जनादेश पछि सत्ता परिवर्तनले जन्माएको नयाँ आशा र लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा – संसदको बहुमतको अंक गणितले होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणामले निर्धारण गर्नेछ ।”
- शिशिर भण्डारी
भूमिका:
बिहान सबेरै राहदानी विभागअगाडि युवाहरूको लामो लाइन छ । त्यो लाइन केवल एउटा सरकारी कार्यालयको भीड होइन; आफ्नै देशभित्र अवसर गुमाउँदै गएको पुस्ताको मौन अभिव्यक्ति पनि हो । उता बजारमा एउटा गृहिणीले तरकारीको मूल्य सुनेपछि झोलामा हालिसकेको आधा सामान फिर्ता राख्छिन् । ग्यास अभावको समाचार आउँदा नागरिक फेरि लाइन बस्नुपर्ने चिन्तामा छन् ।
यतिबेला केही स्थानमा देखिएको सामाजिक तनावले अर्को प्रश्न पनि उठाइदिएको छ—के राज्यले नागरिकलाई सेवा मात्र होइन, सुरक्षा र विश्वास दुवै दिन सकिरहेको छ ? यता सिंहदरबारमा भने सरकार आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
यी दृश्यहरू फरक–फरक विषयजस्ता देखिए पनि तिनले एउटै राजनीतिक यथार्थ बोलिरहेका छन् । लोकतन्त्रको मूल्याङ्कन संसद्को बहुमतले मात्र हुँदैन; नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा राज्यलाई कति अनुभूति गर्छ भन्ने प्रश्नले पनि हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुनु एउटा राजनीतिक घटना हो, तर परिवर्तनको अनुभूति नागरिकको भान्सा, बजार, खेत, विद्यालय, अस्पताल र रोजगारीमा पुग्नु लोकतन्त्रको वास्तविक उपलब्धि हो । यही दूरी घटाउन नसक्दा कुनै पनि जनादेशले बिस्तारै आफ्नो नैतिक बल गुमाउछ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली राजनीतिमा भर्खरै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेपाली मतदाताले एउटा स्पष्ट मत र सन्देश दिएका थिए । त्यो केवल नयाँ अनुहारको खोजी मात्रै थिएन; शासन गर्ने पुरानो शैलीप्रतिको असन्तुष्टि थियो । जनताले नयाँ अनुहारसँगै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा गरेका थिए । तर समयले फेरि स्मरण गराइरहेको छ—सत्ता परिवर्तन अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ, शासनको चरित्र परिवर्तन गर्न भने धेरै कठिन हुन्छ । चुनाव जितेर सरकार बनाउन त सकिन्छ, तर जनताको विश्वास जोगाइराख्न दैनिक रूपमा परिणाम दिनुपर्छ र सुशासनले मात्र जन विश्वास जोगाउन सक्दोरहेछ ।
यही कारणले अहिले नेपालको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । हिजोसम्म राजनीतिक बहसको केन्द्र कसले सरकार बनायो भन्ने थियो, आज बहस सरकारले के बदल्यो भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । यही परिवर्तनले सरकार, विपक्ष, नागरिक समाज र स्वयं नागरिकलाई लोकतन्त्रको अर्को परीक्षासामु उभ्याएको छ ।
परिवर्तन पछि राजनीतिक बहसको केन्द्र किन फेरियो ?
राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले सबै भन्दा पहिले भाषण होइन, परिणाम खोज्छन् । चुनावी सभामा गरिएका वाचा र वास्तविक जीवन बीचको दूरी जति घट्छ, त्यति नै लोकतन्त्र प्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ । यही कारणले अहिले नेपाली समाजमा राजनीतिक बहसको चरित्र बदलिएको छ ।
केही समय अघिसम्म राजनीतिक छलफलमा सरकार कसले बनायो, गठबन्धन कसरी फेरियो, कुन दल बलियो भयो भन्ने बहस प्रमुख हुन्थ्यो। आज आम नागरिकका प्रश्न फरक छन् । बजारमा महँगी किन नियन्त्रण भएन ? किसानले समयमा मल किन पाएन ? युवाले आफ्नै देशमा रोजगारीको आशा किन देखेन ? किन राहदानी कार्यालयमा देश छोड्न चाहने युवाको लाइन घट्नुको सट्टा झन् बढिरहेको छ ?
