लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक: सार्वभौमिकताको मुद्दा, सीमास्तम्भको स्थिति र भूराजनीतिक जटिलता

​नेपालको उत्तरी सीमामा अवस्थित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र शताब्दियौंदेखि नेपालको अविभाज्य भूभागका रूपमा रहँदै आएको छ। तर, सन् १९६० को दशकदेखि यस क्षेत्रमा भारतीय सैन्य उपस्थितिले यो भूभागलाई नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको एक जटिल तथा संवेदनशील मुद्दाको रूपमा स्थापित गरेको छ। ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साले स्पष्ट रूपमा यो भूभाग नेपालको हो भन्ने पुष्टि गरे पनि, यस क्षेत्रमा सीमास्तम्भको अभाव, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र दुई देशबीचको फरक–फरक बुझाइका कारण विवादको समाधान हुन सकेको छैन। यो लेखले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको ऐतिहासिक, कानुनी, र भूराजनीतिक पृष्ठभूमि, सीमास्तम्भको वर्तमान अवस्था, यसको रणनीतिक महत्त्व र भविष्यका सम्भावित समाधानका बाटाबारे विस्तृत तथा अनुसन्धानमूलक विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछ।

• ​ऐतिहासिक र कानुनी आधार:

 सुगौली सन्धि (१८१६) र काली नदीको उद्गमस्थल

​लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विवाद बुझ्नका लागि १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिश भारतबीच भएको सुगौली सन्धि नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो। यो सन्धि नेपालको आधुनिक इतिहासको एक निर्णायक मोड हो।

​सुगौली सन्धि (धारा ५):

सुगौली सन्धिको धारा ५ ले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमानाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। सन्धिको मूल पाठअनुसार, “The Raja of Nepal hereby cedes to the Honourable the East India Company, all the territories lying to the west of the River Kali.” अर्थात्, “नेपालका राजाले काली नदीको पश्चिममा रहेका सम्पूर्ण भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दछन् ।” ​यस सन्धिले काली नदीलाई सिमाना माने पनि, त्यसको उद्गमस्थल (स्रोत) को स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन। यही व्याख्याको अभाव नै वर्तमान विवादको मूल जड हो।

नेपालको अडान:

नेपालको दाबीअनुसार, काली नदीको मुख्य उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटी-याङ्दी खोला हो। यो स्रोत लिम्पियाधुराबाट निस्किएर लिपुलेक र कालापानी हुँदै बग्छ। त्यसैले, काली नदीको पूर्वमा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो। नेपालले ब्रिटिस कालका विभिन्न नक्सा, जनगणनाका दस्तावेज र तिरोभरो (राजस्व) तिरेको प्रमाणलाई आफ्नो दाबीको आधार मानेको छ। सन् १८१७ मा तयार पारिएको ‘म्याप अफ नेपाल’ मा पनि काली नदीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ।

भारतको अडान:

भारतले भने काली नदी कालापानीको तल्लो भागबाट सुरु भएको दाबी गर्छ र त्यसको पूर्वतर्फको भूभाग आफ्नो भएको तर्क गर्छ। भारतले काली नदीको प्राकृतिक बहावको दिशा परिवर्तन भएको र त्यसको सहायक नदीलाई नै मुख्य नदी मानेर आफ्नो दाबीलाई अगाडि बढाएको छ।

२.भूराजनीतिक जटिलता र भारतीय सैन्य उपस्थिति:

सुगौली सन्धिपछिका करिब १४५ वर्षसम्म यो सीमा विवाद सतहमा आएको थिएन। तर, १९६० को दशकमा यो विवादले नयाँ आयाम लियो। ​१९६२ को भारत-चीन युद्ध: भारत-चीन युद्धको समयमा भारतले रणनीतिक सुरक्षाका लागि कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य टुकडी तैनाथ गर्‍यो। युद्ध सकिएपछि पनि त्यो सैन्य शिविर यथावत् रह्यो। भारतले चीनसँगको सिमाना सुरक्षित गर्न भन्दै यस क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। कालापानीमा रहेको यो सैन्य शिविर नेपालको भूभागमाथिको प्रत्यक्ष अतिक्रमण हो।

१९६५ को ‘नो-म्यान’स्-ल्यान्ड’ सम्झौता:

सन् १९६५ मा नेपाल र भारतबीच भएको सीमा सम्झौतामा कालापानी क्षेत्रलाई ‘नो-म्यान’स्-ल्यान्ड’ मान्ने सहमति भएको भनिए पनि यसमा कुनै आधिकारिक हस्ताक्षर भएको छैन। त्यसपछि पनि भारतको सैन्य उपस्थिति कायमै रह्यो, जसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ। ​

२०२० को नेपालको नयाँ नक्सा:

सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध भयो। यसको जवाफमा नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट र २०७७ जेठ ७ गते संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गराई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो। यो कदम नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि चालेको एक महत्त्वपूर्ण र निर्णायक कदम थियो। यसले नेपालको दाबीलाई कानुनी र संवैधानिक आधार प्रदान गर्‍यो।

सीमास्तम्भको स्थिति र त्रिदेशीय बिन्दुको अभाव

 ​लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नहुनुको मुख्य कारण नै यस क्षेत्रको सीमा विवाद हो।

‘नो-पिलर जोन’:

नेपाल र भारतबीचका सीमा क्षेत्रमा हालसम्म करिब ८५५० भन्दा बढी सीमास्तम्भ निर्माण भइसकेका छन्। तर, लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा एउटा पनि संयुक्त सीमास्तम्भ राखिएको छैन। यसलाई ‘नो-पिलर जोन’ भनिन्छ।

काली नदीको स्रोत विवाद:

