यको आधिकारिक अभिलेखजस्तो गम्भीर दस्तावेजमा रूपान्तरण भयो ।

यही कारणले अहिले प्रश्नहरू केवल राजनीतिक आलोचनामा सीमित छैनन्, बरु तथ्यगत प्रमाण, ऐतिहासिक आधार र कूटनीतिक सन्देशसम्म फैलिएका छन् ।

यदि यस्तो गम्भीर दाबी साँच्चिकै राज्यको निष्कर्ष हो भने त्यसको आधार के हो भन्ने प्रश्न अनिवार्य हुन्छ, र यदि होइन भने संसदमा यस्तो अभिव्यक्ति कसरी प्रवेश गर्‍यो भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ ।

संसदको बोली: व्यक्तिगत विचार कि राज्यको अभिलेख ?

संसदमा बोलेको कुरा सामान्य राजनीतिक भाषण होइन; त्यो राज्यको आधिकारिक अभिलेख हो, जसले घरेलु राजनीति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा समेत सन्देश पठाउँछ ।

यही कारणले संसदमा बोलेको प्रत्येक शब्द अत्यन्त सावधानीपूर्वक चयन हुनुपर्छ । तर यहाँ उठेको विवादले देखाउँछ कि संवेदनशील विषयमा पर्याप्त तयारी, तथ्यगत पुष्टि र संस्थागत समन्वय बिना नै गम्भीर भू–राजनीतिक दाबी प्रस्तुत गरियो ।

यदि यो व्यक्तिगत अनुमान थियो भने त्यो संसदको स्तर होइन, र यदि राज्यको निष्कर्ष हो भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्छ । दुवै अवस्थामा वर्तमान अस्पष्टता गम्भीर त्रुटि हो ।

सीमा विवादको वास्तविक पृष्ठभूमि: तथ्य के हो ?

नेपाल–भारत सीमा विवाद कुनै नयाँ विषय होइन र यसको ऐतिहासिक आधार सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्र नेपालले आफ्नो दाबी गरेको भूभाग हुन् भने भारतले ती क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक र सुरक्षा उपस्थिति कायम राखेको छ ।

नेपालले अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ र आफ्नो अडान कूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर अहिलेसम्मको कुनै पनि आधिकारिक द्विपक्षीय संयन्त्र वा प्रतिवेदनले नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको देखिँदैन ।

यही तथ्यगत खालीपनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मात्र होइन, अनिवार्य पनि हो ।

कूटनीतिक संरचना र यसको अवमूल्यन:

नेपालसँग सीमा विवाद समाधानका लागि स्थापित संयुक्त प्राविधिक समिति (Joint Technical Committee), संयुक्त कार्यदल (Joint Working Group) र संयुक्त आयोग
(Joint Commission) जस्ता संरचनाहरू छन्, जसले प्राविधिक रूपमा विवाद समाधान गर्ने काम गर्छन् ।

यी संयन्त्रहरूको मूल उद्देश्य राजनीतिक बयानबाजी होइन, तथ्य र नक्सा मिलानमार्फत समाधान खोज्नु हो । तर जब यस्ता संवेदनशील विषयहरू औपचारिक कूटनीतिक च्यानलभन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रवेश गर्छन्, तब राज्यको कूटनीतिक संरचना कमजोर देखिन थाल्छ ।

यो विवादले त्यही प्रश्न उठाएको छ—के राज्यको कूटनीति संस्थागत प्रक्रियाबाट बाहिर निस्केर व्यक्तिगत राजनीतिक शैलीको प्रभावमा परेको हो ?

सीमाविद् र विज्ञहरूको चेतावनी:

सीमाविद्हरू र विज्ञहरूको प्रतिक्रिया भावनात्मक होइन, पूर्ण रूपमा प्राविधिक र संस्थागत छ ।

उनीहरूको साझा आपत्ति स्पष्ट छ—यस्तो गम्भीर दाबी कुन तथ्यमा आधारित हो ? यदि कुनै आधिकारिक निकायले यस्तो निष्कर्ष निकालेको छैन भने त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नु कूटनीतिक रूपमा खतरनाक हुन्छ ।

उनीहरूको चिन्ता केवल आलोचना होइन, राज्यको दीर्घकालीन अडान कमजोर हुने जोखिमसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले उनीहरूले स्पष्टिकरण मात्र होइन, आवश्यक परे अभिव्यक्ति सच्याउने वा जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने माग गरेका छन्, जुन राज्य सञ्चालनको न्यूनतम अपेक्षा हो ।

“क्रस बोर्डर अकुपेसन” कि “सीमा अतिक्रमण” बहस:

बहसको अर्को विवादास्पद पक्ष शब्दावली हो ।
केही टिप्पणीहरूमा: “क्रस बोर्डर अकुपेसन बुझ्दैनन् भने देसद्रोही हुन्” । “सीमा अतिक्रमण र क्रस होल्डिङ फरक हुन्” भन्ने जस्ता कठोर टिप्पणीहरू आएका छन् ।

तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने— शब्दावलीको बहसभन्दा ठूलो कुरा वास्तविक नियन्त्रण, प्रशासन र भू–राजनीतिक अवस्था हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तथ्यले मात्रै होइन, शब्दले पनि अर्थ तय गर्छ ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण: सत्य हराउने खतरा:

यो विवादले राजनीतिक वृत्तलाई तीव्र रूपमा दुई भागमा विभाजन गरेको छ । एक पक्षले यसलाई राष्ट्रविरोधी र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भन्दै कडा आलोचना गरेको छ भने अर्को पक्षले यसलाई गलत व्याख्या गरिएको राजनीतिक आक्रमणको रूपमा चित्रण गरेको छ ।

तर दुवै धारमा एउटै समस्या छ—तथ्यभन्दा भावना बलियो हुनु । जब बहस तथ्यमा होइन, निष्ठा र पक्षधरता वरिपरि घुम्छ, तब सत्य पृष्ठभूमिमा धकेलिन्छ । यही अवस्था अहिले देखिएको छ, जहाँ आलोचना र समर्थन दुवै अत्यधिक राजनीतिक रंगमा रंगिएको छ ।

लोकप्रियता होइन, विश्वसनीयता:

राज्यको नेतृत्वको मूल्यांकन लोकप्रियताबाट होइन, विश्वसनीयताबाट हुन्छ । तर यस घटनाले संवेदनशील विषयमा अपर्याप्त तयारी, संस्थागत समन्वयको कमी र स्पष्ट तथ्यगत आधार बिना सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको संकेत गरेको छ ।

यदि यस्तो शैली सामान्य बन्छ भने राज्यको निर्णय प्रणाली व्यक्तिगत शैलीमा रूपान्तरण हुने जोखिम हुन्छ । कूटनीतिक विषयहरूमा भावनात्मक उत्साह होइन, संस्थागत अनुशासन अनिवार्य हुन्छ । किनभने एक वाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दिशा बदल्न सक्छ ।

बेलायत प्रसंग र प्रक्रियागत प्रश्नहरू:

सुगौली सन्धि र बेलायती अभिलेख सम्बन्धी प्रसंगले पनि थप प्रश्नहरू उठाएको छ । ऐतिहासिक दस्तावेज खोज्नु आफैंमा अस्वाभाविक होइन, तर त्यो कुन औपचारिक च्यानलमार्फत गरिएको हो भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकाबारे स्पष्टता नहुनु र विषय सार्वजनिक बहसमा प्रवेश गर्नुले प्रक्रियागत कमजोरी देखाउँछ । यहाँ फेरि एउटै समस्या दोहोरिन्छ—उद्देश्यभन्दा बढी प्रक्रिया अस्पष्ट छ ।

अस्पष्टता नै सबैभन्दा ठूलो जोखिम:

यो सम्पूर्ण विवादको गहिरो तहमा एउटै साझा समस्या देखिन्छ—अस्पष्टता । तथ्य अस्पष्ट, प्रक्रिया अस्पष्ट, कूटनीतिक सन्देश अस्पष्ट र राजनीतिक जिम्मेवारी अस्पष्ट ।

राज्य सञ्चालनमा गल्ती हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ, तर अस्पष्टता दीर्घकालीन रूपमा सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हो, किनभने यसले विश्वास कमजोर बनाउँछ । विश्वास कमजोर भएपछि कूटनीति कमजोर हुन्छ, र कूटनीति कमजोर भएपछि राज्यको अडान केवल कागजमा सीमित हुन्छ ।

निष्कर्ष:

यो विवाद कुनै व्यक्तिको लोकप्रियता वा आलोचनाको विषय मात्र होइन । यो राज्यको विश्वसनीयता, कूटनीतिक अनुशासन र राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षण हो ।
कडा आलोचना, तीव्र प्रतिक्रिया र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपबीच एउटा कुरा हराउँदै गएको छ— त्यो हो तथ्य ।

यदि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत थियो भने: त्यसलाई सच्याइनुपर्छ , स्पष्टिकरण दिनुपर्छ, आवश्यक परे राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
यदि त्यो अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित थियो भने: त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ तर सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त्यो हो, जहाँ राज्य आफैं अस्पष्ट हुन्छ र आलोचनालाई मात्र विवादको स्रोत बनाइन्छ ।

अन्ततः, यो विवादले एउटा कठोर सत्य उजागर गरेको छ—सीमा विवाद भूगोलको विषय हो, तर अहिलेको विवाद राज्यको बोलीको विश्वसनीयता संकट हो । र जब राज्यको बोली नै कमजोर हुन्छ, तब भूगोल होइन, विश्वास हराउँछ । विश्वास हराएपछि न कूटनीति बलियो रहन्छ, न राष्ट्रिय अडान ।

राष्ट्रभक्ति न त नारामा हुन्छ, न त भावनात्मक भीडमा । यो तथ्य, जिम्मेवारी र कूटनीतिक अनुशासनमा हुन्छ । राज्यको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको — शक्ति भाषणमा होइन, सत्य बोल्ने भातीमा हुन्छ । त्यसैले अब बहस भावनामा होइन, तथ्यमा फर्किनुपर्छ ।

– २०८३ जेठ २२ गते ।