यी प्रश्न केवल आर्थिक होइनन्, गहिरो राजनीतिक प्रश्न पनि हुन् । किनभने नागरिकले सरकारलाई आफ्नो जीवनको गुणस्तरका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् । जब महँगीले तलबलाई जित्छ, बेरोजगारीले शिक्षालाई हराउँछ र वैदेशिक रोजगारी र विदेश पलायन नै युवाको पहिलो रोजाइ बन्छ, त्यतिबेला त्यो अर्थतन्त्रको मात्र होइन, राज्यको विश्वसनीयताको पनि प्रश्न बन्छ ।
लोकतन्त्रमा जनादेश स्थायी स्वीकृति होइन; सीमित समयका लागि दिइएको विश्वास हो । त्यो विश्वासलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्न सके जनादेश बलियो बन्छ, नसके विकल्पको खोजी फेरि सुरु हुन्छ । यही कारणले अहिले राजनीतिक दलहरू केवल एकअर्कासँग होइन, नागरिकको बढ्दो चेतनासँग पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
राज्यको वैधता केवल संविधानबाट आउँदैन; नागरिकले राज्यलाई उपयोगी ठान्न थालेपछि मात्र त्यो बलियो हुन्छ । त्यसैले एउटा सामान्य नागरिकले वडा कार्यालयमा बिना बिचौलिया काम गराउन सकेको अनुभव, किसानले समयमा मल पाएको अनुभव वा बिरामीले सरकारी अस्पतालमा सहज उपचार पाएको अनुभव पनि लोकतन्त्रका ठूला उपलब्धि हुन् ।
यस अर्थमा अहिलेको परिवर्तन केवल सरकार फेरिएको घटना होइन; मतदाताको सोच फेरिएको संकेत पनि हो । नेपाली नागरिक अब राजनीतिलाई नेताको भाषणले होइन, आफ्नो जीवनमा परेको प्रभावले मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् । यो परिवर्तन लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक हो, किनकि यसले राजनीतिलाई उत्तरदायी बनाउँछ । तर यसले सरकारमाथि अत्यन्त ठूलो दबाब पनि सिर्जना गर्छ। जनादेश जति ठूलो हुन्छ, परिणाम देखाउने समय त्यति नै छोटो हुन्छ ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष नागरिकको अपेक्षा हो:
संसद्मा विपक्षको संख्या कम वा बढी हुन सक्छ, तर सरकारका लागि सबैभन्दा कठिन प्रतिपक्ष अक्सर नागरिकको अपेक्षा नै हुन्छ । विशेषतः ठूलो जनसमर्थनका साथ बनेको सरकारले पहिलो दिनदेखि नै असाधारण परिणाम देखाउने दबाब सामना गर्नुपर्छ ।
आज सरकारसँग अवसर पनि छ र चुनौती पनि छ । अवसर—राजनीतिक स्थिरता र चुनौती—त्यसलाई जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्नु हो । नागरिक अब पाँच वर्षपछि मूल्याङ्कन गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । उनीहरू हरेक महिना, हरेक बजेट, हरेक निर्णय र हरेक सार्वजनिक सेवाबाट सरकारलाई मापन गरिरहेका छन् ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष बुझ्न आवश्यक छ । निम्न आय भएका परिवारका लागि सरकार कुनै अमूर्त संस्था होइन । उनीहरूका लागि सरकार भनेको समयमै औषधि भएको स्वास्थ्य चौकी हो, बिना झन्झट सेवा दिने स्थानीय तह हो, सहज रूपमा पाइने मल र बीउ हो, र महिनाको अन्त्य सम्म धान्न सकिने बजार मूल्य हो ।सरकारले आफूलाई नागरिकको जीवनमा यिनै माध्यमबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो जनादेशले नयाँ राजनीतिक दल रास्वपालाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ । त्यो समर्थन केवल पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि मात्रै थिएन; फरक शासनशैलीको अपेक्षा पनि थियो । त्यसैले रास्वपाको सफलता अब पुराना दलको आलोचनाले होइन, आफूले निर्माण गर्ने प्रशासनिक संस्कृति, पारदर्शिता र कार्य सम्पादनले मापन हुनेछ । परिवर्तनको दाबी गर्ने शक्तिले परिवर्तनको प्रमाण पनि दिनुपर्छ ।
त्यससँगै पुराना दलहरूका लागि पनि यो आत्म मूल्याङ्कनको समय हो । केवल सरकारको आलोचना गरेर मात्रै राजनीतिक विश्वास फर्किँदैन । उनीहरूले किन जनविश्वास खस्कियो, नयाँ पुस्तासँग किन दूरी बढ्यो र भविष्यका लागि कस्तो वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ ।
त्यसैले अहिले सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संसद भित्रको प्रतिपक्ष होइन; संसद बाहिरको आफ्नै जनादेश अर्थात अपेक्षासंग छ । जनताको विश्वास जोगाउन सकियो भने जनादेश बलियो बन्छ । अपेक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने बलियो बहुमत पनि छोटो समयमा कमजोर जनमतमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।