सीमास्तम्भ राख्नका लागि दुई देशबीच सिमानाको स्पष्ट रेखांकन हुनुपर्छ । तर, काली नदीको उद्गमस्थल कहाँ हो भन्ने विवाद समाधान नभएकाले सिमानाको अन्तिम बिन्दु निर्धारण गर्न सम्भव भएको छैन।

त्रिदेशीय बिन्दुको समस्या:

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित छ। यस क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्न तीनवटै देशको सहमति आवश्यक हुन्छ। भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता भएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो। नेपालको सहमतिबिना नै भएको यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि सीधा हस्तक्षेप गरेको छ। यसले त्रिदेशीय बिन्दुको निर्धारणमा तीनै राष्ट्रको सहभागिता अनिवार्य रहेको देखाउँछ।

​४. लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेकको रणनीतिक र आर्थिक महत्त्व

यो क्षेत्रको विवाद केवल भूमिको टुक्रामा मात्र सीमित छैन, यसको पछाडि गहिरो रणनीतिक, आर्थिक र सामरिक महत्त्व लुकेको छ। ​सामरिक महत्त्व: भारतका लागि यो क्षेत्र चीनसँगको सिमानामा रहेको एक संवेदनशील र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान हो। कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य शिविरले चीन र भारतबीचको सिमानामा निगरानी राख्न मद्दत गर्छ। ​व्यापारिक मार्ग: लिपुलेक पास भारतका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको सबैभन्दा छोटो मार्ग हो। यो चीन र भारतबीचको एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका पनि हो। यस मार्गलाई प्रयोग गरेर भारतले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ। ​जलस्रोतको महत्त्व: यो क्षेत्रमा रहेका नदीहरू र जलस्रोतहरू आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। काली नदीको जलस्रोतलाई भविष्यमा जलविद्युत उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसको लाभ नेपालले उठाउन सक्छ।

वर्तमान अवस्था र समाधानका मार्ग

​लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको विवाद समाधानका लागि नेपालले ऐतिहासिक प्रमाण र संवैधानिक अडानलाई आधार बनाएर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

 ​द्विपक्षीय वार्ता: नेपाल र भारतबीचको वार्ता नै यस समस्याको समाधानको मुख्य मार्ग हो। वार्ताका लागि नेपालले भारतलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्छ। दुवै देशका प्राविधिक टोलीले ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि र प्रमाणका आधारमा काली नदीको वास्तविक उद्गमस्थलको पहिचान गर्नुपर्छ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल:

दुई देशका शीर्ष नेतृत्वबीच राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता नभएसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलले मात्र यस संवेदनशील विषयमा सहमति कायम गर्न सक्छ।

त्रिपक्षीय सहमति: त्रिदेशीय बिन्दुको निर्धारण गर्न नेपाल, भारत र चीन तीनै देशबीच संयुक्त सहमति अपरिहार्य छ। नेपालले भारत र चीनसँग अलग-अलग कूटनीतिक पहल गरी यस विषयमा तीनै देशको संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यदि द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान निस्किएन भने नेपालले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ। तर, यसको जोखिम र सम्भावित परिणामबारे गहन विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। ​

उपसंहार

महाकाली सन्धी (२०५२/१९९६) नेपाल–भारतबीच महाकाली नदीलाई दुवै देशको “सीमा नदी” (boundary river) को रूपमा मान्यता दिने उद्देश्यले गरिएको थियो। यसले सरदार सरोवर, पञ्चेश्वर, शारदा ब्यारेज आदिको उपयोग तथा जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ र पानी बाँडफाँटमा सहकार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर महाकाली सन्धीले जलस्रोत र सहकार्यमा बढी ध्यान दियो तर सीमाको यथार्थ निर्धारण र विवाद समाधानमा ठोस कदम चाल्न सकेन। त्यसैले सीमा समस्या अझ जटिल भएको मुख्य कारणमध्ये महाकाली सन्धीको अस्पष्टता पनि हो। त्यसैले यसलाई राष्ट्रघाती सन्धी भनिएको हो ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक विवाद नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। ऐतिहासिक र कानुनी रूपमा नेपालको दाबी निर्विवाद छ। नेपालले २०२० मा नयाँ नक्सा जारी गरेर आफ्नो संवैधानिक अडानलाई थप बलियो बनाएको छ। यस क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नहुनुले यो विवादको गम्भीरतालाई दर्साउँछ। ​यो विवादको समाधान केवल द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय कूटनीतिक पहलबाट मात्र सम्भव छ। नेपालले आफ्ना ऐतिहासिक र कानुनी प्रमाणहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु सशक्त रूपमा राख्नुपर्छ। यसका लागि नेपालको सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय एकता र समान दृष्टिकोण अपरिहार्य छ। सीमा विवादलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय नबनाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा लिएर समाधानका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्ततः, यस क्षेत्रमा सीमास्तम्भ स्थापना गर्नु र नेपालको भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि एक मात्र बाटो हो।

लेखक-चेत बहादुर लामा,अध्यक्ष,UANTO,Kavre

सन्दर्भ सामग्री

1. Government of Nepal (2020). Constitution of Nepal, Second Amendment, 2077.
2. Treaty of Sugauli (1816). East India Company – Kingdom of Nepal.
3. Kathmandu Post (2020). Government unveils new political map including Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura.
4. Times of India (2025). India and China agree to reopen Lipulekh trade route; Nepal objects.
5. Wikipedia (2025). Kalapani territory dispute.
6. VIF India (2024). India–Nepal Border Disputes and the Kalapani Issue.
7. Boundary Working Group Reports (2014–2025). Ministry of Foreign Affairs, Nepal.