कमजोर विपक्ष लोकतन्त्रका लागि पनि चुनौती:
लोकतन्त्रमा सत्ताको गुणस्तर धेरै हदसम्म प्रतिपक्षको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ । बलियो सरकार आवश्यक हुन्छ, तर जिम्मेवार प्रतिपक्ष पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । किनकि सरकारलाई सुधारतर्फ धकेल्ने सबैभन्दा प्रभावकारी लोकतान्त्रिक संयन्त्र प्रतिपक्ष नै हो ।
आज नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तीनै दल फरक राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । उनीहरूको साझा चुनौती एउटै छ—जनताले फेरि किन उनीहरूलाई विश्वास गर्ने ? भन्ने प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिन नसक्नु हो । आजको दिनमा उनिहरूले यो प्रश्नको उत्तर इतिहासका उपलब्धिबाट होइन, भविष्यको स्पष्ट दृष्टिबाट दिनुपर्ने छ ।
यही कारणले आजको विपक्षले केवल सरकारको कमजोरी मात्रै गन्ने र आलोचना गरेर मात्र आफ्नो राजनीतिक स्थान पुनः प्राप्त गर्न सक्दैनन् । उसले वैकल्पिक दृष्टि दिन सक्नु पर्छ । आर्थिक संकट समाधान गर्ने योजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट नीति, संघीयता र सुशासन बारेको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सुधारको नयाँ मार्गचित्र—यी विषयमा विश्वसनीय बैकल्पिक प्रस्तावबिना विपक्ष केवल प्रतिक्रियात्मक शक्ति भएर सीमित रहन्छ ।
लोकतन्त्रमा कमजोर विपक्षको अर्को जोखिम पनि हुन्छ । त्यो हो- सरकार माथि प्रभावकारी निगरानी कमजोर हुन्छ, सार्वजनिक बहस साँघुरिन्छ, र सत्ता आफैँलाई पर्याप्त ठान्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । त्यसैले सरकार बलियो हुनु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक छ—बलियो, जिम्मेवार र वैकल्पिक प्रतिपक्ष ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको गुणस्तर अन्ततः सरकारले होइन, सरकार र विपक्ष दुवैले मिलेर निर्धारण गर्छन् । यदि एउटाले शासनको स्तर उकास्छ र अर्कोले बहसको स्तर उकास्छ भने मात्र लोकतन्त्र परिपक्व बन्छ ।
सामाजिक सद्भाव अब सुरक्षा मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वको पनि परीक्षा:
पछिल्ला केही दिनमा देखिएका साम्प्रदायिक तनावका घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएका छन् । समाजमा विश्वास कमजोर हुन थाल्यो भने त्यसको प्रभाव केवल सुरक्षा व्यवस्थामा सीमित रहँदैन; त्यसले राजनीति, अर्थतन्त्र, लगानी, शिक्षा र नागरिकको मनोविज्ञानसम्म असर पार्छ ।त्यसैले सामाजिक सद्भाव अब गृह प्रशासनको मात्र विषय होइन, राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वताको पनि परीक्षा हो ।
लोकतन्त्रमा मतभेद स्वाभाविक हुन्छ, तर समाज भित्र अविश्वास गहिरिँदै जानु भने अस्वाभाविक हो । त्यो अवस्था कुनै एक दिनमा सिर्जना हुँदैन; लामो समयदेखि थुप्रिएका असन्तुष्टि, कमजोर संवाद, राजनीतिक गैरजिम्मेवारी र गलत सूचनाको मिश्रणबाट जन्मिन्छ ।
यस्ता घटनाले राज्यको क्षमता दुई तहमा जाँच्छन् । पहिलो, कानून निष्पक्ष रूपमा लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन ? दोस्रो, नागरिकलाई न्याय भएको अनुभूति गराउन सक्छ कि सक्दैन ? यदि राज्य कुनै समुदायप्रति पूर्वाग्रही देखियो भने कानूनी कारबाहीले तत्काल अवस्था नियन्त्रण गर्ला, तर दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन ।
यतिबेला सामाजिक सञ्जालले यो चुनौतीलाई अझ जटिल बनाइदिएको छ । एउटा अपुष्ट भिडियो, एउटा भ्रामक सन्देश वा एउटा उत्तेजक अभिव्यक्तिले केही घण्टामै समाजलाई विभाजित गर्न सक्छ । त्यसैले अब राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी केवल घटनापछि प्रतिक्रिया दिनु होइन, घटना अघि नै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो ।
सामाजिक सद्भाव जोगाउनु भनेको केवल दंगा रोक्नु होइन; नागरिकलाई राज्य सबैका लागि समान रूपमा उभिएको छ भन्ने भरोसा दिलाउनु हो । यही भरोसा कमजोर भयो भने लोकतन्त्रको आधार पनि बिस्तारै कमजोर हुन थाल्छ ।
नागरिक समाजको भूमिका फेरि किन महत्त्वपूर्ण बन्दै छ ?
लोकतन्त्रमा एउटा राज्य बलियो बनाउन सरकार र प्रतिपक्ष बीचको बहस मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई नैतिक दिशा दिने र निरन्तर लोकतान्त्रिक मर्यादा भित्र राख्ने अर्को शक्ति पनि चाहिन्छ । त्यो शक्ति नागरिक समाज हो ।
सरकार र प्रतिपक्षको बीचमा उभिएर संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक हितको पक्षमा बोल्ने स्वतन्त्र आवाजहरू कमजोर भए भने लोकतन्त्रको नैतिक आधारहरू खस्किन थाल्छ ।
नेपालको नागरिक समाजले इतिहासका विभिन्न मोडमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर आजको चुनौती पहिलेभन्दा फरक छ । अहिले प्रश्न शासन परिवर्तनको मात्र होइन; शासनको गुणस्तर सुधार्ने हो । त्यसका लागि नागरिक समाज दलहरूको विस्तार होइन, सार्वजनिक विवेकको प्रतिनिधि बन्नुपर्छ ।
जब सरकार शक्तिशाली हुन्छ र प्रतिपक्ष पुनर्गठनको चरणमा हुन्छ, त्यतिबेला स्वतन्त्र बौद्धिक समुदाय, विश्वविद्यालय, सञ्चारमाध्यम, कानुन व्यवसायी, पेशागत संस्था र नागरिक अभियन्ताहरूको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बन्छ । उनीहरूको दायित्व सरकार ढाल्नु वा बनाउनु होइन; लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादाको रक्षा गर्नु हो ।
तर पछिल्ला समयमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिएको छ । सार्वजनिक बहस तथ्यभन्दा भावनामा, तर्कभन्दा पक्षधरता र विवेकभन्दा ध्रुवीकरणमा आधारित हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजले यदि आफ्नो नैतिक स्वतन्त्रता जोगाउन सकेन भने लोकतन्त्रको सार्वजनिक विवेक नै कमजोर हुन्छ ।
यो सन्दर्भमा आजको सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारी समाचारको प्रतिस्पर्धा भन्दा विश्वसनीयताको प्रतिस्पर्धा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयले आलोचनात्मक सोच विकास गर्नुपर्छ, बुद्धिजीवीले सुविधा अनुसार होइन, सिद्धान्त अनुसार बोल्नुपर्छ । अन्यथा यदि यी तीनवटै कुरा ध्रुवीकरणको प्रभावमा परे भने नागरिकले सत्यभन्दा ठूलो र चर्को श्वर धेरै सुन्न थाल्छन् ।
युवा पुस्ताका लागि पनि यो आत्म मूल्याङ्कनको समय हो । परिवर्तनको माग गर्ने पुस्ताले अब परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो, तर असहमतिलाई शत्रुतामा बदल्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको क्षय हो । त्यसैले आजका युवाले सामाजिक सञ्जालको क्षणिक उत्तेजना भन्दा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको दीर्घकालीन निर्माणमा आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ ।
त्यसैले लोकतन्त्र केवल राम्रो सरकारबाट बलियो हुँदैन; राम्रो नागरिक संस्कृति बाट पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले नागरिक समाजको पुनःसक्रियता आज राजनीतिक आवश्यकता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक आवश्यकता पनि हो ।
अबको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विचारको होइन, विश्वसनीयताको हुनेछ:
नेपालको राजनीतिमा विचारधारा समाप्त भएको छैन, तर मतदाताको प्राथमिकता फेरिएको छ। आज नागरिकले कुनै दललाई उसको घोषणापत्रभन्दा बढी उसको कार्यशैलीबाट मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्। यही परिवर्तनले अबको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चरित्र बदल्दै छ ।
आगामी चुनावमा सबैभन्दा धेरै भाषण गर्ने दल सफल हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । बरु आफ्नो शासनकालमा महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको, सेवा प्रवाह सुधार्न सकेको, रोजगारी सिर्जनामा प्रगति देखाउन सकेको र सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास बढाउन सकेको दल बढी विश्वसनीय ठहरिन सक्छ । यही कारणले आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नाराको होइन, नतिजाको हुनेछ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो संकेत वैदेशिक रोजगारीतर्फ बढिरहेको युवाको लहर हो । विमानस्थलको प्रस्थान कक्ष आज नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीतिक मनोविज्ञानको पनि ऐना बनेको छ । यदि शिक्षित युवाले आफ्नो भविष्य विदेशमा मात्र देख्छ भने त्यो व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन; राज्यप्रतिको विश्वास माथिको प्रश्न पनि हो ।
राज्यप्रति नागरिकको विश्वास ठूला घोषणाले निर्माण हुँदैन । एउटा समयमै बनेको सडक, एउटा पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, एउटा इमानदार कर्मचारी, एउटा भरपर्दो विद्यालय, एउटा प्रभावकारी अस्पताल—यिनै साना उपलब्धिहरूले ठूलो राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्छन् ।
त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूबीचको वास्तविक प्रतिस्पर्धा नारामा होइन, विश्वसनीयतामा हुनेछ । जसले नागरिकलाई आफ्नो वाचा पूरा गर्न सक्छु भन्ने विश्वास दिलाउँछ, उसैले दीर्घकालीन जनमत पनि निर्माण गर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास एकपटक जित्न गाह्रो हुन्छ, तर गुमाउन धेरै समय लाग्दैन ।
निष्कर्ष:
नेपाल आज अर्को ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । परिवर्तनको आकांक्षाले नयाँ जनादेश जन्माएको छ, तर त्यो जनादेश आफैँमा अन्तिम गन्तव्य र उपलब्धि होइन । त्यो एउटा अवसर हो—राजनीतिक संस्कृतिलाई सुधार्ने, राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर । यसको सफलताको मापन चुनावी परिणामले होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तनले हुनेछ ।
आज सरकारसँग शक्ति छ, त्यसैले सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि उसकै काँधमा छ । विपक्षसँग संख्या कम हुन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक सन्तुलन जोगाउने दायित्व कम हुँदैन । नागरिक समाजसँग सत्ता छैन, तर समाजको नैतिक दिशा देखाउने अवसर अझै छ । र नागरिकसँग मतदानको अधिकार मात्र होइन, निरन्तर प्रश्न गर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।
त्यसैले सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, जनादेश स्थायी अधिकारपत्र होइन; समय-समयमा नवीकरण गर्नुपर्ने नागरिकको विश्वास हो । विपक्षले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने केवल असन्तुष्टि पर्याप्त हुँदैन; विश्वसनीय विकल्प पनि दिनुपर्छ । नागरिक समाजले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्रको नैतिक आधार कमजोर भयो भने कुनै पनि राजनीतिक सफलता दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।
हामीले लामो समय राजनीति परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्यौँ । अब आवश्यकता राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तनको छ । जबसम्म नागरिकले राज्यलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्न सक्दैन, तबसम्म परिवर्तनका घोषणा अपूरा नै रहन्छन् । एउटा श्रमिकका लागि सम्मानजनक ज्याला, किसानका लागि उत्पादनको उचित मूल्य, गृहिणीका लागि नियन्त्रणमा रहेको महँगी, युवाका लागि आफ्नै देशमा भविष्य र नागरिकका लागि निष्पक्ष राज्य—यिनै लोकतन्त्रका वास्तविक सूचक हुन् ।
अन्ततः आज नेपालको राजनीति सामु उभिएको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सत्ता कसको हातमा छ ? भन्ने होइन; राज्य कसको पक्षमा उभिएको छ ? भन्ने हो । यदि राज्यले आफ्नो सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई पनि “यो सरकार मेरो पनि हो” भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्यो भने आजको जनादेश इतिहासमा सफल राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा दर्ज हुनेछ । यदि त्यो अनुभूति दिन सकेन भने नागरिकको निराशा फेरिनेछैन । फेरि सरकार बदलिन सक्छ, अनुहार फेरिन सक्छन्, नाराहरू फेरिन सक्छन् ।
राजनीतिक परिवर्तनको अन्तिम परीक्षा सिंहदरबारमा हुँदैन । त्यो परीक्षा हरेक बिहान भान्छामा, बजारमा, खेतमा, कारखानामा, विद्यालयमा, अस्पतालमा, स्थानीय तहको सेवा केन्द्रमा र आफ्नै देशमा भविष्य खोजिरहेको एउटा युवाको आँखामा हुन्छ । जुन दिन राज्यले ती ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति विश्वासका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ, जनादेशको वास्तविक भार त्यहीँबाट सुरु हुन्छ र लोकतन्त्रको अर्को परीक्षा पनि ।
– २०८३ साउन २२ गते ।
